रालोआशासित राज्यांमध्ये मूल्यवर्धित करांमध्ये 7 रुपयांपर्यंत कपात, आता विरोधी पक्षांच्या राज्यांवर दबाव
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष सत्तेवर असलेल्या राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करांमध्ये (व्हॅट) मोठी कपात घोषित केली आहे. परिणामी या राज्यांमध्ये या वस्तू आज शुक्रवारपासून आणखी स्वस्त होत आहेत. कर्नाटक आणि गोव्याने पेट्रोलच्या मूल्यवर्धित करात तब्बल 7 रुपये प्रतिलिटरने कपात केल्याने तेथे पेट्रोल 12 रुपये किंवा त्याहून अधिक स्वस्त होत आहे. अद्याप विरोधी पक्षांची सत्ता असणाऱया राज्यांनी हा कर कमी केलेला नसल्यामुळे आता त्यांच्यावर दबाव वाढत आहे. ज्या राज्यांमध्ये मूल्यवर्धित कर 7 रुपयांनी कमी झाला आहे, तेथे पेट्रोल 12 रुपयांनी आणि डिझेल 17 रुपयांनी स्वस्त होत आहे.
केंद्र सरकारने बुधवारी रात्री पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे प्रतिलिटर 5 रुपये आणि 10 रुपयांनी कपात केली. त्यामुळे गुरुवारपासून तेवढय़ा प्रमाणात या वस्तू स्वस्त झाल्या. त्याचवेळी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांनाही मूल्यवर्धित कर कमी करण्याचे आवाहन पेले होते. त्याला गुरुवारी भाजप व रालोआशासित राज्यांनी प्रतिसाद देत व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
इतर रालोआ राज्यांचेही निर्णय
उत्तर प्रदेश, आसाम आणि त्रिपुरा या भाजप-रालोआशासित राज्यांनीही पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट प्रतिलिटर 7 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला. बिहारने मात्र पेट्रोलसाठी प्रतिलिटर 1 रुपया 30 पैसे आणि डिझेलसाठी प्रतिलिटर 1 रुपया 90 पैसे मूल्यवर्धित कर कमी केला. उत्तराखंड सरकारने हा कर 2 रुपये प्रतिलिटर या प्रमाणात घटविला आहे. हिमाचल प्रदेशनेही गुरुवारी हा कर कमी केल्याची घोषणा आपल्या सरकारी वक्तव्यात केली आहे.
केरळ सरकारची टीका
केंद्र सरकारने आपली प्रतिष्ठा वाचविण्यासाठी पेट्रोल व डिझेलच्या दरात कपात केली आहे, अशी टीका केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांनी केली. मात्र, केरळ सरकार मूल्यवर्धित कर कमी करणार आहे की नाही यासंबंधी त्यांनी कोणतेही वक्तव्य केले नाही. इतर विरोधी पक्षांनी अद्याप केंद्राच्या आणि रालोआशासित राज्यांच्या निर्णयांवर प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.
आता भाजपचा पलटवार
केंद्राच्या पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करण्याच्या निर्णयाला भाजप आणि रालोआशासित राज्यांनी त्वरित प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे आमच्या राज्यांमध्ये या दोन वस्तू आणखी स्वस्त होणार आहेत. आम्हाला नेहमी या वस्तूंच्या वाढत्या दरासंबंधी टोमणे मारणारे आणि व्याख्यान देणारे विरोधी पक्षनेते आपल्या राज्यांमध्ये हे धाडसी पाऊल उचलतील काय, असा प्रश्न भाजपने विचारला आहे. टीका करणे सोपे असते पण आव्हान स्वीकारणे अवघड असते. विरोधी पक्ष केवळ टीका करण्यात धन्यता मानतात, अशी कडवट टीका भाजपच्या प्रवक्त्यांनी केली आहे.
व्हॅट काय आहे ?
व्हॅट किंवा मूल्यवर्धित कर ही संकल्पना मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना काँगेसच्या काळात अवलंबिली गेली. हा कर एखादी वस्तू उत्पादित होत असताना तिच्या उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर, अर्थात या वस्तूचे जसे मूल्यवर्धन होत जाईल तसा लावला जातो. केंद्र सरकार राज्यांना साधारणपणे 70 रुपयांना (दर कमी होण्याच्या आधीच्या स्थितीत) पेट्रोल विकत असे. त्यावर राज्ये आपला मूल्यवर्धित कर लावतात. मात्र हा कर टक्केवारीत न लावता प्रतिलिटर विशिष्ट रुपये असा लावला जातो. त्यामुळे या दोन्ही वस्तूंवर केंद्राचा आणि राज्याचा असा दुहेरी कर लावला जातो. केंद्रीय कर उत्पादनशुल्काच्या स्वरुपात असतो.
राज्ये आणि करकपात
राज्य करकपात
- पेट्रोल (प्रतिलिटर) डिझेल (प्रतिलिटर)
- उत्तर प्रदेश 7 रुपये 7 रुपये
- कर्नाटक 7 रुपये 7 रुपये
- जम्मू-काश्मीर 7 रुपये 7 रुपये
- गोवा 7 रुपये 7 रुपये
- आसाम 7 रुपये 7 रुपये
- हरियाणा 7 रुपये 7 रुपये
- त्रिपुरा 7 रुपये 7 रुपये
- गुजरात 7 रुपये 7 रुपये
- मणिपूर 7 रुपये 7 रुपये
- सिक्किम 7 रुपये 7 रुपये
- ओडिशा 3 रुपये 3 रुपये
- बिहार 1.30 रुपये 1.90 रुपये
- उत्तराखंड 2 रुपये