एकविसाव्या शतकातील सुरुवातीच्या दशकात घराघरात पोचलेली महानायक अमिताभ बच्चन यांची ‘दो बूंद जिंदगी के’ ही पोलिओ निर्मूलनाची जाहिरात अनेकांना आठवत असेल. डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात या जाहिरातीचे वारंवार प्रसारण होत असे. या दोन महिन्यातील एक रविवार ‘पोलिओ रविवार’ म्हणून साजरा केला जात होता. पाच वर्षांखालील बालकांना तोंडावाटे पोलिओचे डोस देण्याची ही मोहीम होती. पोलिओ रविवारनंतरचा संपूर्ण आठवडा आरोग्य सेवक रेल्वे स्टेशन, बस स्थानक, बांधकामांसारख्या वर्दळीच्या ठिकाणांसोबत घरोघरी जाऊन प्रत्येक बालकाला पोलिओ डोस मिळेल याची खात्री करीत असत. अखेर 2011 मध्ये या अथक एकात्मिक प्रयत्नांना यश आले. त्यानंतर तीन वर्षे पोलिओचा पाठपुरावा घेऊन 27 मार्च 2014 रोजी, जागतिक आरोग्य संघटनेद्वारे भारताला संपूर्ण पोलिओमुक्त जाहीर करण्यात आले. ‘जागतिक पोलिओ दिवसा’निमित्त (24 ऑक्टोबर) या यशस्वी आरोग्य अभियानाची दखल घेण्याचा हा प्रयत्न.
जागतिक पातळीवर पोलिओची समस्या खऱया अर्थाने 1880 नंतर भेडसावू लागली होती. युरोप, अमेरिकेमध्ये सुरुवात होऊन, विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत पोलिओ अथवा पोलिओमायलिटीसच्या आजाराने संपूर्ण जगभर हातपाय पसरले. रक्तप्रवाहातील संसर्गाचा अपवाद वगळता, या विषाणुच्या नव्वद टक्के संक्रमितांमध्ये लक्षणे आढळून येत नव्हती. संक्रमितांपैकी एक टक्का रुग्णांमध्ये मध्यवर्ती मज्जासंस्थेतील संसर्ग ‘गतिप्रेरक न्यूरॉन’ला इजा पोचवून, स्नायू दुर्बल करीत पक्षाघातास निमंत्रण देत होते. हजारो बालक आणि प्रौढांना अपंगत्व येऊ लागले होते. प्रतिकारशक्ती कमी असल्याने बालकांना अधिक धोका होता. ‘कोविड-19’ वरील लसीच्या संशोधनाप्रमाणेच पोलिओच्या लसीसाठीही जोरदार स्पर्धा होती.
1985 मध्ये ‘सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमा’द्वारे पोलिओ लसीकरण व्यापक करण्यात आले. तरीही पोलिओचे प्रमाण कमी होत नव्हते. वेल्लोरमधील विषाणुतज्ञ टी. जैकब जॉन यांच्या नेतृत्वाखाली एका संशोधन गटाने पल्स पोलिओ अभियान चालवण्याच्या शक्मयतेवर विचार केला. भारतामध्ये गरिबी, निरक्षरता, जागरुकतेचा अभावामुळे बालक संपूर्ण लसीकरणापासून वंचित राहत होती. साहजिकच पोलिओचा समूळ नायनाट दुर्लभ होता. तेव्हा जॉन यांच्या गटाने सगळय़ा बालकांना एकाच वेळी लसीकरणाचा प्रयत्न केला. 1978 मधील त्यांच्या या प्रयोगामुळे अधिकतर बालकांमध्ये पोलिओ विरुद्धची प्रतिकार शक्ती निर्माण झाल्याचे आढळले. वेल्लोर हे भारतातील पहिले पोलिओमुक्त शहर होते. 1988 मध्ये जागतिक आरोग्य सभेने पोलिओ समूळ नष्ट करण्याकरिता जगभरातून पुढाकार घेतला जाण्याचा ठराव संमत केला. भारत सरकार, युनिसेफ, रोटरी इंटरनॅशनल, जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या संघटित प्रयत्नांमुळे, वेल्लोरच्या धर्तीवर 1995 मध्ये भारतभर पल्स पोलिओ अभियानाला सुरुवात झाली. लोकांचा सुरुवातीचा उत्साह हळूहळू ओसरू लागला. अभियानाला संजीवनी देण्यासाठी अमिताभ बच्चन यांना ‘जाहिरात दूत’ बनवणे खूपच पथ्यावर पडले. विशेषत: तत्कालीन बिमारू (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) राज्यांमध्ये त्याचा विशेष प्रभाव राहिला. 2006 नंतर जगभरात केवळ भारत, पाकिस्तान, नायजेरिया आणि अफगाणिस्तानमध्येच पोलिओ शिल्लक होता. वैविध्यपूर्ण भौगोलिक रचना, ऋतुमान असणाऱया भारतासारख्या देशात हे अभियान तळागाळापर्यंत पोचवणे सोपे नव्हते. ग्रामीण, दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेची दुरवस्था, पालकांमधील निरक्षरता, गैरसमजुती, इतर आर्थिक प्राधान्यक्रम, गरिबी, बालकांमधील कुपोषण, अतिसार, स्वच्छतेचा अभाव, खंडित वाहतूक व वीजव्यवस्था आणि प्रचंड लोकसंख्या या सर्व पार्श्वभूमीवर हे अभियान सफळ संपूर्ण करणे, हे एक मोठेच आव्हान होते. जागरुकता कार्यक्रम, विद्यार्थी स्वयंसेवकांचा सहभाग, आरोग्य कर्मचाऱयांची आस्था या सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांनी अखेर भारताला पोलिओ मुक्त केलेच. संपूर्ण दक्षिण पूर्व आशिया विभागामध्ये पोलिओमुक्त होणारा भारत हा शेवटचा देश होता.
ब्रुनहिल्ड, लॉन्सिंग, लिऑन हे तीन विषाणु पोलिओस कारणीभूत ठरतात. त्यांचा सामना करण्याकरिता भारतात सुरुवातीला त्रिगुणी लसीचा मौखिक डोस देण्यात येत होता. या विषाणुपैकी दुसऱया प्रकारचा ‘लॉन्सिंग’ विषाणु 1999 मध्येच संपुष्टात आला जो अधिक घातक स्वरुपाचा होता. लसीमध्ये समाविष्ट असलेला हा जिवंत परंतु निष्क्रिय विषाणु मानवी विष्टेच्या माध्यमातून पुनः पुन्हा डोके वर काढण्याची भीती होती. मौखिक लसीमधून शरीरात सोडल्या जाणाऱया या जिवंत परंतु निष्क्रिय विषाणुंच्या गुणधर्मात बदल होऊन, अत्यल्प प्रमाणात पक्षाघाताचा धोका संभवत असे. साधारणत: दहा लाख बालकांमागे दोन ते तीन बालके असे हे प्रमाण होते. त्यामुळे लसीद्वाराच पुन्हा त्याचा उदेक होऊ नये याकरिता 1999 नंतर लॉन्सिंग हा विषाणु पुन्हा कुठे आढळत नाही ना याचे 15 वर्षे निरीक्षण करून एप्रिल 2016 मध्ये त्रिगुणी मौखिक लसीमधून त्याला वगळण्यात आले. मात्र दुप्पट सुरक्षेकरिता त्याला इंजेक्शनच्या स्वरुपात त्रिगुणी लसीमध्ये मृत स्वरुपात ठेवण्यात आले. जेणेकरून त्याच्या संक्रमणाची थोडीदेखील शक्मयता राहणार नाही. आज भारत पोलिओ निर्मूलनाच्या स्थितीत असला तरी शेजारील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान राष्ट्रांमध्ये पोलिओ आहे. कधीही चोरपावलांनी तो आपल्याकडे येण्याचा धोका असल्याने पोलिओ लसीकरण सुरू ठेवणे आपल्याला भाग आहे.
भारतामध्ये द्विगुणी मौखिक लस आणि इंजेक्टेबल पोलिओ बालकांना मोफत देण्याची व्यवस्था शासनातर्फे करण्यात आलेली आहे. पोलिओच्या पाच मौखिक डोसांसोबत इंजेक्टेबल पोलिओचे कमीत-कमी दोन डोस हे बालकास पुरेशी सुरक्षितता प्रदान करतात. पोलिओची त्रिगुणी लस द्विगुणीमध्ये परावर्तित केल्यानंतर आपल्याकडे 2016 मध्ये राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत इंजेक्टेबल पोलिओ लसीचा समावेश करण्यात आला. इंजेक्टेबल लस ही मौखिक लसीच्या तुलनेत कितीतरी पटीने महाग आहे. हे इंजेक्शन देण्यासाठी प्रशिक्षित परिचारकाची गरज असते. दुर्गम भागात ते नेहमी उपलब्ध असतात असे नाही. इंजेक्टेबल पोलिओ महाग असल्याने गरीब पालक ते खासगी डॉक्टरांकडून घेऊ शकत नाहीत. पोलिओ संक्रमणापासून अधिकांश सुरक्षा देणारा मौखिक डोस मात्र कुठेही विनामूल्य सहज उपलब्ध असल्याने आजवर अनेक बालके दुष्परिणामांपासून वाचलेली आहेत. कोराना-19 संक्रमणाच्या काळात अनेक बालके लसीकरणापासून वंचित राहिलेली आहेत. आपल्याला पुन्हा ‘ओल्ड नॉर्मल’च्या स्थितीला येऊन बालकांना संपूर्ण लसीकरणाच्या प्रक्रियेत आणले पाहिजे. त्याकरिता पोलिओ निर्मूलन अभियानाची जिद्द, सर्वंकष प्रयत्न पुन्हा उभे करणे गरजेचे आहे.
डॉ. स्वाती अमराळे-जाधव