प्रशासकीय काळात सर्व अधिकार अधिकाऱयांकडे सोपविल्याने पीडीओ करतात नागरिकांची दिशाभूल
प्रतिनिधी / बेळगाव
मागील काही महिन्यांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू झाली आहे. ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका जाहीर करण्यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. मात्र, प्रशासकीय काळात अनेक कामांना मंजुरी देण्यासाठी पीडीओंनी कानाडोळा केला आहे. विशेषकरून जे पैसे देतात त्यांची कामे आधी आणि जे देत नाहीत त्यांना ग्राम पंचायत सदस्यांची नेमणूक झाल्यानंतर आपली कामे होतील, असे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न सध्या तालुक्मयात सुरू आहे. मात्र, प्रशासकीय काळात प्रशासकीय अधिकाऱयांना अध्यक्ष व सदस्यांची भूमिका बजावण्याचा हक्क असताना ही चालढकल कशासाठी? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. बेळगाव तालुक्मयात घर बांधकामासाठी लागणारी परवानगी मागण्यासाठी गेले असता ग्राम पंचायत सदस्यांची नेमणूक झाल्यानंतर परवानगी देवू, असे सांगून अनेक पीडीओंनी काम करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
प्रशासकीय अधिकाऱयांकडे ग्रामसभा भरविण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली आहे. मात्र, नागरिकांची दिशाभूल करण्यात अनेक पीडीओंनी धन्यता मानली आहे. संबंधित पीडीओ आणि प्रशासकीय अधिकारी जर एसंधपणे काम करत असतील तर अधिकृत कामे करण्यासाठी त्यांना मुभा देण्यात आली आहे. ना हरकतपत्र, घरांची परवानगी देणे, वारसा हक्क देणे, ग्रामसभा घेणे यासह इतर सर्व कामे करण्याचा हक्क प्रशासकीय अधिकाऱयांना दिला आहे. मात्र, याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात येत नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
नुकत्याच ता. पं. मध्ये झालेल्या बैठकीत प्रशासकीय अधिकारी ग्राम पंचायतीत येत नसल्याची तक्रार ऐकावयास मिळाली. त्यामुळे अनेक गरिबांची कामे दुर्लक्षित झाली आहेत. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. ग्राम पंचायत निवडणुका डिसेंबरला होण्याचे संकेत निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. सध्या ग्राम पंचायतींवर प्रशासकीय राजवट असून याचा फायदा अनेक पीडीओ घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
अनधिकृत कामे करण्यावर भर
तालुक्मयातील अनेक पीडीओंनी अनेकांना हाताशी धरून अनधिकृत कामे करण्यावर भर दिल्याची माहिती उजेडात आली आहे. काहींनी ग्राम पंचायत सदस्य नसल्यामुळे कामे होणार नाहीत, असे सांगून नागरिकांची दिशाभूल चालविली आहे. बेळगाव तालुक्मयातील अनेक ग्राम पंचायतींमध्ये असे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे या पीडीओंसमोर ‘पैसा फेको तमाशा देखो’ असेच मत जाणकारांतून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय काळात विकासकामांना गती देण्याचे सोडून पैशांच्या मागे लागणाऱया पीडीओंकडे कोण लक्ष देणार? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
काही ठिकाणी रक्कम न दिल्यामुळे काम होणार नसल्याचे सांगून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. याचा फटका मात्र नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. एका कामासाठी तब्बल ग्राम पंचायत आणि तालुका पंचायतच्या पायऱया झिजवाव्या लागत आहेत. मात्र, याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात येत नसल्याने संतापही व्यक्त होत आहे.
जमिनीची सर्व कागदपत्रे घेऊन ग्राम पंचायत पीडीओशी संपर्क साधला असता त्यांनी तालुका पंचायतकडे बोट दाखविण्यात धन्यता मानली आहे. तालुक्मयातील अनेक ग्राम पंचायतींमध्ये असेच प्रकार सुरू आहेत. गोरगरीब जनतेकडून पैशाची मागणी करण्यात येत असली तरी त्यांची परिस्थिती तशी नसल्यामुळे त्यांची कामे धूळ खात पडतात. तेच काम एखादा धनिक असल्यास ताबडतोब होत असते. त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.