- पालकमंत्र्यांकडून दिव्यांग लाभार्थी यादीला मंजुरी देण्यावरून गदारोळ
- जि. प. च्या हक्कावर गदा आणू नका, सदस्यांनी दिला इशारा
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या पाच टक्के निधीतून पालकमंत्र्यांकडून शिफारस केलेल्या यादीवरून जि. प. च्या स्थायी समिती सभेत प्रशासन विरुद्ध सत्ताधारी सदस्यांत जोरदार शाब्दिक युद्ध रंगले. यादी मंजुरीचे अधिकार कोणाला यावरूनही बरीच चर्चा रंगली आणि पालकमंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या यादीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, दिव्यांगांचा निधी वेळेत खर्च झाला पाहिजे. स्थगिती देता येणार नाही, असे सचिवांनी स्पष्ट केले. तर शासन निर्णयाचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेऊ, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर यांनी स्पष्ट केले.
जि. प. स्थायी समितीची सभा अध्यक्षा समिधा नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली नाथ पै सभागृहात झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, वित्त व बांधकाम सभापती रवींद्र जठार, शिक्षण व आरोग्य सभापती सावी लोके, समाजकल्याण सभापती शारदा कांबळे, गटनेते रणजीत देसाई, समिती सदस्य संजय पडते, संतोष साटविलकर, सुनील म्हापणकर, विष्णूदास कुबल, रेश्मा सावंत, समिती सचिव तशा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर आणि खातेप्रमुख उपस्थित होते.
यापूर्वीही पालकमंत्र्यांना अधिकार
जि. प. निधीतून समाजकल्याण विभागांतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी पाच टक्के निधी खर्च केला जातो. यावषी 80 लाख खर्च करण्यात येऊन विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या जाणार आहेत. या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव यापूर्वी जिल्हा परिषदेकडून मंजूर केले जात होते. मात्र, यावषीच पालकमंत्री कसे काय मंजूर करतात? निधी जिल्हा परिषदेचा असताना आमच्या जि. प. च्या हक्कावर गदा का आणली जाते, असा सवाल संतोष साटविलकर यांनी केला असता सन 2015 आणि 2018 ला पालकमंत्र्यांना मंजुरीचे अधिकार दिल्याची माहिती वित्त अधिकारी मदन भिसे यांनी दिली.
22 प्रस्तावांनाच शिफारस कशी?
पालकमंत्र्यांना मंजुरीचे अधिकार नाहीत. तर शिफारस करू शकतात. शासन निर्णयात तसा उल्लेख असल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले आणि पालकमंत्री यांच्या जवळ 123 प्रस्ताव गेलेले असताना 22 प्रस्तावांनाच शिफारस कशी दिली, असा प्रश्न उपस्थित केला. या मंजुरीच्या विषयावरून प्रशासन विरुद्ध सत्ताधारी भाजप सदस्य असे शाब्दिक युद्ध रंगले.
दिव्यांग लाभार्थ्यांवर जिल्हा परिषद खर्च करत असताना आमच्या हक्कावर का गदा आणली जात आहे, हे आम्हाला चालणार नाही. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी निर्णय द्यावा. लाभार्थी प्रस्ताव मंजुरीला स्थगिती द्या, अशी मागणी केली.
यावेळी सचिव पराडकर यांनी सांगितले की, मागील सभेतच दिव्यांग लाभार्थी प्रस्तावांना मंजुरी दिलेली आहे. आता फक्त कार्यवाहीला मंजुरी द्यायची आहे. आणि दिव्यांग लाभार्थी प्रस्तावाची कार्यवाही थांबवता येणार नाही. तर सदस्यांनी स्थगितीची मागणी करू नये. शासन निर्णयाचा अभ्यास करून आपण योग्य तो निर्णय देऊ, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वसेकर यांनी स्पष्ट केले.
नारिंग्रे सरपंचावर निलंबनाचा प्रस्ताव
देवगड तालुक्मयातील नारिंग्रे ग्रामपंचायत अंतर्गत रोजगार हमी योजनेतून मंजुरी देताना अनियमितता केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकावर वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई केली आहे. तर सरपंचांना पदावरून दूर करून ग्रामपंचायत अधिनियम 39 (1) नुसार निलंबित करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांना पाठविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
वैभववाडीत प्रशिक्षण खर्चात घोळ
वैभववाडी तालुक्मयात पंचायत राज अभियानांतर्गत घेण्यात आलेल्या प्रशिक्षणाच्या खर्चामध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळले आहे. त्याबाबत जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येत असल्याची माहिती अधिकाऱयांनी दिली.
कोविड सेंटरमध्ये जेवणच नाही!
जिल्हा रुग्णालयात कोविड सेंटरमध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना जेवण मिळत नसल्याची तक्रार रवींद्र जठार यांनी मांडली. त्याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी दिले. तर रजा न टाकताच मुख्यालय सोडणाऱया शिक्षकांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच घरबांधणीच्या नियमात अनेक जाचक अटी असल्याने त्या कमी करण्यासंदर्भात खास बैठक घेण्याचे ठरविण्यात आले.