प्रतिनिधी/ सातारा
शैक्षणीक शालेय फी भरणे आता पालकांना बंधन कारक असणार आहे. तसेच कोरोना काळात म्हणजे सन् 2020-21 सालातील शैक्षणीक शुल्क हे सन् 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात भरलेल्या शुल्का इतकेच असणार आहे. याचबरोबर कोरोना महामारी काळातील 100 टक्के शालेय फी भरणे पालकांना बंधनकारक असणार आहे. तसेच शालेय फी भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्याचे नाव शाळेतून काढू नये. तसेच इयत्ता 10 वी 12 वी च्या विद्यार्थ्याने फी भरली नाही म्हणून परीक्षेला बसण्यापासून मज्जाव केला जाऊ नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने संबंधीत शाळांना देण्यात आला आहे.
कोरोना काळात आर्थिक आघाडीवर संकटात सापडलेल्या पालकांना काहीचा दिलासा देण्याच्या उद्देशाने फीवाढ करण्यास मानाई करणारा सरकारचा जीआर सध्या कायम राहणार आहे. त्याचबरोबर बेकायदा फीवाढीच्या तक्रारी संबंधित शाळांविरोधात आल्यास त्याअनुषंगाने शाळाविरोधात नव्याने कारवाई देखिल करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर वाढीव फी भरली नसल्याच्या कारणाखाली कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढणे, ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, त्याची गुणपत्रिका रोखून धरणे, अशी कठोर कारवाई शाळांना करता येणार नाही.
सरकारने वाढीव फी बाबत सध्या आक्षेप घेतला आहे, तरीही कित्तेक पालकांना सध्याची आहे ती फी भरणे देखिल कठीण झाले आहे. कारण गेले वर्ष हे लॉकडाऊन मध्ये गेले त्यामुळे कित्तेक जण बेरोजगार झाले. कित्तेकांचे व्यवसाय डबघाईला आले. त्यामुळे त्यांना संसाराचा गाडा आता चालवायचा हे आव्हान असताना आता मुलांच्या शालेय फी भरण्याकरीता पैसा कसा उभा करायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे शासनाने याबाबत पुर्णविचार करून फी भरण्यात काही प्रमाणात सवलत द्यावी, किंवा बेरोजगार झालेल्यांच्या मुलांच्या फी सरकार तर्फे भरण्यात यावी अशी मागणी सध्या पालक वर्गाकडून करण्यात येत आहे. कारण फी भरता येत नसल्याने त्यांना त्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होते की काय अशी भिती निर्माण होत आहे.