सर्वोच्च न्यायालयाकडून घोषणा, खासगीत्वाच्या अधिकाराचे महत्व केले अधोरेखित
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पेगॅसस या इस्रायली कंपनीच्या सॉफ्टवेअरचा उपयोग भारतीयांवर हेरगिरी करण्यासाठी झाल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका तज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. व्ही. रविंद्रन यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. या समितीत तीन इलेक्ट्रॉनिक तज्ञ असून आणखी दोन तज्ञ रविंद्रन यांना साहाय्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला 8 आठवडय़ांचा कालावधी देण्यात आला असून त्यानंतर पुढची सुनावणी होईल. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर पेगॅसस प्रकरणाची सुनावणी सध्या सुरू आहे.
‘प्रत्येकवेळी सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण दाखवून हेरगिरी प्रकरणांमधून हात झटकता येणार नाहीत,’ अशी टिप्पणी समिती स्थापनेच्या घोषणेच्या प्रसंगी न्यायालयाने केली आहे. 48 पानांच्या या निर्णयपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने समितीचे सदस्य तसेच त्यांच्यावर सोपविण्यात आलेल्या उत्तरदायित्वाची माहिती सविस्तरपणे दिली आहे. समितीची कार्यकक्षाही स्पष्ट करण्यात आली आहे.
समितीचे तीन तंत्रज्ञ सदस्य
प्रा. नवीनकुमार चौधरी, डॉ. पी. प्रभाहरन आणि डॉ. अश्विन अनिल गुमास्ते हे या समितीतील तीन तंत्रज्ञ सदस्य असतील. प्रा. चौधरी ही गांधीनगरच्या राष्ट्रीय गुन्हाविज्ञान (फोरॅन्सिक सायन्स) विद्यापीठाचे अधिष्ठाता (डीन) आहेत. डॉ. प्रभाहरन हे केरळच्या अमृतविश्व विद्यापीठाचे प्राधापक असून डॉ. गुमास्ते हे मुंबईच्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे प्राध्यापक आहेत. समितीच्या कार्यावर लक्ष ठेवण्याचे उत्तरदायित्व न्या. रविंद्रन यांच्याकडे असून त्यांना या कामी साहाय्य करण्यासाठी अशोक जोशी (माजी आयपीएस अधिकारी) आणि संदीप ओबेरॉय (उपसमिती अध्यक्ष, आंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो-टेक्निकल संस्था) यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
पार्श्वभूमी
पेगॅसस हे इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुप ऑफ टेक्नॉलॉजी या कंपनीसमूहाने निर्माण केलेले एक हेरगिरी सॉफ्टवेअर आहे. हे स्मार्टफोनमध्ये नकळत घुसविता येते. ते स्मार्टफोनमध्ये आल्यानंतर त्या फोनवरुन होणारे संभाषण, येणारे अथवा पाठविलेले संदेश, छायाचित्रे, चित्रफिती किंवा फोनमध्ये साठविलेली माहिती या सॉफ्टवेअरच्या नियंत्रकाकडे पाठविते. याचाच अर्थ असा की ही सर्व माहिती नियंत्रकाला मिळते. हे सॉफ्टवेअर सामरिक उपयोगासाठी आहे असा दावा आहे.
या सॉफ्टवेअरचा उपयोग भारतातील काही लोकांवर हेरगिरी करण्यासाठी करण्यात आला, अशी माहिती काही विदेशी वृत्तपत्रांमधून काही महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 300 भारतीयांचे फोन क्रमांक देण्यात आले होते. यांपैकी 12 जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करुन चौकशी करण्याची मागणी केली. याचिकांमध्ये केंद्र सरकारवर आरोप करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून ही बेकायदेशीर हेरगिरी होत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन आरोपांचा इन्कार केला आहे. मात्र, हे प्रतिज्ञापत्र विस्कळीत स्वरुपाचे असून ते आरोपांचा स्पष्ट इन्कार करत नाही. केंद्राने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, केंद्र सरकार हेरगिरी करते की नाही, तसेच हेरगिरी करत असेल तर ती करण्यासाठी अशा सॉफ्टवेअर्सचा उपयोग करते की नाही, याची माहिती उघड करणे, हे देशद्रोही शक्तींना सावध करण्यासारखे आहे. हा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न असून त्याची उघड चर्चा करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी केला होता.
केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र असमाधानकारक
मात्र, केंद्राने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्याने आम्ही स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करीत आहोत, असे खंडपीठाने निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे. केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र अस्पष्ट आहे. त्यामुळे तज्ञांच्या समितीकडून केंद्र सरकारवर याचिकांमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करणे भाग पडत आहे. खासगीत्वाचा अधिकार आणि देशाची सुरक्षा दोन्ही महत्वाचे आहेत. मात्र, प्रत्येक वेळी देशाच्या सुरक्षेचे कारण दाखवून खासगीत्वाच्या अधिकाराला नाकारता येणार नाही, अशी टिप्पणीही या निर्णयपत्रात खंडपीठाने केली आहे.
समितीची कार्यकक्षा समितीने काय करावे?
ड भारतीय नागरिकांचे मोबाईल किंवा इतर साधनांमध्ये पेगॅसस हे सॉफ्टवेअर घालून त्यांचे संवाद, किंवा या साधनांमध्ये साठविण्यात आलेली इतर माहिती हेरगिरीच्या मार्गाने मिळविण्यात आली आहे काय, याचा शोध घेणे.
ड या सॉफ्टवेअर किंवा स्पायवेअरच्या हल्ल्याचे बळी जे भारतीय नागरिक ठरलेले आहेत, अशा नागरिकांची सविस्तर माहिती मिळविणे आणि ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला सविस्तर अहवालाच्या माध्यमातून सादर करणे.
ड 2019 मध्ये जेव्हा प्रथम पेगॅसस प्रकरण वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध झाले, आणि नागरिकांच्या व्हॉट्सऍप हॅकिंगची वृत्ते प्रसिद्ध झाली, त्यानंतर केंद्र सरकारने कोणती पावले उचलली याची माहिती मिळवून अहवाल सादर करणे.
ड केंद्र सरकार किंवा कोणतेही राज्य सरकार किंवा त्यांच्या संस्था यांनी पेगॅसस सॉफ्टवेअर मिळविले आहे काय, आणि त्याचा त्यांनी भारतीय नागरिकांची हेरगिरी करण्यासाठी उपयोग केला आहे काय, याची चौकशी आणि संशोधन.
ड केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर त्यांच्या संस्थांनी हे सॉफ्टवेअर नागरिकांची हेरगिरी करण्यासाठी उपयोगात आणले असेल तर त्यांनी तसे करताना कायदेशीर नियमांचे पालन व वैध प्रक्रियेचे पालन केले आहे का, हे शोधणे.
ड जर कोणत्याही देशी (डोमॅस्टिक) संस्था अगर व्यक्तीने या सॉफ्टवेअर किंवा स्पायवेअरचा उपयोग भारतीय नागरिकांवर हेरगिरी करण्यासाठी केला असेल तर त्यांनी तसे कायदेशीर अधिकारानुसार केले का, याचे संशोधन करणे.
कशासंबंधात सूचना कराव्यात ?
ड खासगीत्वाच्या अधिकारांची सुरक्षा चांगल्या रितीने करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यांमध्ये किंवा नियमांमध्ये किंवा प्रकियांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे का?
ड देश आणि देशाची मालमत्ता यांच्या अधिक चांगल्या सायबर सुरक्षेसाठी कायद्यांमध्ये, नियमांमध्ये किंवा प्रक्रियांमध्ये कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत?
ड कायद्याने ज्या हेरगिरीची अनुमती दिली आहे, ती वगळता इतर संबंधांमध्ये नागरिकांच्या खासगीत्वाच्या अधिकाराच्या सुरक्षेसाठी कोणते उपाय करावेत?
ड नागरिकांची सॉफ्टवेअरच्या माध्यमांमधून बेकायदेशीर हेरगिरी होत असल्याचा संशय असल्यात तक्रार करण्यासाठी कोणती यंत्रणा स्थापन करावी लागेल?