मनपा निवृत्त कर्मचाऱयाची व्यथा : गेल्या कित्येक वर्षांपासून मनपाच्या पायऱया झिजविणाऱया कर्मचाऱयांना न्याय कधी मिळणार?
प्रतिनिधी / बेळगाव
पाणीपुरवठा मंडळाकडे हंगामी तत्त्वावर काम करणाऱया कामगारांना सेवेत कायम करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तसेच पाणीपुरवठा मंडळाकडे काम करून निवृत्त झाल्यानंतरही सेवेत कायम करण्यात आले नाही. त्यामुळे निवृत्तीनंतरही सेवेत कायम करून त्याप्रमाणे निवृत्ती वेतन देण्यात यावे, याकरिता गेल्या कित्येक वर्षांपासून महापालिका आणि प्रशासनाच्या पायऱया झिजवित आहेत. अशा कर्मचाऱयांना न्याय कधी मिळणार? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
महापालिका प्रशासनासह नगरविकास खात्याच्या अधिकाऱयांनी याकडे लक्ष देऊन वर्षानुवर्षे सेवा बजाविलेल्या कर्मचाऱयांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे. महापालिका कार्यालयाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा मंडळाच्या देखभाल विभागात अशोक सावंत यांनी दि. 2 फेब्रुवारी 1977 पासून सेवा बजावली. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार डेलीव्हेजीस तत्त्वावर रूजू करून घेणे आवश्यक होते. मात्र महापालिकेने रूजू करून घेतले नाही. त्यानंतर दि. 20 जानेवारी 1982 मध्ये मुकादम पदावर नियुक्त करणे गरजेचे होते. तरीदेखील याबाबत महापालिका आयुक्तांनी कोणताच आदेश दिला नाही. तब्बल 17 वर्षांनंतर म्हणजेच 1994 मध्ये नोकरीत कायमस्वरुपी करण्यात आले. त्यामुळे 17 वर्षांचे नुकसान झाले आहे. नोकरीमध्ये कायम करून वेळोवेळी बढती देणे आवश्यक होते. पण बढती देण्यात आली नसल्याने वेळोवेळी महापालिकेला पत्र देऊन कार्यवाही करण्याची मागणी अनेकवेळा केली. पण प्रशासनाकडून सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही. मागासवर्गीय असून प्रामाणिक सेवा बजावूनदेखील प्रशासनाने याची दखल घेतली नाही. मागासवर्गीय राखीवतेनुसार वेळोवेळी बढती मिळणे आवश्यक होते. पण बढतीबाबत अन्याय झाला असल्याचे अशोक सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे. माझ्यासोबत काम करणाऱया अन्य कामगारांना बढती देण्यात आली आहे. त्यानुसार त्यांना विविध सेवा व लाभ मिळत आहेत. त्याप्रमाणेच बढती देऊन लाभ देणे आवश्यक होते. सध्या केवळ 2250 रुपये निवृत्ती वेतन मिळत आहे. सध्याच्या जीवनात इतक्मया कमी रकमेत जीवन जगणे कठीण असून वयानुसार माझी तब्येत व्यवस्थित नसते. 1999 ते 2000 या दरम्यान एन. एस. सी आणि विमादेखील बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे मला आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे. दि. 13 जानेवारी 1982 ते 30 सप्टेंबर 2007 यादरम्यान वेळोवेळी बढती मिळणे आवश्यक होते. बढती मिळाली नसल्याने माझे वाढीव वेतन देण्यात आले नाही. त्यामुळे माझे निवृत्ती वेतन कमी झाले आहे. शासनाच्या आदेशपत्रासह विविध कागदपत्रांची पूर्तता महापालिकेकडे करूनही कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे माझ्या समस्येचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी अशोक सावंत यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.