महांतेश कवटगीमठ यांची मागणी
प्रतिनिधी /बेळगाव
ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. जिल्हय़ात 404 प्राथमिक आरोग्य केंदे व 616 उपआरोग्य केंदे आहेत. या उपकेंद्रांच्या इमारतींना गळती लागली आहे. अनेक ठिकाणी डॉक्टर नाहीत, नर्स नाहीत, अशी अवस्था झाली आहे. मात्र, त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. तेव्हा तातडीने या आरोग्य केंद्रांची समस्या सोडवावी, अशी मागणी विधानपरिषद सदस्य महांतेश कवटगीमठ यांनी विधानपरिषदेमध्ये मांडली. यावर सभागृहाचे नेते कोट श्रीनिवास पुजारी यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यावर निश्चितच तोडगा काढू, असे आश्वासन दिले.
ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला उपचार मिळणे कठीण झाले आहे. त्यांना उपचार मिळावेत यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. अथणी, निपाणी, बेळगाव, बैलहोंगल, खानापूर यासह इतर तालुक्मयांमध्ये आरोग्य केंद्रांची अवस्था गंभीर झाली आहे. त्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, अशी मागणी केली. यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री सुधाकर यांनी निश्चितच त्यावर सरकार लवकरच तोडगा काढेल. पंधराव्या वित्त आयोगामधून पाच वर्षांसाठी केंद्र सरकारकडून प्रतिवर्ष 150 कोटी रुपये मिळणार आहेत. याचबरोबर राज्य सरकारकडूनही निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. त्यामुळे आधुनिक प्रयोगशाळा तसेच इतर सर्व सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारी डॉक्टर करताहेत खासगी प्रॅक्टीस!
सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉक्टर हे सरकारी पगार घेऊन खासगी हॉस्पिटल चालवितात. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. पगार सरकारचा आणि प्रॅक्टीस खासगी करायची, हा मोठा गुन्हा आहे. त्याबाबत अशा डॉक्टरांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विधानपरिषद सदस्य आणि माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी यावेळी केली. त्यावर आरोग्यमंत्री सुधाकर यांनी यापुढे असे होणार नाही, याबाबत सर्व ती काळजी घेतली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारी हॉस्पिटलमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, ऑनलाईनद्वारे हजेरी घेतली जाणार आहे. काही ठिकाणी त्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे असा प्रकार घडणार नाही. त्यासाठी सर्वप्रकारे सरकार प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.