प्रतिनिधी / मुंबई, कोल्हापूर
राज्य सरकारने बुधवारी पोलीस भरती करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्यातील मराठा समाजात त्याचे संतप्त पडसाद उमठण्यास प्रारंभ झाला आहे. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठत नाही तो पर्यंत पोलीस भरती स्थगित करा, मराठा समाजासाठी पोलीस भरती 13 टक्के जागा संरक्षित करा, अशी मागणी करत मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यभर रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलने केली. मंत्र्यांना घेराव, निवेदने आणि निदर्शने करत आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले.
दरम्यान, खासदार संभाजीराजे, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टिकेची झोड उठविली आहे. राज्य सरकार मराठा समाजाला चिथवणी देत आहे काय? असा सवाल संभाजीराजे यांनी केला असून फडणवीस यांनीही नाराजी व्यक्त करताना भरती करावी लागणार असली तरी सरकारने घाई करण्याची गरज नव्हती, असे म्हटले आहे. टीका सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने काहीशी सावध भूमिका घेत महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिस विभागातील भरतीमध्ये मराठा समाजाला 13 टक्के राखीव जागा देण्याची घोषणा केली. यासोबतच मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर कोणतीही शासकीय नोकर भरती करू नका, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने पोलीस भरतीची घोषणा केल्यानंतर मराठा समाजातील संताप उफाळून आला. गुरूवारी सकाळी खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा समाज अडचणीच्या काळात शासनाने पोलीस भरतीचा निर्णय जाहीर करून मराठा समाजाला चिथावणी देण्याचा प्रकार केला आहे. मराठा समाजाला एकटे पाडण्याचा हा कुटील डाव तर नाही ना? अशी प्रतिक्रिया दिल्यानंतर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे, माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे, आमदार नितेश राणे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीका सुरू केली.
राज्यभर उद्रेक, निदर्शने, घोषणाबाजी
राज्य सरकारच्या विरोधात मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते गुरूवारी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी पोलीस भरती स्थगित करा, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवा, पोलीस भरतीत मराठय़ांच्या जागा संरक्षित करा, अशा मागण्या करत राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. कोल्हापुरात गोकुळ दूध संघाचे मुंबईकडे जाणारे टँकर रोखण्यात आले. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना जालनामध्ये कार्यकर्त्यांनी घेराव घातला. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंढे यांनी बीडमध्ये मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनाला भेट देवून आपला मराठा आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केला. नांदेडमध्ये मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या घराजवळ मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. यावेळी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. चव्हाण यांनी आंदोलकांना चार तास ताटकळत ठेवल्याची तक्रार कार्यकर्त्यांनी केली. पुण्यात कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने करून निवेदन सादर केले.
मराठा समाजाला 13 टक्के जागा राखीव ठेवणार : गृहमंत्री देशमुख
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिस विभागातील भरतीमध्ये मराठा समाजाला 13 टक्के राखीव जागा देण्याची घोषणा केली. यासोबतच मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. कायदेशीर बाबींची तपासणी करुन मराठा समाजाला योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असे गृहमंत्री देशमुख यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी अध्यादेश काढणे, पुनर्विचार याचिका दाखल करणे, घटनापीठाकडे जाणे हे तीन पर्याय राज्य सरकारपुढे आहेत. त्यातील कोणता पर्याय स्वीकारायचा याबाबत घटनातज्ञ आणि कायदेतज्ञांचा सल्ला घेतला जात आहे. दोन दिवसांत निर्णय होईल. अशोक चव्हाण, – मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री
–
भरतीला विरोध नाही. ती करावीच लागणार आहे. पण सद्यःस्थितीत राज्य सरकारने भरतीचा निर्णय घेऊ नये. निर्णय घेताना सर्व घटकांशी चर्चा करावी. एक महिना उशीर झाल्याने काही फरक पडत नाही. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर असताना आता भरतीचा निर्णय योग्य नाही.
-देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्ष नेते
राज्य सरकारपुढे आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी अध्यादेश काढणे, पुनर्विचार याचिका दाखल करणे, घटनापीठाकडे जाणे हे तीन पर्याय आहेत. त्यातून मार्ग काढावा, पण त्याआधी स्थगितीचा निर्णय होण्याआधी झालेले मराठा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश राज्य सरकारने संरक्षित करावेत. -राजेंद्र कोंढरे, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा