जि. प. अध्यक्षा म्हणाल्या, परवानगीविना अपूर्ण कागदपत्रे पूर्ण करण्याची संबंधित शिक्षकांना दिली संधी!
प्रतिनिधी / ओरोस:
आपल्या विधानाचा प्रसार माध्यमांनी विपर्यास केल्याचे सांगत आदर्श शिक्षक पुरस्कार रद्द करण्यामागचे खापर जि. प. अध्यक्षांनी अखेर प्रशासकीय यंत्रणेवर फोडले आहे. शिक्षण विभागाने निवड समितीच्या पूर्व परवानगीशिवाय अपूर्ण कागदपत्रे पूर्ण करण्याची संधी संबंधित शिक्षकांना दिली. ही पद्धत चुकीची असून स्पर्धेच्या अंतिम निकालावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळेच शिक्षण विभागाकडून आलेली यादी अंतिम न करता ही प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिल्याचे जि. प. अध्यक्ष सौ. समिधा नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.
शैक्षणिक चळवळीत शिक्षकांचे योगदान मोठे आहे. त्याबद्दल आपल्याला आदर व अभिमान आहे. पुरस्काराबाबतच्या झालेल्या गैरसमजाबाबत लवकरच शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱयांशी चर्चा करून जिल्हा परिषदेचे याबाबतचे धोरण स्पष्ट करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
5 सप्टेंबरला जाहीर होणारे जि. प. चे आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर न झाल्याने जिल्हय़ाच्या शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली. याबाबत उलटसुलट चर्चा रंगल्या. त्यामुळे हे पुरस्कार जाहीर होणार का? याबाबत पत्रकारांशी बोलताना जि. प. अध्यक्ष तथा पुरस्कार निवड समिती अध्यक्ष सौ. नाईक यांनी या वर्षीचे पुरस्कार स्पर्धात्मक नसल्याने रद्द करणार असल्याचे सांगितले होते. पुरस्कार रद्द करण्याच्या त्यांच्या या निर्णयाबाबत जिल्हाभरातून शिक्षक संघटनांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यांच्या या विधानाचा निषेध करीत ते मागे न घेतल्यास यापूर्वीचे सर्व पुरस्कार परत केले जातील. यावर्षीसाठीचे करण्यात आलेले प्रस्ताव मागे घेतले जातील आणि 1 ऑक्टोबर रोजी आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला.
दरम्यान सौ. नाईक यांनी याबाबतची भूमिका शुक्रवारी स्पष्ट केली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या वर्षी कमी प्रस्ताव आले होते. काही शिक्षकांनी वैयक्तिक संपर्क साधून कोरोनामुळे प्रस्ताव सादर करणे शक्य नसल्याचे आपल्याला सांगितले होते. त्यानंतर 5 ऑगस्ट रोजी फाईल अंतिम मान्यतेसाठी आली. मात्र यावेळी काही शिक्षकांना अपूर्ण कागद पूर्ण करण्याबाबत शिक्षण विभागाकडून वाढीव मुदत देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे विहित मुदतीत आलेल्या प्रस्तावधारक शिक्षकांवर अन्याय होणार होता. तसेच गुणांकनावरही परिणाम होणार होता, असे नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.
अन्य काही जिल्हय़ांमधूनही जि. प. चे पुरस्कार देण्यात आलेले नाहीत. यावर्षीचे राज्यस्तरीय पुरस्कारही जाहीर झालेले नाहीत. कोरोना कालावधीत शिक्षकांवरील वेगवेगळय़ा शासकीय जबाबदारीमुळे जिल्हय़ातील अनेक शिक्षकांना प्रस्ताव सादर करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे सर्व पदाधिकारी व अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून पुरस्कार न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असेही स्पष्ट केले आहे.
शिक्षक संघटनांनी प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी आपल्याशी चर्चा केली असती, तर गैरसमज झाले नसते. राज्यात जिल्हा शिक्षणात अव्वल राहिला आहे. यामध्ये शिक्षकांचे योगदान आदर्शवत राहिले आहे. जि. प. चे शैक्षणिक उपक्रम यशस्वी करण्यात शिक्षकांचा सहभाग मोठा आहे. कोरोना कालावधीत जोखीम पत्करून त्यांनी प्रशासनाला सहकार्य केले आहे. त्यामुळे या सर्व कोविड योद्धय़ांचा यथोचित सन्मान केला जाणार आहे. त्यांनी कोणताही चुकीचा समज करून घेऊ नये, असे आवाहन सौ. नाईक यांनी केले आहे.