ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली
इस्राईलच्या एनएसओ कंपनीच्या पेगॅसस सॉप्टवेअरचा वापर करत भारतातील अनेक महत्त्वाच्या आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील व्यक्तींची माहिती परस्पर वापरत हेरगीरी केल्याचा आरोप केले असल्याने यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी सर्वाच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला असुन या प्रकरणी सत्य समोर येण्यासाठी पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची विशेष समिती गठीत करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी व्हावी या मागणीसाठी ५ ऑगस्टला काही खटले दाखल झाले आहेत. ३० जुलै रोजी याचिकाकर्त्यांच्या बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणाचे व्यापक परिणाम असू शकतात असं सांगितलं. यावर सरन्यायाधीश रमण यांनी हा युक्तीवाद मान्य करत या खटल्यांची सुनावणी आवश्यक असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं होतं.
दरम्यान, २७ जुलै रोजी दाखल झालेल्या एका याचिकेत केंद्र सरकारने किंवा केंद्रीय तपास संस्थेने कोणत्याही कारणाने पेगॅससचं लायसन्स घेतलं का आणि वापर केला का याची माहिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी मागणी केलीय. तसेच याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारवर इस्राईलच्या या पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर करून अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार, राजकारणी आणि न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तींवर हेरगिरी केल्याचा आरोप केला असुन भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य चिरडण्यासाठी केंद्रीय संस्था पेगॅससचा वापर करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.