गिरीश चोडणकर, नोरोन्हा यांच्याकडून सादर : सभापती रमेश तवडकर यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
प्रतिनिधी /पणजी
काँग्रेस पक्षातून फुटून भाजपमध्ये गेलेल्या आठ आमदारांच्या विरोधात दोन अपात्रता याचिका सभापती रमेश तवडकर यांच्यासमोर सादर करण्यात आल्या असून फुटीरांना अपात्र ठरवण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. या आधी ज्या ज्या वेळी आमदार फुटले आणि दुसऱया पक्षात गेले त्यावेळी अशाच याचिका सभापतींसमोर सादर झाल्या होत्या. परंतु त्यांचा निकाल न लागता त्या प्रलंबित ठेवण्यात आल्या. विधानसभेचा पाच वर्षाचा कार्यकाल संपला तरीही त्यांचा निकाल न लागल्याने या नव्याने सादर करण्यात आलेल्या याचिकांची देखील तीच गत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
गोवा प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर तसेच डॉमनिक नोरोन्हा या दोघांनी स्वतंत्रपणे या याचिका सभापतींसमोर दाखल केल्या आहेत. काँग्रेस पक्षातील 8 आमदारांचे भाजपात जे विलीनिकरण झाले त्यास याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. काँग्रेस पक्षातर्फे अजून अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आलेली नाही. तशी याचिका पक्षातर्फे लवकरच सादर केली जाईल अशी माहिती हळदोणा मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार कार्लूस अल्वारीस परेरा यांनी दिली आहे.
सप्टेंबरमध्ये फुटले आठ आमदार
फेब्रुवारी 2022 मध्ये विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर त्यात काँग्रेसचे 11 आमदार निवडून आले तर भाजपचे 20 आमदार विजयी झाले. निवडणूक निकालानंतर 6 महिन्यांच्या कालावधीत 14 सप्टेंबर रोजी कॉंग्रेसमधून 8 आमदार फुटले आणि ते भाजपवासी झाले.
हे आहेत फुटलेले आमदार
मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो, नुवेचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा, शिवोलीचे आमदार डिलायला लोबो, मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर, सांताप्रुझचे आमदार रूडॉल्फ फर्नांडिस, साळगावचे आमदार केदार नाईक आणि कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाई यांचा त्यात समावेश होता.
2019 मध्ये फुटले बारा आमदार
तत्पूर्वी 2019 मध्ये काँग्रेसचे 10 आणि मगोचे 2 असे एकूण 12 आमदार फुटले आणि ते भाजपवासी झाले होते. त्याच धर्तीवर हे 8 आमदार फुटले असून त्यावेळी (2019) दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिकेचा निकालच लावण्यात आला नाही. तोपर्यंत 5 वर्षाचा कालावधी संपून 2022 मध्ये पुन्हा विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा 2022 मध्ये काँग्रेसचे 8 आमदार फुटले. यापूर्वीच 2019 मधील अपात्रता याचिकेचा विषय सर्वोच्च न्यायालयातही नेण्यात आला. परंतु शेवटी काहीच झाले नाही. फुटीर आमदार अपात्र न होता पात्रच राहिले आणि मंत्रीपदेही त्यांनी भोगली.
सभापतींनी याचिका ठेवल्या प्रलंबित
प्रतापसिंह राणे सभापती असतानाही अपात्रता याचिका सादर झाल्या होत्या. विश्वास सतरकर हे सभापती होते तेव्हाही अशा याचिका आल्या होत्या. राजेश पाटणेकर सभापती असतानाही अशा याचिका दाखल झाल्या होत्या. परंतु एकाही तत्कालिन सभापतीनी त्यावर निकाल दिला नाही आणि त्या तशाच प्रलंबित ठेवण्याची उदाहरणे इतिहासात नोंद आहेत.