मोसमी पावसाच्या एकंदर पर्जन्यवृष्टीवरती भारतातल्या शेतीचे भवितव्य अवलंबून असते. पेयजल आणि जलसिंचनाचा पुरवठा या पावसाच्या पाण्याच्या संचयाद्वारे होत असतो परंतु गेल्या काही वर्षांपासून मोसमी पाऊस दिवसेंदिवस लहरी होत असल्याने गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यातल्या जनतेला त्याचा जबरदस्त फटका सोसावा लागत आहे. यंदातर नैर्त्रुत्य मोसमी पावसाची पर्जन्यवृष्टी मुसळधार झाल्याकारणाने महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरीतील चिपळूण आणि रायगडातील महाड परिसरातल्या लोकांना कोटय़वधीच्या नुकसानीबरोबर 130 जणांच्या निकटवर्तीयांच्या मृत्यूला सामोरे जावे लागले. अती पर्जन्यवृष्टी, भूस्खलनामुळे महाराष्ट्रातल्या 209 मृत्यूपैकी 130 रत्नागिरी आणि रायगड जिल्हय़ात उद्भवलेले आहेत. वसिष्ठी आणि शिव नद्यांच्या काठी वसलेल्या चिपळूण शहरात गेल्या काही वर्षांपासून आततायीपणे नागरीकरणाचे जे लोण नियोजनाकडे दुर्लक्ष करून पसरत होते. सांडपाणी, केरकचरा यांची विल्हेवाट लावण्याच्या दृष्टीने चालढकल करण्याबरोबर विस्कटलेली गटारे आणि पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न झाले नसल्याने त्याचे दुष्परिणाम विस्तारणाऱया चिपळूणला भोगावे लागलेले आहे.
25 कि.मी.वर वसलेला अरबी सागर आणि 90 किमीवरती वसलेल्या कोयना धरणाच्या जलाशयामुळे अतिरिक्त पाण्याचा करण्यात आलेल्या विसर्गाने चिपळूणची परिस्थिती बिकट केली. नद्यांचे असुरक्षित असे जलसंचय क्षेत्र, वारेमाप होणाऱया जंगलांचा ऱहास आणि अतिरिक्त पाणी धारण करण्याची दुर्बल झालेली नद्यांची स्थिती यामुळे चिपळूणवासियांना प्रचंड हानी सोसण्याची पाळी आलेली आहे. पुण्यातल्या आंबेगाव तालुक्यातल्या माळीण गावात 30 जुलै 2014 रोजी उद्भवलेल्या भूस्खलनाने तेथील 40 घरे जमीनदोस्त होऊन 151 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी 300 गुराढोरांना प्राणाला मुकावे लागले होते. 29 जुलै रोजी 108 मि.मी. कोसळलेला पाऊस जवळच असलेले दिमळे धरण आणि गावाच्या परिसरात झालेल्या वृक्षतोडीमुळे भूस्खलनाद्वारे माळीण गाव इतिहासजमा झाला होता. अशा प्रकारच्या दुर्घटनेची कटू स्मृती जागविण्याची पाळी रायगड जिल्हय़ातल्या तळीये गावावरती यंदा आली आणि त्यात 32 घरे जमीनदोस्त होऊन 80 च्या वर लोकांचे मृत्यू उद्भवलेले आहे. 22 जुलै रोजी कोसळलेल्या मुसळधार पावसाने उद्भवलेल्या भूस्खलनाने तळीये गावाच्या एकूण अस्तित्वावरतीच घाला घातलेला आहे. कष्टकऱयांचे संसार उद्ध्वस्त झालेले आहेत.
कोकणातल्या अन्य भागातही वारेमाप पर्जन्यवृष्टीमुळे नदीनाल्यांची अक्षरशः दुरवस्था करून त्याची अतिरिक्त पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमकुवत झाल्याचे उघडकीस आले. सिंधुदुर्गातही महापुरामुळे स्थानिकांच्या शेती आणि बागायतीची अपरिमित हानी झालेली आहे. 2000 साली महाराष्ट्रातल्या सहय़ाद्रीतल्या जंगलसमृद्ध अशा परिसराला पर्यावरण संवेदनाक्षम अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव नामंजूर झाल्याने त्याचे गंभीर दुष्परिणाम या भागांना भोगावे लागत आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वेमार्गाबरोबर शहरीकरणही झपाटय़ाने होत असून पेयजल आणि सिंचनासाठी धरणेही उभारण्यात आलेली आहेत. यात भर म्हणून की काय गेल्या काही वर्षांपासून रबर, अननस, लक्ष्मी तारुसारख्या लागवडीबरोबर काजू बागायतीचे क्षेत्र विस्तारत चाललेले आहे. या साऱया बाबींमुळे डोंगरउतार बोडके केले जात असून जल संसाधनाची प्रक्रियादेखील शिथिल झालेली आहे. तीन दशकांपूर्वी कुमेरी शेती, इमारतीसाठी लागणाऱया लाकडांसाठी जंगलतोड करण्यात आल्याने नदी नाले यांची पात्रे गाळांनी भरलेली आहेत. बांधकामासाठी नदीपात्रातल्या रेती, दगडगोटे यांचा वारेमाप उपसा चालू आहे. चिरे, खडी यांच्या खाणींची संख्या वाढलेली आहे आणि त्यामुळे मुसळधार पर्जन्यवृष्टी महापुरास कारण ठरलेली आहे. सावंतवाडी-दोडामार्ग पट्टा अविवेकी वृक्षतोड आणि विदेशी वनीकरणापायी संकटग्रस्त झालेला आहे. भारतीय पर्यावरणीय कायदेकानूंची पायमल्ली करून दोडामार्ग कळणे येथील लोह खनिजाच्या उत्खननाने यंदा महापूर आणि भूस्खलनाच्या संकटांची झलक इथल्या स्थानिकांना दिलेली आहे. पश्चिम घाट परिसरात यंदा पावसाने कहर केल्याने येथील धरणांचे जलाशय तुडूंब भरल्याने अतिरिक्त पाण्याच्या विसर्गामुळे महाराष्ट्रातल्या सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरलादेखील महापुराचा जबरदस्त तडाखा बसला. हजारो लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. पुणे-बेंगलोर महामार्गावरती महापुराचे पाणी आल्याकारणाने वाहतूक बंद ठेवण्याची नामुष्की निर्माण झाली.
महाराष्ट्रात महाबळेश्वराला उगम पावून आंध्र प्रदेशातल्या हमसादेवी येथे बंगालच्या उपसागराशी एकात्म होणाऱया कृष्णा नदीवरती आलमट्टी धरणाची उभारणी केलेली आहे. 22 जुलैला महाबळेश्वरला 99 मि.मी. पाऊस कोसळल्याने कृष्णेची पातळी धोकादायक स्थितीला पोहोचलेली असताना आलमट्टी धरणाच्या जलाशयातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आल्याने नदीच्या दुतर्फा वसलेल्या गावांना महापुराची झळ सोसावी लागलेली आहे.
पश्चिम घाट आणि पश्चिम किनारपट्टीवरती वसलेल्या गोव्यात जुलै 10 ते 23 या कालखंडात एरव्ही पडणाऱया 471 मिमी पावसाच्या तुलनेत एकूण 1047.3 मिमी इतकी पर्जन्यवृष्टी झाली. त्यात 23 ते 24 जुलैला तर गोव्यात 58.42 सेंटीमीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली. गेल्या काही वर्षांत गोव्यात पावसाळय़ात होणाऱया पर्जन्यवृष्टीत लक्षणीय वाढ झालेली आहे. 2020 साली गोव्यात 412 सेंटीमीटर पावसाची नोंद झाली होती. यंदा जुलैच्या दुसऱया आणि तिसऱया आठवडय़ात पावसाची सरासरी वृष्टी विलक्षण वाढल्याने गेल्या कित्येक वर्षांत अनुभवलेली नसलेली पर्जन्यवृष्टी आणि महापूर गोव्यातल्या लोकांच्या वाटय़ाला आला. सत्तरी, सांगे, धारबांदोडा या पश्चिम घाट क्षेत्रात येणाऱया तालुक्यातल्या जनतेला महापुराचा तडाखा बसून त्यांची घरे, मालमत्ता जमीनदोस्त होण्याच्या अस्मानी संकटाला सामोरे जावे लागले. गोवा, महाराष्ट्राबरोबर कर्नाटकातल्या काही गावांना महापुरात जीवित हानीबरोबर मालमत्तेच्या विध्वंसला हताशपणे सोसावे लागले. त्याला जशी मुसळधार पर्जन्यवृष्टी कारण ठरलेली आहे त्याचप्रमाणे नदीनाल्यांच्या जलसंसाधरण, जलसंचय क्षेत्राबरोबर त्यांच्या दुतर्फा असलेल्या पूरप्रवण क्षेत्रात झालेला वारेमाप मानवी हस्तक्षेप आणि अतिक्रमणे कारणीभूत आहेत. जंगलतोड बेसुमार होत असल्याने जमिनीची होणारी धूप वाढत आहे. रेती उपसा अपरिमित होत आहे. धरणांच्या जलाशयातला गाळ दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने त्यांची जलसंचय करण्याची क्षमता दुर्बल झालेली आहे. हवामान बदल आणि समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्याचे प्रमाण लक्षणीय होत आहे. ग्राम आणि नगर नियोजनाचा अभाव, सांडपाणी आणि कचरा विल्हेवाट मृगजळ ठरत आहे आणि त्यात लहरी पावसाचे संकट दारात ‘आ’ वासून उभे राहिलेले आहे. यामुळे निसर्ग आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात आम्ही सफल ठरलो तरच महापुरासारख्या संकटाची वाढती व्याप्ती नियंत्रित करणे शक्य होईल.