देवस्थान-धार्मिक संस्था महासंघटनेतर्फे 15 दिवसांची मुदत : अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा सरकारला इशारा
प्रतिनिधी / बेळगाव
जिल्हय़ातील 16 मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याबाबत नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. धर्मादाय खात्याच्या आयुक्तांनी घेतलेला हा निर्णय चुकीचा आहे. हिंदू मंदिरांनाच का लक्ष्य बनविण्यात आले आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत 15 दिवसांत हा निर्णय मागे घ्या, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन छेडू, असा इशारा देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघटनेचे प्रवक्ता गुरुप्रसाद गौडा यांनी दिला आहे.
कन्नड साहित्य भवन येथे पत्रकार परिषद घेवून हा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे हिंदू समाजामध्ये संताप पसरला आहे. केवळ हिंदूंच्या मंदिरांना लक्ष्य बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मशीद, मदरसा आणि चर्चना मात्र अशाप्रकारे आजपर्यंत नोटीस बजावण्यात आली नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हिंदू मंदिरांवरच अन्याय
मशिदी आणि चर्च यांच्या व्यवस्थेत प्रशासन का हस्तक्षेप करत नाही. केवळ हिंदू मंदिरांवरच प्रशासक नेमणे ही धर्मनिरपेक्षता आहे का, असा प्रश्न गुरुप्रसाद गौडा यांनी उपस्थित केला आहे. यावेळी महाराष्ट्र मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाचे प्रवक्ता सुनील घनवट म्हणाले, विविध क्षेत्राचे खासगीकरण केले जात आहे. मात्र मंदिरांचे सरकारीकरण करणे चुकीचे आहे. महाराष्ट्रात अशा प्रकारचा प्रयत्न झाला होता. त्याला आम्ही तीव्र विरोध केला. त्यामुळे सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.
सरकारला धडा शिकवू
कर्नाटकातही आता संघटित होवून हा लढा लढायचा आहे. सध्या 15 दिवसांचा अवधी आम्ही दिला आहे. तोपर्यंत जर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय मागे घेतला नाही तर संपूर्ण कर्नाटकामध्ये आम्ही आंदोलन करू आणि सरकारला धडा शिकवू असा इशारा देण्यात आला. श्री अंबाबाई मंदिराचे सदस्य अनिल चौधरी यांनीही सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध नोंदविला. आजपर्यंत सर्व विश्वस्तांनी योग्य प्रकारे मंदिरांचा कारभार सांभाळला आहे. असे असताना सरकार मात्र हस्तक्षेप करत आहे. याचा पुनर्विचार करून निर्णय मागे घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी श्री अंबाबई देवस्थानचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, श्री गजानन महाराज भक्त परिवार केंद्र-टिळकवाडीचे विश्वस्त दिनेश पाटील, श्री जीवेश्वर देवस्थानचे विश्वस्त भालचंद्र चौधरी, सुरेश कित्तूर यांनीही विचार व्यक्त केले. हिंदू जनजागृती समितीचे समन्वयक ऋषिकेश गुर्जर, सुधीर हेरेकर, गजानन कारेकर, विजय नंदगडकर यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.