मागील वर्षाया तुलनेत यंदा केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतीसाठी निराशाजनक आहे, असे म्हणावे लागेल. सेंद्रिय शेतीला महत्त्व देण्यासारख्या काही जुन्या कल्पना नव्याने मांडण्याखेरीज यंदाया अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी फारसे काही नाही. त्यातल्या त्यात केवळ फलोद्यान क्षेत्राला दिलेले बावीसशे कोटी ापये ही जमी बाब म्हणावी लागेल. आत्तापर्यंत या क्षेत्राला सरकारकडून कधीही पैसे मिळाले नव्हते. त्यामुळा यंदाया अर्थसंकल्पो हे वैशिष्टय़ म्हणता येईल. बाकी कृषी क्षेत्रासाठीच्या सगळय़ा घोषणा ‘नवी बाटली आणि जुनी दा’ अशा धाटणाया आहेत.
शेतीला लागणाऱया वीज, पाणी आणि बाजारपेठ या मूलभूत घटकांबद्दल या अर्थसंकल्पात कोणत्याही महत्त्वपूर्ण घोषणा अथवा तरतुदी जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यामुळा पुढाया 25 वर्षांनंतर देशातील शेतीक्षेत्राााा अंदाज घेऊन त्यासाठी सज्ज राहण्याया दृष्टीने या अर्थसंकल्पा उपयोगा नाही. इथे या भूमिका पूर्णपणे अभाव दिसतो. अर्थमंत्र्यांनी शेताया संदर्भात डिजिटल हा शब्द वापरला आहे. स्टार्टअप हा शब्दही या अनुषंगाने आला आहे. पण हे आधुनिक जगातले शब्द वापरल्याने शेतीसाठी खूप काही करत असल्या आव आणण्याखेरीज काहीही साध्य होणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये शरद पवार यांया मुख्यमंत्रीपदाया काळात फलोद्यानी संकल्पना राबवली गेली होती. आता केंद्र सरकार नव्याने ता संकल्पना राबवत आहे. पण महाराष्ट्रात ही योजना अपयशी ठरली कारण तिला बाजारा पाठिंबा वा आधारा नव्हता. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या योजनीही तशा गत होण्यी शक्यता नाकारता येत नाही कारण संपूर्ण देशाला बावीसशे कोटी ापये देऊन फलोद्यानात फार काही हाती लागणे नाही.
दुसरी बाब म्हणजे दुष्काळग्रस्त कर्नाटकला केंद्र सरकारने पा हजार कोटी ापये देऊ केले आहेत. महाराष्ट्रातही सगळीकडे ओला दुष्काळ होता तर काही ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती होती. त्यामुळा कर्नाटकला पा हजार कोटी देताना शेजाराया महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त पट्टय़ा विसर पडणे ााgको आहे. केंद्र सरकारने या संपूर्ण पट्टय़ासाठा निधी उपलब्ध कान देणे गरजो होते. त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही.
अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱयांना नैसर्गिक, ऑर्गेनिक शेतीकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. पण शेता दहा हजार वर्षां इतिहास पाहता आपण नैसर्गिक शेता करत आहोत. आजही बहुतांश शेतकरी नैसर्गिक शेता करतात. खता वापर मुख्यत्वे ऊस आणि द्राक्षासारख्या काही पिकांसाठा केला जातो. आपल्याकडील 80 टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे. असे असताना खतां वापर अत्यंत मर्यादित आहे आणि ही सगळी नैसर्गिक शेता आहे. त्यामुळा सरकारने काहीही नवीन सांगितलेले नाही. शेती डिजिटल करणार म्हणजे नेमके काय करणार, शेतीला स्टार्टअपी मदत देणार म्हणजे काय करणार यी कोणतीही स्पष्टता नाही.
– प्रा.डॉ. मुकुंद गायकवाड,
ज्येष्ठ कृषीतज्ञ