जि.प.जलव्यवस्थापन समिती सभेत सदस्यांच्या सूचना
प्रतिनिधी / रत्नागिरी
राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील नऊ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेकडे शिल्लक आहे. तो निधी शासनाकडे वर्ग करा अशा सुचना प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र शासनाकडे वर्ग करण्यापेक्षा सध्या कामे सुरु असलेल्या योजनांवर खर्च करा अशा सुचना जिल्हा परिषद सदस्यांनी जलव्यवस्थापन समितीत केल्या आहेत.
यंदा कोरोनामुळे परिस्थिती गंभीर असून राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत निधी मिळालेला नाही. अनेक योजनांचे प्रस्तावही अडकून पडलेले आहेत. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत आराखडाही मंजूर नाही. प्रस्ताव पाठवलेले असले तरीही ते प्रत्यक्षात उतरणे शक्य नाही. गावातील पाणी योजनांची दुरुस्ती किंवा पाणी पुरवठय़ासाठी टंचाईमधून विंधनविहीरी, नळपाणी योजना दुरुस्ती करणे किंवा टँकर याचाच ग्रामस्थांपुढे पर्याय आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून मागविण्यात आलेले टंचाईग्रस्त आराखडे अव्वाच्या सव्वा आहेत. तालुक्यांकडून आलेल्या आराखडय़ातील महत्त्वाच्या कामांचा समावेश करुन जिह्याचा आराखडा बनविण्यात आला आहे. त्यामध्ये आगामी काळात 465 गावातील 747 वाडय़ांमध्ये टंचाई उद्भवण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीची सभा जि.प.अध्यक्ष रोहन बने यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नुकतीच पार पडली. यावेळी जिह्याचा पाणीटंचाई आराखडा प्रशासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याचे पाणी पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले. सध्या सुरु असलेल्या कामांसाठी जलजीवन मिशनमधून पेयजलच्या कामांना निधी देऊ असे सुचित केले. याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य उदय बने यांनी हा निधी वर्ग करण्यापेक्षा सध्या सुरु असलेल्या कामांवर खर्च करा अशी सुचना केली आहे.
पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार होणार पुढील कार्यवाही
जलजीवन मिशनमधून निधी येईल तेव्हा येईल, सध्या उपलब्ध निधीतून कामे पूर्ण झाली तर त्याचा फायदा ग्रामस्थांना होईल. पेयजलमधून अनेक योजनांची कामे सुरु आहेत. निधी परत पाठवला तर ती कामे थांबतील. मार्च अखेरपर्यंत जास्तीत जास्त खर्च करण्याच्या सुचना यावेळी पदाधिकाऱयांनी पाणी पुरवठा विभागाला दिल्या आहेत. दरम्यान, जलजीवन मिशनचा तयार केलेल्या आराखडा मंजुरीसाठी शासनाने समित्या तयार केल्या आहेत. त्याचे पालकमंत्री अध्यक्ष असून त्यांच्या सुचना नुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.