प्रतिनिधी/ सातारा
उपासमारी सारख्या परिस्थितीला रोखण्यात यश आलेले दिसते आहे. त्यातच सरकारने पेट्रोल वर 10 रू आणि डीझलवर 13 रू प्रती लीटर वाढ जाहीर केल्याने सर्वसामान्य जनतेचे कंबर्डेच मोडले आहे.याला सर्वस्वी केंद्रसरकारच जबाबदार आहे. केंद्र सरकारने ही वाढ तातडीने रद्द करावी. ती न केल्यास राज्य सरकारने आपल्या राज्यात ही वाढ लागू करू नये अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हा प्रमुख समन्वयक चंद्रकांत खंडाईत यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.
त्यांनी काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,सद्या जगामध्ये कोरोना व्हायरसने हाहाकार माजवला असून सर्व जगच ठप्प झाले आहेत. आपल्या देशामध्ये बिकट परिस्थिती आहे.या व्हायरसवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यरत आहे. देशात लाँकडाऊन सारखा कठोर निर्णय घेऊन देशाची संपूर्ण अर्थ व्यवस्थाच ठप्प झाली आहे.यामध्ये या व्हायरसला रोखण्या बरोबरच सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदीन जनजीवनही चालू ठेवणे ही तारेवरची कसरत सरकारला करावी लागत आहे.हे करत असताना आरोग्य व्यवस्थेचा पूरता बोजवारा ऊडाल्याचे दिसून येत आहे.दूस्रया बाजूला काही मोजक्या धनदांडग्या लोकांना विना मोबदला परदेशातून विमानाने परत आपल्या देशांत आणले जात आहे. दूसरीकडे या देशाच्या अर्थव्येवस्थेचा कणा समजला जाणारा गरीब मजदूर मात्र उपाशीपोटी शेकडो किलोमीटर चालत आपल्या घरी परतताना दिसतो आहे ही बाब चिंतेची आहे. या परिस्थितीत जनतेला विविध सवलती आणि मदत कार्य तसेच अन्न धान्य पूरवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.त्यामध्ये हे केंद्रातील सरकार पूर्णपणे अपयशी झालेले आहे. परंतू या देशातील महापूरूषाच्या विचारांची जनता मात्र खंबीरपणे गरीब जनतेच्या पाठीशी राहील्याने उपासमारी सारख्या परिस्थितीला रोखण्यात यश आलेले दिसते आहे. त्यातच सरकारने पेट्रोल वर 10 रू आणि डीझलवर 13 रू प्रती लीटर वाढ जाहीर केल्याने सर्वसामान्य जनतेचे कंबर्डेच मोडले आहे.सर्वसामान्य जनतेला लाँकडाउन मुळे कामधंदा नाही. जगणे मुश्कील झाले आहे. वस्तूंचा पुरवठा कमी झाल्याने सर्व जिवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे सर्वांचे जिवनमानच विसकळीत झाले आहे.त्यांना मदत द्यायची सोडून पेट्रोल डिझल च्या किंमती वाढल्याने ट्रान्सपोर्ट खर्च वाढणार आहे. पून्हा महागाई वाढीला सरकारने निमंत्रणच दिले आहे. याचा तीवृ निषेध करावा तितकाच कमी आहे. मुळातच जगामध्ये लॉकडाउनच्या धर्तीवर कच्चातेलाचे भाव 60ज्ञ् कमी झाले आहेत. मात्र आपल्या देशात ते दर वाढतच राहिले आहेत.अशा परिस्थितीतही सरकारने विचार न करताच पुन्हा किंमती वाढवल्या आहेत. त्यामुळे त्याचा बोजा पुन्हा सर्वसामान्य जनतेवरच पडणार आहे.याला सर्वस्वी केंद्रसरकारच जबाबदार आहे. केंद्र सरकारने ही वाढ तातडीने रद्द करावी. ती न केल्यास राज्य सरकारने आपल्या राज्यात ही वाढ लागू करू नये अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.