वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्यादृष्टीने राज्य सरकारला काही महत्त्वाच्या सूचना पंढरपूर येथील आंदोलन आणि एका खाजगी वृत्तवाहिनीवर आपले अर्थविचार मांडून केल्या आहेत. राज्यातील काही प्रगल्भ राजकारण्यांमध्ये प्रकाश आंबेडकर यांचे नाव नेहमीच घेतले जाते. त्यांचे काही विचार लोकांना सहज पटत नसले तरीही त्यादृष्टीने विचार करावाच लागतो. शिवाय आंबेडकर असे का बोलले, यामागची त्यांची राजकीय खेळीही विचारात घ्यावीच लागते. राज्य कोरोनाच्या तावडीत सापडले असताना मंत्र्यांनी कल्पक विचार मांडून आपल्या राज्याला आणि खात्याला गती द्यावी ही त्यांची मागणी योग्यच. मात्र ज्यावेळी भाजप राज्यातील मंदिरांची दारे खुली करा यासाठी घंटानाद करत होता तेव्हाच आंबेडकरांनीही पंढरपुरात मंदिर खुले करण्यासाठी एक मोठे आंदोलन हाती घेतले. त्यामुळे लोक बुचकळय़ात पडले. मंदिरे खुली झाल्याने अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल हे त्यांचे विचार आणि मंदिरे ही शोषणाची केंदे आहेत असे सांगणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार यामध्ये काही ताळमेळ आहे का असा प्रश्न नक्कीच त्यामुळे उभा राहिला. लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचे विचार घटनेतूनच मांडणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि प्रकाश आंबेडकर यांचे विचार यात विरोधाभास जाणवू लागतो. पण ते बाबासाहेबांचे नातू असण्याबरोबर आजच्या वास्तवातील राजकारणी आहेत. त्यांचा स्वतःचा असा एक अजेंडा आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते. भाजप आणि शिवसेनेची मक्तेदारी असणाऱया मंदिरांच्या विषयात वंचितही उतरू शकतो हे त्यांना दाखवून द्यायचे होते. शिवाय विठ्ठल मंदिराचा बौद्ध मंदिराशी संबंध जोडणाऱया अभ्यासकांशीही त्यांना जवळीक ठेवायची आहे, त्या वर्गालाही त्यांनी आनंदी ठेवले. आपला विचार भाजपच्या धर्मपेक्षा अर्थ विचाराचा आहे. कोल्हापूर, सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड, हिंगोली, बुलढाणा अशा जिह्यांमधल्या मंदिरांची दारे खुली झाली तर लोक प्रवास करायला लागतील आणि त्यानिमित्ताने अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल असा आपला विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्राचे अंदाजपत्रक जाहीर होताना नऊ हजार कोटी रुपयांची तूट होती आणि वर्षभरात एक लाख 44 हजार कोटी रुपये सरकारला पगार रूपाने द्यायचे आहेत. उत्पन्न वाढीचा जो शासकीय समितीने विचार ठेवला होता त्यानुसार उत्पन्न वाढलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात अर्थ विकासाला गती द्यायची झाली तर सरकारला कल्पक विचार करावे लागतील हे त्यांनी सुचवले आहे. त्यासाठी राज्यातील तलाव सामान्य मासेमारांच्यासाठी सरकारने खुले करून द्यावेत, बँकेमध्ये पडून असणारे 16 हजार कोटी रुपये रोजगार हमी योजनेसाठी वापरून ग्रामीण जनतेच्या हाताला काम द्यावे, केंद्राने अलुतेदार बलुतेदार वर्गाला 25 हजार अनुदान द्यावे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना शेतकऱयांचा शेतीमाल खरेदी करायला लावून सरकारने पणन महामंडळामार्फत त्याची विक्री करावी आणि शेतकऱयाच्या हातात पैसा द्यावा या आणि अशा अनेक सुधारणा त्यांनी सुचवल्या आहेत. अर्थातच या डॉ. आंबेडकरांच्या कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेला जोडून असणाऱया मागण्या आहेत यात शंकाच नाही. शिवाय आंबेडकर आपला मतदार वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र विचार योग्य दिशेने आहेत. सरकारला या योजनांची गतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी जी तयारी करावी लागेल ती सरकारने केली आहे का, त्यांचा यासाठीचा प्लॅन काय आहे, हे प्रश्न आता राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ज्ये÷ नेते शरद पवार यांच्यासह राज्यातील जबाबदार मंत्र्यांनाही विचारावे लागणार आहेत. राज्यात वाढती कोरोना रुग्ण संख्या पहिली तर प्रत्येक जिह्यात आणि प्रत्येक तालुक्मयात वाढीव कोव्हिड सेंटर उभे करण्याएवढे पैसे सरकारकडे नाहीत. केंद्र आणि राज्यातील विसंवाद, राजकीय स्पर्धा, शिवाय जीएसटी आणि इतर बाबीतून केंद्राकडून येणारा निधी मिळणे मुश्कील झाले आहे. केंद्राने राज्याला कर्ज काढण्याचे सुचवले आहे. पण सरकार हे कर्ज उत्पादक कार्यासाठी काढणार की अनुत्पादक हाही प्रश्न उरतो. अशावेळी राज्याला स्वतःच्या कर रचनेत काही बदल करावे लागतात. त्यादृष्टीने मुद्रांक शुल्क 6 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांवर आणून राज्यात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. काहीच उत्पन्न नाही तिथे निम्मे तरी सुरू होईल हा त्यामागचा विचार. पण केवळ या मार्गावर न थांबता आता सरकारला उत्पन्न वाढीसाठी विविध अभ्यास मंडळांचा तातडीने विचार करून काही मुद्दे अमलात आणावे लागणार आहेत. प्रकाश आंबेडकर यांनी यादृष्टीने सुचवलेले उपाय हे राज्य सरकारला विचार आणि कृती करायला लावणारे आहेत. गावोगावचे तलाव मासेमारांना द्यायचे आणि 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा गोरगरीब मच्छिमारांच्या हातून काढून कंपन्यांच्या ताब्यात ठेवायचा असे दुहेरी धोरण राज्यात चालवले जाणार का, हे सरकारने खुलासेवार सांगितले पाहिजे. फडणवीस सरकारच्या काळात अतिरिक्त ठरणारी तूर खरेदी करण्याची सरकारने घोषणा केली पण प्रत्यक्ष खरेदीची वेळ आली तेव्हा शेतमाल भरण्यासाठी आमच्याकडे बारदान नाही आणि बारदान खरेदीसाठी टेंडर काढावे लागेल असली तकलादू कारणे पुढे करत शेतकऱयाला खड्डय़ात ढकलले गेले. सरकार बदलले तरी नोकरशाहीची कार्यसंस्कृती बदलली नाही. त्यामुळे यावेळी पगार आणि आस्थापनांवर 75 टक्के खर्च होऊनही स्थिती बदलणार का हा प्रश्न उरतोच. भाजपचे असो की काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सर्वच सहकारी साखर कारखान्यांना यंदाच्या हंगामासाठी थक हमी देण्याचा विचार सरकारने चालवला आहे. अर्थगतीसाठी तो योग्यच. प्रत्येक राज्यकर्त्याचे स्वतःचे एक अर्थ विचार असतात. इथे तीन पक्ष एकत्र असताना ते कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचा विचार जसा सहकारात करतात तसा इतर क्षेत्रात करणार आहेत का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्यादृष्टीने आंबेडकरांनी मारलेला हा तीर निशाण्यावर लागला आहे की नाही, ते लवकरच समजून येईल.
Previous Articleनाराजीचा गालीचा
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.