सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : पुढील आठवडय़ात जारी करणार आदेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समिती नियुक्त करण्यासंबंधी पुढील आठवडय़ात आदेश जारी केला जाणार आहे. ही समिती न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या कालावधीत आपला अहवाल सादर करेल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी गुरुवारी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
पेगॅसस प्रकरणी 13 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. गुरुवारी त्यावर पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधीशांनी आम्हाला याच आठवडय़ात याबाबतचा आदेश द्यायचा होता. मात्र, काही सदस्यांनी व्यक्तिगत कारणामुळे समितीत सहभागी होण्यास नकार दिल्यामुळे आता आम्ही पुढील आठवडय़ात आदेश जारी करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी दाखल 12 याचिकांवर पुढील आठवडय़ात निर्णय अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी सार्वजनिक हित आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणामुळे पेगॅसस स्पायवेअर वापरला आहे की नाही याबाबत कोणतेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला होता.
पेगॅसस सॉफ्टवेअरद्वारे पत्रकार, कार्यकर्ते, राजकारणी आणि देशातील अनेक प्रमुख लोकांच्या कथित हेरगिरी केल्याचा आरोप गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून देशात गाजत आहे. इस्रायली कंपनीच्या गुप्तहेर सॉफ्टवेअरने 10 देशांमध्ये 50,000 लोकांची हेरगिरी केल्याचा संशय आहे. भारतातही आतापर्यंत 300 नावे समोर आली असून त्यामध्ये सरकारमधील मंत्री, विरोधी पक्षाचे नेते, पत्रकार, वकील, न्यायाधीश, व्यापारी, अधिकारी, शास्त्रज्ञ आणि कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय लवकरच एक तांत्रिक समिती स्थापन करणार आहे.