रिझर्व्ह बँकेची स्पष्टोक्ती : योजना सज्ज असल्याचे प्रतिपादन
वृत्तसंस्था / मुंबई
30 मार्च 2020 पर्यंत ज्या कर्जधारकांनी त्यांच्या कर्जाचे हप्ते व्यवस्थित फेडलेले आहेत, त्यांच्याच कर्जांचे सुसूत्रीकरण (रिस्ट्रक्चरिंग) केले जाईल, अशी स्पष्टोक्ती रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. त्यामुळे ज्यांची कर्जे थकित आहेत, त्यांना हा लाभ मिळणार नाही, हे उघड झाले आहे. कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवहार जवळपास दोन महिने ठप्प झाले होते. या काळात कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सूट दिल्याची घोषणा केली होती.
बँकेचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानण्यात येत असून त्याचे दूरगामी परिणाम उद्योगजगतावर होणार आहेत. बँकेने महामारीच्या काळात दिलेल्या विशेष सवलतीचा गैरफायदा कर्जबुडव्यांना होणार नाही, हे यामुळे स्पष्ट झाले.
सवलतीचे प्रमाण फेडीवर ठरणार
1 मार्च 2020 या दिवसापर्यंत किती कर्जाची फेड झालेली आहे, तसेच किती कर्ज फेडायचे उरलेले आहे, यावर कर्जाच्या सुसूत्रीकरणाचा निर्णय अवलंबून राहणार आहे, असे स्पष्टीकरण बँकेने केले. याचाच अर्थ असा की, ज्यांनी नियमितपणे कर्जाचे हप्ते मार्चपर्यंत भरलेले आहेत, त्यांना या सवलतीचा लाभ सर्वाधिक होणार आहे. ज्यांची कर्जे थकित आहेत, त्यांना या सवलतीचा फायदा मर्यादित स्वरूपात होईल, असेही मत तज्ञांनी व्यक्त केले.
थकबाकीदारांसाठी अट
1 मार्च 2020 या दिवसापर्यंत ज्या कर्जदारांचे हप्ते 30 दिवासांहून अधिक काळ भरले गेलेले नाहीत, त्यांनाही या सवलतीचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, त्यांची थकबाकी 1 मार्चपर्यंत सुसूत्रित (रेग्युलयाईझ) झालेली
असली पाहिजे, अशी अट बँकेने घातली आहे. बँकेने कोरोना काळात दिलेली सवलत विशेष सवलत असून ती केवळ पात्र कर्जधारकांसाठीच लागू असेल असे स्पष्ट करण्यात आले.
क्रियान्वित प्रकल्पकर्जांसाठी…
जे प्रकल्प सध्या सुरू आहेत, त्यासाठी घेतलेल्या कर्जांना या कोरोना सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. अशा कर्जांचे व्यवस्थापन 7 फेब्रुवारी, 2020 च्या प्रस्तावांप्रमाणेच केले जाईल. तसेच या कर्जांची फेड नेहमीच्या नियमांप्रमाणेच करावी लागणार असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले.
अनेकांकडून कर्जे घेतलेल्यांसाठी…
ज्या कर्जधारकांना अनेक धनकोंकडून कर्जे घेतली आहेत. त्यांच्यासाठीचे नियमही बँकेने स्पष्ट केले. अशा कर्जधारकाला जर कोरोना सवलतीचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्याला कर्ज देणाऱया सर्वांनी धनको अंतर्गत करार (इंटर क्रेडिटर ऍग्रीमेंट) केले असले पाहिजे. तसे केल्यानंतर असे कर्जधारकही या सवलतीचा लाभ उठवू शकतील, असे बँकेने प्रतिपादन केले. बांधकाम प्रकल्पांसाठी हे रिझर्व्ह बँकेचे स्पष्टीकरण महत्वाचे मानण्यात येत आहे.
लवचिकता हे धोरण
काही क्षेत्रे किंवा कर्जे या सवलतींपासून मुक्त ठेवण्यात आली असली, तरी एकंदर धोरण लवचिक असून जास्तीत जास्त कर्जधारकांना लाभ पोहचविण्याचा आणि त्यांच्या अडचणी दूर करण्याचा विचार करून ही योजना सज्ज करण्यात आली आहे, असेही बँकेच्या वक्तव्यात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
शेतकऱयांनाही लाभ
सर्व प्रकारच्या कृषी कर्जांना कोरोना सुसूत्रीकरण योजनेला लाभ घेता येईल. ही सवलत बिगर बँक वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱयांनाही मिळेल. तथापि, कृषी संबंधित इतर उद्योगांसाठी घेतलेल्या कर्जांना ही सवलत मिळणार नाही. त्यामुळे शेतीबरोबरच केल्या जाणाऱया दुग्धोत्पादन, मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, मधमाशी पालन, रेशीम उत्पादन इत्यादी उद्योगांना सवलत नाही.