सभागृहात आश्वासने देण्यास सत्ताधारी पक्षाला आचारसंहिता ठरणार अडथळा
प्रतिनिधी / बेंगळूर
राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणूक वेळापत्रक जाहीर झाल्यास विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अर्ध्यावर गुंडाळण्यात येण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग दोन-तीन दिवसांत बेळगाव लोकसभा आणि सिंदगी, बसवकल्याण, मस्की विधानसभा मतदारसंघांसाठी पोटनिवडणूक वेळापत्रक घोषित करण्याची शक्यता आहे. जर पोटनिवडणुकीची घोषणा झाली तर 31 मार्चपर्यंत चालणारे अधिवेशन लवकर गुंडाळण्यात येण्याची शक्यता आहे.
गुरुवार दि. 4 मार्चपासून सुरू झालेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्चअखेरपर्यंत चालविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सोमवारीच मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी 2021-22 सालातील अर्थसंकल्प मांडला आहे. मंगळवारपासून त्यावर विधानसभेत चर्चा सुरू झाली आहे. जर पोटनिवडणूक घोषित झाल्यास तात्काळ आचारसंहिता जारी होणार आहे. त्यामुळे सरकारला विधानसभेत कोणतीही आश्वासने देता येणार नाहीत. त्यामुळे अधिवेशनात प्रश्नांना उत्तरे, आश्वासने देण्यात आचारसंहिता अडथळा ठरणार आहे. या आठवडय़ात पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यास पुढील आठवडय़ापर्यंत विधिमंडळाचे कामकाज चालवून अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळविल्यानंतर अधिवेशन लांबणीवर टाकण्याची तयारी सत्ताधारी भाजपने चालविली आहे.