खानापूर / वार्ताहर
खानापूर तालुक्मयात मागील वषी महापुराच्या तडाख्याने शेतकऱयांचे मोठे नुकसान झाले. पण मागील वषी तालुक्मयातील शेतकऱयांनी फसल विमा योजनेचा विशेष लाभ कोणी घेतला नाही, यावषीदेखील संभाव्य पूरपरिस्थिती अथवा नुकसानीची दक्षता लक्षात घेता तालुक्मयातील शेतकऱयांनी फसल विमा योजनेचा लाभ तालुक्मयातील शेतकऱयानी घ्यावा, याकरीता 31 जुलैपर्यंत मुदत आहे. कर्नाटक रयत सुरक्षा प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत युंनिव्हर्सल शँम्पो जनरल इन्सुरन्स प्रा. लिमिटेड कंपनीच्या योजनेत अनेक शेतकरी लाभ घेतात. खानापूर तालुक्मयामध्ये भात व शेंगा पिकावर या विमा योजनेचा लाभ मिळू शकतो. यासाठी शेतकऱयांनी आपल्या जवळच्या कोणत्याही राष्ट्रीयकृत्त बँकेत अथवा कॉमन सर्व्हीस केंद्रामध्ये विमा हप्त्याची निर्धारित रक्कम भरून लाभ घ्यावा, यासाठी शेतकऱयात जागृती करावी असे सांगून कोवीड-19 च्या काळात शासनाकडून शेतीपयोगी कोणतेही योजनाबद्ध कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. कार्यक्रमाची रूपरेषा सरकारकडून घोषित होताच ती शेतकऱयांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे कृषी सहाय्यक निर्देशक डी. बी. चव्हाण यांनी बुधवारी झालेल्या तालुका पंचायत या सर्वसाधारण बैठकीत आढावा मांडताना सांगितले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी तालुका पंचायत सभापती नंदा कोडचवाडकर होत्या. व्यासपिठावर उपसभापती स्वेता मजगावी होत्या.
प्रारंभी उपस्थितांचे स्वागत तालुका पंचायत कार्यनिर्वाहक अधिकारी आडवीमठ यानी केले. यावेळी झालेल्या बैठकीत तालुक्मयातील विविध विकास कामासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. गेल्या वर्षातील तालुका पंचायतीच्या दोन कोटीच्या अनुदानातून तालुक्मयात अनेक कामे राबवण्यात आली. परंतु बरीच कामे करूनही निधी वापस गेल्याने कामे पूर्ण केलेल्या ठेकेदाराला याचा मोठा फटका बसला आहे. यासाठी कामे पूर्ण होऊन रक्कम मिळाली नसलेल्या कामाला पुन्हा येत्या नवीन अनुदानातून मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी तालुका पंचायत सदस्यानी केली.
भुमिरहीत शेतकऱयाना मिळणार किसान कार्ड
पशु संगोपन खात्याचे सहाय्यक निदेशक डॉ. मनगुळी यांनी यावषी कोवीड-19 मुळे जनावरांना लसीकरण मोहीम लांबली असून येत्या जुलैमध्ये लसीकरण मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. राज्य व केंद्र सरकारने जनावरे पाळणाऱया भूमिहीन शेतकऱयांनाही शासनाची सुविधा मिळावी यासाठी किसान पेडिट कार्ड वितरित करण्यासाठी नियमावली आखली आहे. त्यानुसार खानापूर तालुक्मयातील अनेक भूमिहीन शेतकऱयांना याचा लाभ मिळणार आहे. किसान पेडिट कार्ड अंतर्गत भूमिहीन शेतकऱयांना जनावरे पाळावयाचे असतील अशांना बॅकामधून दोन महिन्यासाठी कर्ज स्वरूपात गाय पाळीव खर्च 7 हजार तर म्हैस पालनासाठी 8 हजार रूपये कर्जाऊ मदत मिळणार आहे. तसेच कुकूटपालन, मेंढय़ा पाळणासाठी कर्ज सुविधा देण्यासाठी या किसान पेडिट कार्डाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी भूमिहीन शेतकऱयांनी या किसान पेडिट कार्डसाठी विहित नमुन्यातील अर्जावर मागणी करावी, अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली.
तालुक्मयात यावषी उन्हाळी मिरची पिके धोक्मयात आली. पण शेतकऱयांना सरकारकडून मिरची पिकासाठी कोणत्याही प्रकारे नुकसानभरपाई देण्यात आली नाही. यावर तालुका पंचायत सदस्यांनी बागायत खात्याचे अधिकारी सुमंत यांना जॉब विचारला असता ते म्हणाले, राज्य शासनाकडून जानेवारी-फेब्रुवारी अखेरच्या दरम्यान ऑनलाईनद्वारे शेती पिकाचे सर्व्हे करण्यात आले आहेत. त्या सर्वेक्षणानुसार तालुक्मयात 540 शेतकऱयांच्या नावांची नोंद असून 440 हेक्टर जमिनीत मिरची पिक असल्याचे नोंद झाली असल्याची माहिती दिली.
आरोग्य खात्याच्यावतीने तालुक्मयात कोवीड-19 च्या काळात आतापर्यत 1878 जणांची स्लॅब तपासणी करण्यात आली असून तालुक्मयात आतापर्यंत सर्व अहवाल निगेटिव्ह आले असल्याची माहिती आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱयांनी दिली.
तालुक्मयात आजपासून सुरु होत असलेल्या दहावी परीक्षा संदर्भात शिक्षण खात्याकडून आढावा मांडला. यावेळी परीक्षा केंद्रासमोर कोणीही प्रसिद्धीसाठी मास्क अथवा सानिटायझर देण्यासाठी गर्दी करू नये व अशा गोष्टीला मुभा देऊ नये, अशी सूचना गटशिक्षण अधिकाऱयांना करण्यात यावी, अशी मागणी तालुका पंचायत सदस्य बाळाराम शेलार व पांडुरंग सावंत यांनी यावेळी केली. या बैठकीत तालुका पंचायतीच्या जुन्या कोर्टातील जागेसंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात यावा, रोहयो कामासंदर्भात प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर योग्य कामाची अंमलबजावणी व्हावी, गावागावात पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी तसेच हेस्कॉमच्या समस्या दूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱयानी विशेष दक्षता घेऊन त्या सोडवाव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली
ऑक्टोबर अखेर मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर रास्तारोको
या बैठकीत प्रामुख्याने तालुका पंचायत सदस्य बाळाराम शेलार यांनी रामगुरवाडी तालुका पंचायत क्षेत्रातील विविध समस्या मांडल्या. शेडेगाळी गावाला जोडणारा रस्ता 2005 पासून दुर्लक्षित आहे. अनेकवेळा अर्ज विनंत्या करूनही या रस्त्याकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. या रस्त्याचे काम येत्या ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण न झाल्यास ग्रामस्थांना घेऊन रास्तारोको करण्याचा इशारा बैठकीत दिला. तसेच तालुक्मयाच्या पश्चिम व दुर्गंम भागात तालुकास्तरीय अधिकारी दुर्लक्ष करतात. या भागातील अनेक रस्ते आजही दुर्लक्षित झाले आहेत. पण तालुक्मयाच्या पूर्व भागात मात्र अनेक रस्ते उत्तम आहेत. तर पश्चिम मराठी भागात वरील रस्त्यासंदर्भात अन्याय का असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उचलून धरला. तसेच तालुक्मयात येणाऱया अनेक निधी संदर्भात तालुका पंचायतीच्या बैठकीत सूचना केलेल्या या ठिकाणी रस्त्यांचा विकास, शाळांचा विकास अथवा पाणी समस्यांची अंमलबजावणी का केली जात नाही. केवळ आमदारांनी केलेल्या सूचनांचे पालन करून त्यांच्याच मर्जीप्रमाणे कामे होत असतील तर तालुका पंचायतीतील बैठकीच्या ठरावाला काय किंमत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून अधिकाऱयांना धारेवर धरले.
यावेळी जिल्हा पंचायत उपविभागांतर्गत मागील वषी पूरग्रस्त निधीतून जवळपास 28 कामांसाठी 2 कोटीचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी 60 लाखाची बिले झाली असली तरी उर्वरित कामांची बिले रद्दबातल झाली आहेत. यावषी मार्च अखेरचा कालावधी कोवीड-19 मुळे अडचणीत आला. कोवीड-19 मुळे दि. 23 मार्चनंतर कोणताचच निधी मंजूर झाला नसल्याने बऱयाच पूर्ण झालेल्या कामांची बिले थकली असल्याचे कार्यकारी अभियंते अजित हलसुडे यांनी सांगितले. यावर ग्रामपंचायत अध्यक्ष रमेश धबाले यांनी बिलाची ऑनलाईन इंन्ट्री वेळेस करण्यास संबधित अधिकारी जबाबदार असल्याचे सांगितले. कामे पूर्ण करुनही निधी वापस गेल्याने हातची रक्कम घालून काम केलेल्या ठेकेदारावर मोठी गदा आली आहे. यासाठी तालुका पंचायतीने पुढील निधीतून