प्रतिनिधी / कोल्हापूर
विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्या, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने केली जात आहेत. तरीही राज्य सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. सरकारच्या निषेधार्त शाळा कृती समितीच्या वतीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित 20 व 40 अक्के अघोषित त्रुटी पूर्तता केलेल्या सर्व शाळांना मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सरसकट हा शब्द काढून पुर्वीच्या प्रचलित नियमानुसार 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा. अंशतः अनुदानित 20 व 40 टक्केमधील काम करणाऱया शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सेवा संरक्षण मिळावे. अघोषीत शाळा, तुकडय़ा यांना घोषीत करा. या मागण्यांसाठी गेल्या तीन दिवसापासून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे.
आंदोलनाच्या तिसऱया दिवशी घंटानाद आंदोलन करीत सरकारमधील मंत्री व आमदारांना सुबुध्दी यावी, अशी देवाकडे प्रार्थना क्करण्यात आली. यावेळी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे, आनंदा वारंग, प्रकाश पाटील, सुनिता कल्याणी, जनार्धन दिंडे, गजानन काटकर, संतोष तथ्थे, प्रेमकुमार बिंदगे, भाग्यश्री राणे, उत्फत शेख, नेहा भुसारी आदी उपस्थित होते.