बेळगाव / प्रतिनिधी
महापालिका सभागृह अस्तित्वात नसताना महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर झाले आहे. प्रादेशिक आयुक्तांकडे असलेला महापालिका प्रशासकपदाचा कार्यभार जिल्हाधिकाऱयांकडे सोपविण्यात आला आहे. वॉर्ड पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासकपदाचा कार्यभार जिल्हाधिकाऱयांकडे सोपविण्यात आला असल्याची चर्चा असून वॉर्ड पुनर्रचनेचा आदेश लवकरच निघण्याचे सुतोवाच आहे.
राज्यातील अन्य महापालिकांसोबत बेळगावच्या महापौर-उपमहापौरांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. वास्तविक पाहता महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना नव्याने करण्याचे काम प्रलंबित आहे. वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणाबाबत वाद निर्माण झाल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सप्टेंबरमध्ये नगरविकास खात्याच्यावतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण नव्याने जाहीर करण्यात येईल, असे सांगितले होते. पण अद्यापही वॉर्ड पुनर्रचनेचे काम प्रलंबित आहे. मात्र, महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर झाल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. वर्षभराच्या कालावधीमध्ये कोणत्याही वेळी महापालिका निवडणुका झाल्यास जाहीर झालेल्या आरक्षणाप्रमाणेच महापौर-उपमहापौरांची निवड होणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
वॉर्ड पुनर्रचना करण्यासाठी नगरविकास खात्याकडून महापालिकेला कोणताच आदेश मिळाला नाही. त्यामुळे हे काम प्रलंबित आहे. पण महापालिका निवडणुका प्रलंबित असताना घडणाऱया घडामोडींमुळे महापालिकेतील राजकारणाच्या चर्चेला ऊत आला आहे. अशातच प्रशासकपदाची धुरा प्रादेशिक आयुक्त अंमलान बिस्वास यांच्याकडून जिल्हाधिकारी डॉ. एस. बी. बोम्मनहळ्ळी यांच्याकडे सोपविली आहे. त्यामुळे मागील 10 महिन्यांपासून प्रशासकपदाचा कार्यभार प्रादेशिक आयुक्तांकडे होता. पण आता अचानकपणे हा कार्यभार जिल्हाधिकाऱयांकडे सोपविण्यामागचे गौडबंगाल काय? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
वॉर्ड पुनर्रचना करण्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱयांकडे प्रशासकपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला असल्याची चर्चा सुरू आहे. महापालिकेच्या कारभारात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना ढवळाढवळ करण्यापासून प्रादेशिक आयुक्तांनी अलिप्त ठेवले होते. प्रादेशिक आयुक्तांच्या काटेकोर कारभारामुळे मनपा अधिकाऱयांच्या मनमानीला ब्रेक लागला होता. प्रशासक म्हणून प्रादेशिक आयुक्त असताना वॉर्ड पुनर्रचना करतेवेळी कोणालाच हस्तक्षेप करता येणार नाही. त्यामुळे प्रादेशिक आयुक्तांना प्रशासक पदावरून हटवून या पदी जिल्हाधिकाऱयांच्या नियुक्तीचा आदेश बजावण्यात आला असल्याचे समजते. त्यामुळे आता वॉर्ड पुनर्रचना करण्यासाठी नगरविकास खात्याच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.