ग्राम पंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय कायद्याशी सुसंगत आहे की नाही हे आता न्यायालयात ठरू शकेल. मात्र, यानिमित्ताने ग्रामीण भागात आपली पकड घट्ट करण्याची संधी आघाडीला मिळाली आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे विविध निवडणुका खोळंबल्या आहेत. विधान परिषद ते ग्राम पंचायत स्तरापर्यंतची निवडणूक पुढे ढकलावी लागली आहे. राज्यातील ज्या ग्राम पंचायतांची मुदत संपली आहे, तेथे सरकारने प्रशासक म्हणून सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱयांना नेमले. मात्र, ग्रामीण भागात कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने ग्रामसेवक, मंडल अधिकाऱयांना ग्राम पंचायत प्रशासकाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला. कर्मचारी-अधिकाऱयांवर कोरोना नियंत्रणाची जबाबदारी सोपवताना ग्राम पंचायतीवर प्रशासक म्हणून खासगी व्यक्ती नेमण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयावरून सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे.
पेंद्रीय वित्त आयोगाकडून थेट निधी मिळू लागल्याने ग्राम पंचायतीच्या अर्थकारणाला महत्त्व आले आहे. ज्या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक नेमला जाणार आहे, अशा 14,314 ग्राम पंचायतींना जवळपास 2400 कोटीचा निधी उपलब्ध होत आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील सत्तेचा मार्ग ग्राम पंचायतीतून जातो. त्यामुळे राजकीय पक्षांना, नेत्यांना आणि स्थानिक गटांना ग्राम पंचायत आपल्या हातात हवी असते. शिवाय राजकीय पक्षांना ग्राम पंचायत निवडणुकीतून ग्रामीण भागातील आपले स्थान जोखता येते. या पार्श्वभूमीवर मुदत संपलेल्या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा आहे.
राज्यात मार्चच्या दुसऱया आठवडय़ात कोरोनाचे संकट घोंगावू लागल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन सुरू झाले. लॉकडाऊनच्या काळातच 19 जिह्यातील 1,566 ग्राम पंचायतींची मुदत संपली. घटनेतील तरतुदीनुसार संसद असो की स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षापेक्षा जास्त नसतो. ग्राम पंचायतही याला अपवाद नाही. यावर तोडगा म्हणून ग्राम विकास विभागाने निवडणूक लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या आणि डिसेंबर अखेर मुदत संपणाऱया
ग्राम पंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत विरोधी पक्षाने निर्णयाला विरोध केला आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँगेसच्या पुणे जिल्हाध्यक्षांनी ग्राम पंचायत प्रशासकासाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागवताना पक्ष देणगी म्हणून 11 हजार रु. जमा करण्याचे फर्मान काढले आहे. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय वादग्रस्त ठरू पहात आहे.
ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ आपल्या खात्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. त्यांनी विरोधी पक्षाला पर्याय सुचविण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, विरोधी पक्षाला अजून पर्याय सुचवता आलेला नाही. खरेतर आघाडी सरकारने ग्राम पंचायतीवर आरक्षणानुसार प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेऊन भाजपला शह दिला आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतफत्वाखालील भाजपने ग्रामीण भागात वर्चस्व मिळविण्यासाठी जुलै 2017 मध्ये थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा भाजपला अपेक्षित फायदा झाला. ग्राम पंचायत निवडणूक राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात नसली तरीही त्यावेळी भाजपशी संबंधित उमेदवार सरपंच म्हणून मोठय़ा संख्येने निवडून आले. या जोरावर भाजप नेते राज्यात नंबर वन म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेत होते. परंतु, अनेक गावात सरपंच भाजप समर्थक तर सदस्य काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे असे चित्र असल्याने त्याचा परिणाम गावातील विकास कामांवर होत आहे. त्यामुळे सत्तांतरानंतर आघाडी सरकारने आधीच्या सरकारचा थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द केला.
आता आघाडीने धोरणीपणाने कोरोनाच्या संकटाचे राजकीय संधीत रूपांतर केले आहे. कोरोनामुळे निवडणूक घेणे शक्य नसल्याने ग्राम पंचायतीवर खासगी प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांना दिले आहेत. परंतु प्रशासकाची नेमणूक जिल्हा पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने होणार आहे. सरपंचपद ज्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे, त्याच प्रवर्गातील योग्य व्यक्तीच्या नावाची प्रशासक म्हणून शिफारस करण्याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचना सरकारने केली आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू असल्याने सरकारचा हा निर्णय कायद्याशी सुसंगत आहे की नाही हे आता न्यायालय ठरवेल.
मात्र, या निमित्ताने ग्रामीण भागात आपली पकड घट्ट करण्याची संधी आघाडी विशेषत: काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळाली आहे. शिवाय ग्राम पंचायतीच्या तिजोरीची चावी आपल्याच कार्यकर्त्यांकडे राहील याची खबरदारी आघाडीने घेतली आहे. ग्राम पंचायत प्रशासक म्हणून कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचे ठरवून आघाडीने ग्रामीण राजकारणात भाजपची कोंडी करण्याचा डाव टाकला आहे.
प्रेमानंद बच्छाव