साक्षरतेबरोबरच संख्याज्ञान वाढविण्याचे उद्दिष्ट – तिसरीपर्यंतच्या मुलांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2026-27 पर्यंत तिसरीपर्यंतच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला शैक्षणिक साक्षरता आणि संख्याज्ञानाचे उत्तम शिक्षण देण्यासाठी ‘निपुण भारत’ ही विशेष योजना सुरू केली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी सोमवारी व्हर्च्युअल माध्यमातून या अभियानाची सुरूवात केली. निपुण भारत योजनेंतर्गत प्री-स्कूल ते इयत्ता तिसरीपर्यंतच्या 3 ते 9 वयोगटातील मुलांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. तसेच चौथी आणि पाचवीतील मूलभूत कौशल्ये न मिळालेल्या मुलांसाठी अतिरिक्त शिक्षण सामग्री पुरविली जाणार आहे. यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी निपुण भारत आणि त्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित एक लघु व्हिडीओही लॉन्च केला.
साक्षरता आणि प्रभावी अंकज्ञान कौशल्यांचा चांगला पाया भविष्यात मुलांच्या शिक्षणावर सकारात्मक परिणाम करतात. त्यादृष्टीने शिक्षणामध्ये मुलांना आवड निर्माण होते. पंतप्रधानांनी गेल्या वषी सप्टेंबरमध्ये शिक्षक पर्व या विषयावर देशातील सर्व मुलांमध्ये मूलभूत समज जाणून घेण्यासाठी आपले मत मांडले होते. त्या अनुषंगाने ही योजना सुरू करण्यात आल्याची माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली. डॉ. निशंक यांनी देशाच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबद्दलही सर्वांना सविस्तर माहिती दिली. यावेळी केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री संजय धोत्रे, सचिव अनिता करवाल, शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागातील अधिकारी, राज्यांचे शैक्षणिक सचिव, शिक्षणतज्ञ, शिक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी व्हर्च्युअल कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
2130.66 कोटींची तरतूद
साक्षरता आणि अंकांचा थेट परिणाम प्रौढांच्या उत्पन्नावर आणि त्यांच्या भावी जीवनावर पडत असतो. त्यातूनच पुढच्या पिढीची जडणघडण होत असते. मूलभूत साक्षरतेची ही महत्त्वाची बाब विचारात घेऊन 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात निपुण भारत योजनेसाठी 2130.66 कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचे डॉ. निशंक म्हणाले. या मोहिमेच्या उद्दिष्टपूर्तीवर नजर ठेवण्यासाठी दोन प्रकारे मूल्यांकन केले जाईल. यामध्ये शाळा आधारित मूल्यांकन आणि वस्तुमान मूल्यांकन समाविष्ट असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
समन्वयाने उद्दिष्टपूर्तीचे ध्येय
‘निपुण भारत’च्या अंमलबजावणी आणि देखरेखीमध्ये समाजाच्या सहभागाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या अभियानामध्ये शिक्षक आणि मुलांचा सहभाग निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरेल. या अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी राज्य, जिल्हा, गटस्तरीय अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक संस्था, पंचायतराज संस्था पूर्ण कार्यक्षमतेने एकमेकांशी समन्वय साधतील, असेही शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पाच टप्प्यात योजना
शिक्षण मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शालेय शिक्षण विभाग पाच टप्प्यात निपुण भारत मिशनची अंमलबजावणी करणार आहे. या पाच टप्प्यात राष्ट्र, राज्य, जिल्हा, गट व शाळा यांचा समावेश असेल. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या मोहिमेची समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत अंमलबजावणी करतील, असे शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.