महाराष्ट्रातून आलेल्या ऊसतोडणी कामगारांची व्यथा : मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर : प्रशासनाचे दुर्लक्ष : आरोग्य सुविधांपासूनही वंचित
सुनील राजगोळकर /बेळगाव
बालपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा, असे बालपणाबाबत म्हटले जाते. परंतु प्रत्येकालाच असे बालपण लाभते असे नाही. साखर गोड असल्याने अनेकांना आवडते. परंतु ती तयार करण्यासाठी जे घटक महत्त्वाचे आहेत त्यापैकी एक आहे ऊस तोडणी कामगार आणि तो नेहमीच दुर्लक्षित राहिला आहे. एका अर्थाने त्यांच्याबाबतीत ‘गोड साखरेची कटू कहाणी’ असेच म्हणावे लागेल.
सुगी हंगामाबरोबर साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामालाही प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील हजारो ऊसतोडणी कामगार दाखल होत आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांची लहान मुलेही आहेत. हंगाम संपेपर्यंत या कामगारांचा मुक्काम तीन-चार महिने उसाच्या फडातच असतो. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘प्रपंचाची कावड अन् शिक्षणाची परवड’ अशी परिस्थिती या ऊसतोडणी कामगारांच्या बाबतीत पाहायला मिळत आहे. शासनाचे याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष झाल्याने वर्षानुवर्षे हंगाम काळात मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.
साखरशाळांकडे शासनाचे दुर्लक्ष
साखर कारखान्यांची चिमणी पेटली की महाराष्ट्राच्या नांदेड, परभणी, बीड, धाराशिव, हिंगोली, लातूर आदी जिल्हय़ांतून ऊसतोडणी कामगार कुटुंबासह दाखल होतात. तालुक्मयाच्या कुदेमनी, तुरमुरी, कल्लेहोळ, अतिवाड, मण्णूर, आंबेवाडी, बेळगुंदी, बिजगर्णी, राकसकोप, बाची, बाकनूर, मंडोळी, उचगाव आदी भागात ते डेरेदाखल झाले आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांची लहान मुले आली आहेत. त्यामुळे ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. घरदार सोडून उसाच्या फडात पहाटेपासून ऊसतोडणीला सुरुवात होते. थंडीचा सामना करत ऊसतोडणी करावी लागते. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न आहे. या तोडणीच्या टोळीमध्ये महिलांचा समावेश आहे. त्यांची लहान मुले त्यांच्यासोबत फडातच दिसून येत आहेत. त्यामुळे या मुलांना शिक्षणापासून दूर राहावे लागत आहे. मध्यंतरी शासनाने ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी साखरशाळा सुरू केल्या होत्या. मात्र, काही वर्षातच या शाळांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे ऊसतोडणी कामगारांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आ-वासून उभा आहे.
उसाच्या पाचाटापासूनच तंबू बांधून त्यांनी संसार थाटला आहे. दररोज तोडणीसाठी विविध ठिकाणी जावे लागते. त्यामुळे कामगारांसोबतच त्यांच्या लहान मुलांचीही फरफट होत आहे. याबरोबरच पालापाचोळय़ात व उसाच्या फडातच भविष्य शोधणाऱया मुलांना शिक्षण, आरोग्य, कपडे आणि इतर सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याची खंत ऊसतोडणी कामगारांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना व्यक्त केली. पहाटे पाचपासून यांच्या कामाला सुरुवात होते. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाबरोबर थंडी-ताप, सर्दी, खोकला असे आरोग्याचे प्रश्नही कामगारांसमोर आहेत. टोळीतील पुरुषवर्ग उसाची तोडणी करत असला तरी महिलावर्ग स्वयंपाक करून उसाची बांधणी आणि वाडी जमा करण्यास मदत करतात.
शिक्षणापासून वंचित मुलांसाठी शासनाने पावले उचलण्याची गरज
ऊसतोडणी कामगारांची मुले वर्षभर आपल्या मूळ गावी शाळेला जात असली तरी गळीत हंगामाच्या वेळेत या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. दिवसातील 12 ते 14 तास काबाडकष्ट करणाऱया ऊसतोडणी कामगारांच्या प्रगतीसाठी ज्या गतीने सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे, त्या प्रमाणात शासन व कारखान्यांकडून त्यांना कोणत्याच सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अनेक समस्यांना तोंड देत जीवन जगावे लागत आहे. एकीकडे शासन शिक्षणासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्ची घालत आहे. दुसरीकडे मात्र ऊसतोडणी कामगारांची मुले वर्षानुवर्षे ऊसतोडणीच्या हंगामात शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात ओढण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त होऊ लागली आहे.
भविष्यनिर्वाह निधी लागू करावा
पहाटेपासून थंडीची पर्वा न करता ऊसतोडणी करावी लागते. दररोज पंधरा ते वीस टन तोडणी होते. त्यामुळे काबाडकष्ट करणाऱया ऊसतोडणी कामगारांना भविष्यनिर्वाह निधी लागू करावा. हंगाम काळात दोन-तीन महिने मुक्काम उसाच्या फडातच असतो. आमच्याशिवाय मुलांना सांभाळणारे कोणी नसल्याने लहान मुलांना सोबतच घेऊन यावे लागते. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते, याकडे शासन दुर्लक्ष करते.
धोंडुराम शेवाळे (ऊसतोडणी कामगार, परभणी)
सुविधा देण्याकडे साखर कारखान्यांची पाठ
घरी मुलांचा सांभाळ करणारे कोणी नसल्याने आमच्यासोबत मुलांना घेऊन आलो आहे. रात्री 12 वाजेपर्यंतही ऊसतोडणी आणि भरणी करावी लागते. त्यामुळे मुलांना थंडी आणि इतर गोष्टींचा सामना करावा लागतो. शासन आमच्याकडे लक्ष देत नाही. साखर कारखान्यांनी सुविधा देण्याकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे आमचे आणि मुलांचे नुकसान होत आहे.
शामल पवार (ऊसतोडणी महिला कामगार)