रहिवाशांचा आरोप, प्रभू मोनीनी आरोप फेटाळले
प्रतिनिधी /म्हापसा
म्हापसा आंगण येथे असलेल्या प्रभू चेंबर्स इमारतीचे बिल्डर्स प्रभू मोनी आहेत. त्यांनी युनिट होल्डरना फसविले आहे. गेली सात वर्षे इमारत ताब्यात देत नाही, त्यांची अद्याप 11 कामे बाकी आहेत. हा प्रकार पालिकेच्या नजरेस आणून दिला. दिले. जी ऑक्युपन्सी आहे ती रिओक केलेली आहे म्हणजे आता त्या बिल्डरकडे ऑक्युपन्सी नाही. 12 सप्टेंबर 2019 ऑक्युपन्सी काढलेली असताना सुद्धा के पूर्वीची ऑक्युपन्सी दाखवून ते रिसेल करीत आहेत. ती युनिट सात वर्षापूर्वीच होल्डरांनी घेण्यात आली होती. त्याचा डबलसेल हा चाललेला आहे. येथे 130 युनिट असून जे कुणी गोव्याबाहेर राहत आहे त्यांना आम्ही शिटकावणी देत आहोत अशा प्रकारे हा बिल्डर बेकायदेशीररीत्या एकच फ्लॅट दोघांना विकतो, याबाबत सर्वांनी सावधगिरी बाळगावी अशी माहिती शिवसेना गोवा राज्य प्रमुख तथा प्रभू चेंबरचे एक रहिवाशी जितेश कामत यांनी म्हापसा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
रजिस्टर म्हणतात आपले काम फक्त महसूल गोळा करण्याचे
प्रभ मोनी यांच्याजवळ एक कामगार आहे सोहम कळंगुटकर. ते लोकांना कुणाला संपर्क साधून ग्राहक आणतो त्यांनी एक केदार शिरगावकर यांना इब्रान सय्यद यांनी पहिलेच घेतलेले युनिट परस्पर विकले आहे. इब्रान सय्यदचे ऑफीस त्यांनी केदार शिरगावकर यांना विकले आहे. याबाबत आम्ही पोलीस स्थानकाकडे गेलो आहोत. यापुढे किती युनिट विकली हे माहीत नाही. आम्ही रजिस्ट्रारकडे याबाबत तक्रारही रेवी होती. कुणी दुसऱयांदा विक्री करण्यास आल्यास ते करू देऊ नये पण सबरजिस्टरने सांगितले की आमचे काम महसूल गोळा करणे त्यापलिकडे आम्हाला काहीच लागत नाही. म्हणजे महसूलसाठी कुणाचा जीव गेला तरी चालेल व ही केस अशीच राहिली तर जीव देण्याची पाळी येईल. त्यामुळे अशावर कायद्यात बदल घडवून आणणे सरकारचे काम आहे असे जितेश कामत म्हणाले.
बिल्डर्सच्या भूलचाफ्यांना नागरिकांनी बली पडू नये
रेरामध्ये याबाबत तक्रार केली होती. 1 वर्ष उलटले मधोमध कोविड आला त्यामुळे केस प्रलंबित राहिली. रेरा हे जलद न्यायालय खास बिल्डर्ससाठी केले आहे ते मागे का ठेवते नंतर 8 ऑगस्टला इन्स्पेक्शन झाले. यावेळी पीडीए, फायर, पालिका उपस्थित होते. त्यांनी आपल्या अहवालात स्पष्ट पाहिले आहे बिल्डर्सला जी कामे सांगितली होती ती त्यांनी अद्याप केलेली नाही. म्हणून रेराने ही केस त्वरित संपवावी येथे वयोवृद्ध महिला आहे त्यांना पाचव्या मजल्यावर जाता येत नाही. रेराने यावर उपाययोजना करून हा प्रश्न सोडवावा. बिल्डर्सच्या भूलचाफ्याना नागिरकांनी बळू पडू नये असे आवाहन श्री. कामत यांनी केले. इमारत यांनी 100 टक्के पैसे भरले आहे मात्र चार महिन्यापूर्वी एप्रिल 2021 मध्ये ऑक्युपन्सी नसताना सेलडीड केला आहे. 95 टक्के लोकांनी 100 टक्के पैसे भरले आहे. पोलिसांनाही सरकारने पॉवर द्यावा व असे जे करतात त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करून आतमध्ये टाकावे असे आवाहन जितेश कामत यांनी केले.
रेराने या प्रकरणावर त्वरित पडदा घालावा
येथील रहिवासी किशोर भाईडकर म्हणाले की, मोनीने आमची फसवणूक केली आहे. आम्हाला 60 चौ.मीटर दिली मात्र 55 चौ.मीटर देण्यात आली. इम्रान सय्यद यांनी 2016 मध्ये तिसऱया मजल्यावर ऑफीस बुक केले होते. यासाठी संपूर्ण पैसे भरले होते. तेच ऑफीस मोनी यांनी ऍड. केदार शिरगावकर यांना विकले आहे. लोक येथे दिसत नाही त्यांची ऑफिसे विकण्याचा घाट मोनी यांनी घातला आहे. येथे ऑफीस सेफ नाही. येथे येऊन चौकशी करावी. सरकारला हे फसवू शकतात तर आमचे काय? अद्याप 11 कामे बाकी आहे. ऑर्डर मिळाली तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांनी येथे तोंड दाखविले नाही असे श्री. भाईडकर म्हणाले. रेराने हे प्रकरण त्वरित सोडवावे व येथील नागरिकांना न्याय द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
आम्ही चोरून वा मागच्या दारातून व्यवहार केला नाही- व्यंकटेश प्रभू मोनी
प्रभू चेंबर्स मधील युनिटचे रिसीप्ट आणि अकाऊंट टेली होत नाही. रिसीप्ट हे मालकी हक्काचे कागदपत्र होऊ शकत नाही. आपण 25 वर्षे या धंद्यात आहे. आपल्याकडे सर्व कागदपत्रे आहेत. आमचे हे मॅटर न्याय प्रविष्ठ आहे. तेव्हा कोण येथील ऑफीस विकायला जाणार. आम्ही ज्याच्याकडे एग्रीमेंट केले आहे ते स्वतः एक वकील आहे. शिवाय त्याबाबत आम्ही दोन पेपर 15 दिवसाची पुढारी व टाईम्स ऑफ इंडियावर पब्लिक नोटीस दिलेली आहे. आम्ही चोरून वा मागच्या दारातून व्यवहार केलेला नाही. आम्ही त्यांना फक्त रिसीप्ट देण्याची बाकी राहिली आहे कारण त्याबाबत आम्हाला अद्याप पैसे आलेले नाही. खूप ग्राहक चेक देतात रिसीप्टघेतात जातात. तो धनादेश वाटतो की नाही याकडे कुणी लक्ष देत नाहीत. त्यासाठी सर्व काही बँकेतून लिहिलेले असते. ऑफीस चेक घेतात व रिसीप्ट देतात आम्ही पूर्वी त्या माणसाला विकले तर दुसऱया माणसाला म्हणजे ऍड. शिरगावकरांना कसे विकणार. 34 युनिट घेतले 32 चे एग्रीमेंट केले मग दोघांचे का केले नाही त्याचेही करायला पाहिजे होते. सर्व पैसे दिले तर दोनच का ठेवले. आम्हाला एग्रीमेंट करा असा पत्रव्यवहारही केलेला नाही. 2006 मधून ते गप्प का बसले. केदार हे उपजिल्हाधिकारी शिरगावकर यांचे बंधू आहेत. आम्ही असा वेडेपणा करणार नाही.