सर्वोच्च न्यायालयाचा ममता बॅनर्जींना झटका – नोटीसही जारी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पश्चिम बंगाल सरकारने पेगॅसस प्रकरणी न्यायमूर्ती लोकूर आयोगामार्फत सुरु केलेल्या चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करत असताना राज्य सरकारने स्वतंत्र समिती नियुक्त करणे योग्य नसल्याचे सांगत सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. एखादे राज्य कोणत्याही प्रकरणाची अशाप्रकारे समांतर चौकशी कशी काय करू शकते? असा प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना झटका दिला आहे. याप्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस जारी करण्यात आली असून चार आठवडय़ात उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी 27 ऑक्टोबरला निवृत्त न्यायमूर्ती आर. व्ही. रविंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली तपासाचे आदेश जारी केले. तथापि, सुनावणीदरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारने न्यायमूर्ती लोकूर समितीच्या माध्यमातून तपास सुरू केला होता. त्यानंतर ‘ग्लोबल व्हिलेज फाऊंडेशन’ या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पश्चिम बंगाल सरकारकडून चौकशी आयोग गठीत करण्याच्या निर्णयालाच स्वयंसेवी संस्थेने आव्हान दिले होते. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बंगालच्या लोकूर चौकशी आयोगाला स्थगिती दिली.
पश्चिम बंगालच्या वकिलांना खडसावले
सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यावर विविध प्रश्नांची सरबत्ती केली. ‘हे काय सुरु आहे? गेल्यावेळी तुम्ही काहीच सुरु नसल्याचे ऑन रेकॉर्ड सांगितले होते. मात्र, समितीने चौकशी सुरु केलेली दिसते!’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले. यावर ‘राज्य सरकार आयोगावर नियंत्रण ठेवत नसल्याचे मी सांगितले होते. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत काहीच करु नका असे मी आयोगाला कळवले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत आयोगाने काहीच केलेले नाही, अशी स्पष्टोक्ती संघवी यांनी दिली.