मोदी सरकार राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे, लोकशाहीची गळचेपी सुरू आहे असा आरोप करत, त्यांच्या विरोधात देशातील सर्व विरोधकांनी एकत्र यावे असे आवाहन बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एम के स्टालीन, नवीन पटनायक, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल यांच्यासह देशातील विविध नेत्यांना पत्रव्यवहार करून केले आहे. यावर अद्याप देशातील एकाही नेत्याने प्रतिक्रिया दिली नसली तरी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सामनाच्या संपादकीयातून त्यावर मत व्यक्त केले आहे. प्रादेशिक पक्षाचे नेते स्वतःपुरते पाहतात, स्वतःच्या राज्याची सत्ता हीच सार्वभौम मानतात, प्रसंगी राष्ट्रीयत्व मिरवतात आणि स्वतःचे स्वतंत्र राजकारण करतात. त्यांचे एकमेकाचेही पटत नाही. याचा प्रादेशिक नेत्यांनी विचार करावा अशी भूमिका राऊत यांनी घेतली आहे. काही अपवाद वगळता देशातील प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाचे संस्थापक असणारे नेते आता अस्ताला गेले आहेत. त्यांच्या मृत्यूपश्चात त्यांचे वारसदार संस्थापकांच्या मूळ विचाराबरहुकूम वाटचाल करतात का हा संशोधनाचाच विषय आहे. तरीही आपापल्या राज्यात त्यांनी आव्हान टिकवून ठेवले हेही थोडके नाही. 2014 पूर्वी त्यांची लढाई काँग्रेस बरोबर होती तेव्हा ते भाजपशी जवळीक साधून होते. नंतर भूमिका बदलल्या. राष्ट्रीय पातळीवर ते एकाच विचाराने बांधील राहू शकत नाहीत हे स्पष्ट झाले. मात्र आपापल्या राज्यात त्यांनी अस्मितेची लढाई जिवंत ठेवली. ममता बॅनर्जी यांनी डाव्या पक्षांच्या वर्चस्वाला आव्हान देत त्यांची प्रदीर्घ काळची सत्ता उलथवून लावली. अर्थात डावे देशव्यापी भूमिकेसाठी प्रसिद्ध असले तरी बंगालमध्ये त्यांचा पक्ष 100 टक्के प्रादेशिकच आहे. मुंबईत कम्युनिस्ट जसे शिवसेनेला गुंडांचा पक्ष म्हणतात तसे कोलकाताचे काँग्रेसजन बंगालमध्ये डाव्यांना गुंडांचा पक्ष म्हणत मोठे झाले आहेत! विविध राज्यात भाजपचे काँग्रेसबद्दल आणि काँग्रेसचे भाजपबद्दल याहून वेगळे मत नाही. एकूण काय प्राबल्य तिथे गुंडगिरी. प्रादेशिकता सर्वच पक्षात वरचढ ठरतेच. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षांना मागे टाकतात. मात्र जेव्हा राज्य चालवण्याची वेळ येते तेव्हा केंद्रीय सत्तेविरुद्ध त्यांचा झगडा सुरू होतो. केंद्रही विरोधी विचाराचे सरकार राज्यात असेल तर त्यांची आर्थिक कुचंबणा करणे, विविध मार्गाने अडवणूक करणे असे मार्ग पत्करतात. काँग्रेस असो की भाजप त्यांनी सीबीआय, इडी, आयकर या यंत्रणांचा सर्रास वापर केला आहे. परिणामी अनेकदा सर्वच प्रादेशिक पक्षांची भूमिका बदलत राहते. लोकसभेतील विश्वासदर्शक ठरावावेळी किंवा महत्त्वाचे कायदे करताना मतदान आवश्यक असते त्यावेळी यातील बहुतांश पक्ष सत्ताधारी पक्षांच्या बाजूने उभे राहतात. महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष पूर्वी भूमिका बदलताना दिसत नव्हते. मात्र राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीवेळी दोनदा आणि 370 कलम, कृषी कायदे संमती वेळी शिवसेनेने आपली भूमिका बदलली. लोकसभेत एक आणि राज्यसभेत वेगळी अशीही भूमिका घेतली. कृषी कायद्यांच्या वेळी पवारांचे अनुपस्थित राहणेही चर्चेचा विषय ठरले. ‘आप’ हा अलीकडच्या काळात उदयाला आलेला पक्षही भाजपच्या विरोधात बोलतो, मात्र भाजपच्या राम मंदिर, 370 आदी भूमिकांना त्याचा पाठिंबा असतो. जम्मू-काश्मीरचे त्रिभाजन करताना ‘आप’ ने काश्मिरात ’सरकार म्हणजे राज्यपाल’ या धोरण बदलाचे स्वागत केले होते. मात्र दिल्लीत ’सरकार म्हणजे उपराज्यपाल’ असा बदल करायची वेळ आली तेव्हा केजरीवाल खडबडून जागे झाले. त्यांना लोकशाहीवरचा हल्ला आठवला. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यांना याची आठवण करून देत दिल्लीत लोकनियुक्त सरकारच ’सरकार’ असले पाहिजे अशी मागणी केली. देशातील प्रत्येक प्रादेशिक पक्ष परराज्यातील दुसरा प्रादेशिक पक्षाला असेच कमी लेखत असतो. तिथल्या प्रादेशिकतेवर एखाद्या धोरणाचा काय परिणाम होईल याचा विचारही न करता आपली राष्ट्रीय प्रतिमा जपण्यासाठी सरसकट सवंग लोकप्रियतेच्या बाजूने जाणारी बाजू घेतात. काही वेळा त्यांना आपल्या राज्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी केंद्राकडून जादाचा निधी हवा असतो तर काही वेळा सत्ताधारी पक्षाच्या मदतीने इतर विरोधकांना मात द्यायची असते. राजकारणातला हा खेळ तसा कधीही थांबायचा नाही. राजकीय पक्षांतील हे ’अंडरस्टँडिंग’ जनतेला समजत नाही म्हणूनच मिझोरामच्या निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात लोक जनशक्ती पक्षाला लोक मत देतात आणि निवडणुकीनंतर प्रादेशिक पक्ष सत्तेपासून दूर ठेवत भाजप आणि लोजप सत्तेवर येतात! तमिळ अस्मितेला फुंकर घालण्यासाठी द्रमुक सोबत युती करून भाजपचे फक्त वीस उमेदवार उभे राहतात. ते मोदींचा फोटोही न लावता स्वतः ला ‘अम्माचे उमेदवार’ म्हणून जाहीर करतात. प्रादेशिक पक्षांचा विचार हा तिथल्या स्थानिक जनतेचा आवाज आहे. तो कायम राहिलाच पाहिजे. राष्ट्रीय म्हणवणारे पक्ष स्वतःच्या स्वार्थासाठी प्रादेशिक विचाराला पायदळी तुडवायला मागेपुढे पाहत नाहीत. मात्र संघराज्य व्यवस्थेत भारतासारखा देश बळकट राहायचा असेल तर या प्रादेशिक विचाराचे महत्त्व जपणेही गरजेचेच आहे. पण ती फक्त जनतेची जबाबदारी नाही. प्रादेशिक नेत्यांनीही स्वतःची विश्वासार्हता निर्माण केली पाहिजे. अन्यथा राष्ट्रीय पक्षाबरोबर युतीतून मिळालेल्या मुख्यमंत्रिपदावर अश्रू ढाळत या सत्तेत आनंदी नाही असे कुमारस्वामींच्या प्रमाणे सोंग घ्यायचे राजकारण बरोबर नाही. राजकीय कोलांटउडय़ा एखादवेळी क्षम्य असतात. मात्र प्रादेशिक हिताच्या बाबतीत जर या नेत्यांनी तडजोड केली तर ते राष्ट्रीय झाले तरी त्यांचा जनतेला उपयोग होणार नाही. त्यामुळे गरजेपुरती राष्ट्रीय आणि संपूर्णतः प्रादेशिक भूमिका जोपर्यंत नेते घेणार नाहीत तोपर्यंत त्यांना असे इतरांना एकत्र येण्याचे आवाहन करावेच लागणार! प्रादेशिक हिताला दुर्लक्षून आपण चुकलो आहोत याची ही एक प्रकारे कबुलीच ठरावी.
Previous Articleकोव्हिड व्हॅक्सिन पासपोर्ट-काळाची गरज ठरेल
Next Article आयपीएल जेतेपदावर केकेआरचाही फोकस
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.