प्रतिनिधी /पणजी
गोवा विधानसभेच्या आगामी सत्रात पक्षांतर बंदी कायदा अधिक कडक करुन पक्षांतरास कायमचा पुर्णविराम द्यावा अशी मागणी करणारे विधेयक मी दाखल केले होते. घटनेच्या दहाव्या परिशीष्टात आवश्यक बदल करण्यास केंद्र सरकारकडे मागणी करणारे सदर विधेयक आज विधीमंडळ सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या क्रमवारीत नसल्याने सदर विधेयक साधे दाखल करुन घेण्याचे सौजन्य या सरकारने दाखवले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजप सरकार पक्षांतरे व घोडेबाजाराला प्रोत्साहन देत असल्याचेच या कृतीतुन स्पष्ट झाल्याचे विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे.
गोव्यातील सर्व आमदारांनी माझ्या विधेयकास एकमताने पाठींबा द्यावा व माजी मंत्री तथा घटना तज्ञ स्व. काशिनाथ जल्मी यांची पक्षांतरे कायमची बंद करण्याची आकांशापुर्ती करावी असे आवाहन मी केले होते. सन 1990 मध्ये त्यानी दिलेला ऐतिहासीक निवाडा सर्वोच्च न्यायालयानेही उचलुन धरला होता याची आठवण दिगंबर कामत यांनी करुन दिली आहे. आज पक्षांतराच्या विरूद्ध क्रांतिकारी पाऊल उचलण्याची वेळ आलेली असताना भाजप मात्र त्यात आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे असा गंभीर आरोप दिगंबर कामत यांनी केला.
घटनेच्या दहाव्या परिशीष्टात आवश्यक बदल करण्याची केंद्र सरकारकडे मागणी करणारे विधेयक अडवुन ठेवण्याच्या भाजप सरकारच्या कृतीचा मी निषेध करतो. आज संसदेत भाजपकडे बहूमत आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अधिक कडक व प्रभावी करणे गरजेचे आहे व भाजपने त्यावर त्वरित कृती करावी अशी मागणी दिगंबर कामत यांनी केली आहे.