भारताने आरंभलेल्या औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरणाच्या नियोजनातल्या त्रुटींमुळे आज प्रदुषणाची समस्या दिवसेंदिवस जीवघेणी ठरलेली आहे. हवा, ध्वनी, जल, माती आदींना प्रदुषणाने जहरी विळखा घातल्याने आज भारतातल्या मानवी समाजाबरोबर प्राणी आणि वृक्ष वनस्पतींचे जीवन संकटग्रस्त झालेले आहे. स्वच्छ वातावरण, निर्मल पाणी आणि हवा त्याचप्रमाणे सकस अन्न या माणसांच्या मूलभूत गरजांची पर्यावरण प्रदुषणामुळे पूर्तता होणे दुरापास्त झालेले आहे आणि त्याचे गंभीर दुष्परिणाम होऊ लागलेले आहेत. भारताची राजधानी आणि केंद्रशासित प्रदेश असणाऱया दिल्लीचा समावेश जगातील सर्वाधिक प्रदुषणकारी महानगरात झालेला आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून दिल्लीतील हवा प्रदुषणाची समस्या ऐरणीवरती आलेली आहे आणि त्याचे गंभीर दुष्परिणाम भोगण्याची वेळ तेथील जनतेवर आलेली आहे. आपल्या देशाची राजधानी जेथे आहे, तेथे झपाटय़ाने वाढणाऱया लोकसंख्येबरोबर परिसरातले प्रदुषणकारी कारखाने आणि उद्योग-धंदे यांच्याबरोबर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि दिल्लीतल्या शेतकऱयांकडून जाळण्यात येणारी धान्यांची तृणपाती यामुळे हवेची गुणवत्ता झपाटय़ाने खालावलेली आहे. वाढत्या हवा प्रदुषणामुळे त्याचे गंभीर दुष्परिणाम दैनंदिन जीवनावर होण्याबरोबरच श्वसनाचे आणि तत्सम आजारांचे प्रमाण लक्षणीय प्रमाणात वाढलेले आहे.
हवा प्रदुषणामुळे आजच्या घडीस जगभरात मृत्युमुखी पडणाऱयांची संख्या दरवर्षी 70 लाख इतकी असून, युरोपात तर ही संख्या 3 लाख 7 हजार इतकी असल्याची माहिती प्रकाशात आली आहे. भारतात 2020 मध्ये हवा प्रदुषणामुळे 1 लाख 20 हजार लोकांना मृत्यू आल्याची आकडेवारी ग्रीन पीस संस्थेमार्फत प्रसिद्ध झालेली असून, त्यातल्या सुमारे बारा हजार जणांचा मृत्यू एका बेंगळूरमध्ये झालेला आहे. चीन पाठोपाठ भारत, पाकिस्तान आणि इंडोनेशियासारख्या राष्ट्रांमध्ये हवा प्रदुषणामुळे मृत्यू उद्भवण्याचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. भारतात हवा प्रदुषणामुळे संत्रस्त असणाऱया महानगरात दिल्ली अग्रक्रमी असून 2020 साली सुमारे 54 हजार जणांना हवा प्रदुषणाने मृत्यू आल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. दरवर्षी दिल्लीत सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालखंडात हवा प्रदुषणाची समस्या प्रकर्षाने डोके वर काढत असून, त्याला दिल्ली आणि परिसरातल्या राज्यांतले शेतकरी, भात आणि तत्सम पिकांची कापणी केल्यावर गवताच्या पेंढय़ांची मोठय़ा प्रमाणात होणारी जाळपोळ कारणीभूत असल्याचे उघडकीस आलेले आहे.
यंदा हवा प्रदुषणाने दिल्लीत इतका कहर केला आहे की, या आठवडय़ात तेथील सरकारवर शाळा त्वरित बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. दिल्लीतल्या सरकारी आणि खासगी आस्थापनांमध्ये नोकरी करणाऱयांना घरी राहून काही काळासाठी काम करण्याची मुभा देण्याची उपाययोजना चर्चेत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दिल्ली वाढत्या हवा प्रदुषणामुळे उद्भवणाऱया समस्यांमुळे सातत्याने चर्चेत असली तरी यासंदर्भात दूरगामी उपाययोजना करण्यासाठी सरकार आणि समाज एकत्रितपणे काम करणार नाही तोपर्यंत हे संकट देशाच्या राजधानीवर ठाण मांडून बसणार आहे. खरेतर दिल्लीतील हवा प्रदुषणाची समस्या गेल्या वीस वर्षांपासून आ।़ वासून उभी असून, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना केली होती परंतु प्राधिकरणाने आरंभलेल्या उपाययोजनांमुळेही समस्या सहजासहजी नियंत्रणात येणे कठीण झालेले आहे. त्यामुळे सध्या संसदेने राजधानी दिल्ली महानगर आणि परिसरातल्या हवेच्या दर्जाचे व्यवस्थापन व्हावे म्हणून आयोगाची नियुक्ती केलेली आहे.
आयोगाने दिल्लीतल्या हवा प्रदुषणावर नियंत्रण यावे, यासाठी काही कायदेशीर कडक तरतुदी करण्याबरोबर दूरगामी उपाययोजनांचा आराखडा मांडलेला आहे. त्यात भात आणि तत्सम पिकांची कापणी झाल्यावर जे गवताचे भलेमोठे पेंढे जाळले जातात, त्यांची छाटणी करण्यासाठी 1,43,801 यंत्रांची खरेदी केलेली असून, आणखी 56,513 यंत्रे प्राप्त करण्याची प्रक्रिया चालू केलेली आहे. हे कापलेले गवत सेंद्रिय खतात परिवर्तीत करून जमिनीची सुपिकता वृद्धिंगत करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना मार्गी लावण्याचे प्रयत्न भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने आयोगाने आरंभलेले आहेत. गवताचे हे पेंढे 20-25 दिवसांत विशेष प्रदुषणाविना नष्ट करणे शक्य असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. तसेच दिल्ली आणि तीनशे किलोमीटरच्या परिघात जे अकरा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प चालू आहेत, त्यांनी पर्यायी इंधन म्हणून या गवताच्या पेंढय़ांचा वापर करण्याची सूचना प्रत्यक्षात अंमलात आणली तर दहा टक्के दगडी कोळशाच्या वापरावर नियंत्रण येणार आहे. गवताच्या पेंढय़ांद्वारे जैव इंधनाची निर्मिती करणे शक्य असल्याने, तशा प्रकारची यंत्रणा उपयोगात आणणे महत्त्वाचे आहे.
पंजाबात दरवर्षी भाताची कापणी झाल्यावर 55 दिवसांत वीस दशलक्ष टन गवताचे पेंढे निर्माण होत असल्याने, त्याच्यापासून इंधन तयार करता यावे म्हणून कागद आणि ऊस कारखान्यांचे साहाय्य घेण्याचे पंजाब सरकारने निश्चित केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हवा प्रदुषणाच्या प्रश्नावर केंद्र आणि राज्य सरकारांची कानउघाडणी केलेली असतानासुद्धा 2020 साली गवताचे पेंढे जाळण्याच्या प्रमाणात 40 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. पंजाबप्रमाणे हरियाणातही गवताचे पेंढे जाळण्याचे प्रमाण लक्षणीय असून, 922 खेडय़ांतली ही समस्या प्रकर्षाने समोर आलेली आहे. धान्यांची प्राप्ती झाल्यावर उर्वरित गवताचे पेंढे जाळून टाकण्याच्या प्रवृत्तीवर यापूर्वीच राष्ट्रीय हरित लवादाने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणात 10 डिसेंबर 2015 रोजी निर्बंध लागू केलेले आहेत. धान्याच्या प्राप्तीनंतर गवत जाळणे इंडियन पीनल कोडच्या 188 विभागाद्वारे गुन्हा म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे 1981च्या हवा आणि प्रदूषण नियंत्रण कायद्याने गवत जाळण्यावर प्रतिबंध घातलेले आहेत. 1981च्या या कायद्याने त्याचप्रमाणे 1986च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याने हवा प्रदुषणाचे निर्मूलन करण्याला प्राधान्य दिलेले असताना, संबंधित सरकारी यंत्रणेद्वारे यादृष्टीने अंमलबजावणी करण्यास चालढकल झाल्याने दिल्लीसारख्या महानगरात हवा प्रदुषणाचा कहर झालेला आहे. तृणपात्यांच्या ज्वलनामुळे हवेत कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनोक्साईड, सल्फर ऑक्साईड आणि अन्य प्रदुषणकारी घटक हवेचा दर्जा बिघडविण्यास कारणीभूत ठरतात. त्याचे दुष्परिणाम जीवसृष्टीच्या एकंदर चक्रावरती जाणवू लागतात. तृणपात्यांच्या ज्वलनाबरोबर जीवाश्म इंधनावर चालणारी वाहने, औष्णिक ऊर्जा केंद्रे, कारखान्यातून निघणारा धूर, काजळी यांचे उत्सर्जन, प्लास्टिक कचऱयाचे ढीग उघडय़ावरती जाळणे, सांडपाणी आणि केरकचऱयाच्या एकंदर व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने होणारे दुर्लक्ष यामुळे आज राजधानी दिल्ली शहरातल्या हवेचा दर्जा अत्यंत खालावलेला आहे. त्यामुळे हिवाळी मोसमातील दिल्लीत होणारी सकाळ प्रदुषणकारी घटकांनी युक्त हवा आणि धुक्याने उजाडत असल्याने इथल्या लोकांचे जीवन नानाविध व्याधींनी ग्रस्त झालेले आहे. या समस्येचे निराकरण व्हावे, यासाठी समाज आणि सरकार यांनी सामंजस्य आणि सहकार्याने प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.
– राजेंद्र पां. केरकर