पेट्रोलियम मंत्र्यांची माहिती ः राज्यांच्या मंजुरीची अपेक्षा व्यक्त
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार आता पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी तयार असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले. या निर्णयासाठी सर्व राज्यांची सहमती आवश्यक असल्यामुळे राज्यांनी यावर पुढाकार घेतल्यास केंद्र सरकार त्यावर तातडीने कार्यवाही करेल असे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले. राज्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाच्या प्रमुख स्त्राsतामध्ये दारू आणि इंधनाचा समावेश असल्याने यावर राज्य सरकार पुढाकार घेत नाहीत. तरीही इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी काय करता येईल याची चाचपणी केली जात असल्याचे ते म्हणाले. नजिकच्या काळात होणाऱया जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत यासंबंधी सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न केले जात आहेत. पण इंधनावरील करांमधून राज्यांना मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळतो. त्यामुळे इंधन जर जीएसटीच्या कक्षेत आले तर राज्यांचा मोठा महसूल बुडण्याची शक्मयता आहे. राज्यांना मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळवून देणाऱया इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांचे अर्थमंत्री तयार होत नाहीत. तरीही राज्यांच्या महसुलावर फार मोठा परिणाम न करता यात काय बदल करता येतील की नाहीत, याची चाचपणी केली जात आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची दीर्घकाळापासूनची मागणी असताना, यावर राज्यांमध्ये एकमत होणार नाही, अशी भीती पेट्रोलियम मंत्र्यांनी व्यक्त केली. पेट्रोलियम वस्तूंमधील करांमधून राज्यांना महसूल मिळतो हे खरे असले तरी त्यांची संमती अत्यंत महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारला महागाई आणि इतर गोष्टींची चिंता असल्यामुळे आम्ही यात पुढाकार घेत आहोत, असेही ते पुढे म्हणाले. केरळ उच्च न्यायालयात हे प्रकरण आल्यानंतर यापूर्वी हा विषय जीएसटी कौन्सिलमध्ये घेण्याची सूचना करण्यात आली होती, परंतु राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी त्यावर सहमती दर्शवली नाही याचा दाखलाही त्यांनी दिला.