एक दशकात 20 टक्क्यांची घसरण ः लोकसंख्या वाढ मंदावण्याचे संकेत
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारतात सामान्य प्रजनन दरासंबंधीचा (जनरल फर्टिलिटी रेट) नमुना नोंदणीकरण प्रणाली 2022 अहवाल जारी करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार भारतात मागील एक दशकादरम्यान सामान्य प्रजनन दरात 20 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. ही घसरण शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात अधिक नोंदली गेली आहे. शहरी विभागात प्रजनन दरातील घसरण 15.6 टक्के तर ग्रामीण भागांमध्ये 20.2 टक्के नोंद झाली आहे. जीएफआरचा अर्थ एका वर्षात दर 1000 महिलांमागे (15-49 वयोगटातील) जन्म घेणाऱया मुलांची संख्या असा होतो.
एसआरएस डाटा 2020 नुसार भारतात सरासरी जीएफआर 2008-2010 पर्यंत 86.1 इतका होता. 2018-20 (3 वर्षांची सरासरी) दरम्यान हे प्रमाण कमी होत 68.7 वर आले आहे. एसआरएस अहवालानुसार शहरी क्षेत्रांच्या तुलनेत ग्रामीण भागांमध्ये प्रजनन दरात मोठी घट झाली आहे.
जीएफआरमधील घसरणीमुळे लोकसंख्या वाढ मंदावण्याचा चांगला संकेत मिळाला आहे. या स्थितीबदलामागे विवाहाच्या वयातील वाढ, महिलांमधील वाढती साक्षरता आणि आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धती सहजपणे उपलब्ध होणे ही कारणे असल्याचे उद्गार डॉ. सुनीता मित्तल यांनी काढले आहेत.
एसआरएस 2020 अहवालात जीएफआर घसरणीत प्रजनन वयोगटातील महिलांमधील साक्षरतेची भूमिका अधोरेखित करण्यात आली आहे. निरक्षर अन् साक्षर महिलांमधील जीएफआरमध्ये अंतर असल्याचे यातून दिसून आले आहे. अहवालानुसार 2008-10 आणि 2018-20 दरम्यान जीएफआरमध्ये सर्वाधिक घसरण जम्मू-काश्मीर (29.2)मध्ये दिसून आली आहे. याप्रकरणी दिल्ली (28.5) दुसऱया तर उत्तरप्रदेश (24) तिसऱया क्रमांकावर राहिले आहे. त्यानंतर झारखंड (24) आणि राजस्थानचा (23.2) क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातही मागील दोन दशकांमध्ये जीएफआरमध्ये 18.6 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
भारतात एकूण प्रजनन दर (टीएफआर) 2 इतका आहे. बिहारमध्ये याच प्रमाण सर्वाधिक 3 इतके आहे. तर याच्या तुलनेत दिल्ली, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये टीएफआरचे प्रमाण 1.4 इतके राहिले आहे. राष्ट्रीय स्तरावर एका ग्रामीण महिलेचे टीएफआर शहरी महिलेच्या तुलनेत अधिक नोंद झाले आहे. ग्रामीण महिलेचा टीएफआर 2.2 तर शहरी महिलेचा 1.6 इतका आहे.