फ्रान्समध्ये जी फ्रेंच नागरिकातील दरी धार्मिक मुद्दय़ावर वाढत आहे, त्याचे पडसाद आज जगात कमी अधिक प्रमाणात सर्वत्र उमटताना दिसतात. विशेषत: युरोपला याची झळ अधिक प्रमाणात लागली आहे. जगाच्या आधुनिक इतिहासात फ्रान्सची ओळख ही सर्वात आधी धर्म आणि राज्यव्यवस्था यांची फारकत करून समता, बंधुता आणि उदारमतवाद या मूल्यांसह लोकशाहीस वाट मोकळी करून देणारा पहिला देश अशी आहे. या संदर्भातील 1905 मध्ये फ्रान्समध्ये जो घटनात्मक कायदा सम्मत करण्यात आला, त्यानुसार चर्च आणि राज्यव्यवस्था हे दोन्ही वेगवेगळे विषय असून अलिप्त आणि जनहितकारी राज्यव्यवस्थेखाली सर्व धर्मांच्या नागरिकांचे शांततापूर्ण सहअस्तित्व देशात नांदेल. राज्यव्यवस्था ही जनतेस उत्तरदायी असून प्रभावशाली रोमन कॅथॉलिक धर्मगुरुंना ती (पूर्वीप्रमाणे) उत्तरदायी नाही, हे जाहीररीत्या अधोरेखित करण्यात आले. यावेळी फ्रान्समध्ये जी वादळी चर्चा झडली तिच्या परिणामस्वरुप कित्येक शाळातील क्रूस या धार्मिक प्रतिकाची नासधूसही करण्यात आली.
यानंतर शंभर वर्षांनी 2009 च्या आसपास एका अधिकृत सर्वेक्षणाद्वारे हे स्पष्ट झाले, की फ्रान्स हा जगातील अगदी कमी धार्मिक असलेल्या देशातील एक अग्र क्रमांकाचा देश आहे. तेथील धार्मिक अल्पसंख्याक जमातींना बहुसंख्याकांप्रमाणेच साऱया सोयीसुविधा बहाल झाल्या आहेत आणि या संदर्भात सरकारी पातळीवर कोणताच भेदभाव केला जात नाही. फ्रान्समधील धर्मनिरपेक्षतेला तेथील डाव्या व उजव्या पक्षांचा सारखाच पाठिंबा आहे, हे देखील सदर सर्वेक्षणातून निष्पन्न झाले. दुसरी बाजू ही की, फ्रान्स हा पश्चिम युरोपातील सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेला देश आहे. 67 दशलक्ष लोकसंख्येच्या फ्रान्समध्ये मुस्लिमांची संख्या 5 दशलक्षाहून अधिक आहे. आफ्रिकेच्या मोठय़ा प्रदेशावर पूर्वी असलेले फ्रान्सचे वसाहतवादी प्रभुत्व त्याचप्रमाणे मध्यपूर्वेतील पेंच वसाहती याचा परिणाम म्हणून ही मुस्लिमांची संख्या वाढली आहे आणि त्यात पुन्हा स्थलांतरितांची अलीकडच्या काळात भर पडली आहे. अशा रीतीने फ्रान्समधील मुस्लिमांची लोकसंख्या जसजशी वाढत गेली तसतसे फ्रान्स सरकारने त्यांच्यावर धर्मनिरपेक्ष तत्त्वातून पुढे आलेले नियम लावण्यास सुरुवात केली. इ. स. 2011 साली शैक्षणिक संस्थात मुस्लीम महिला व मुलींनी बुरखा घालून येण्यास आणि इतर धार्मिक प्रतिकांचे प्रदर्शन करण्यास बंदी करण्यात आली. फ्रान्स राज्यघटना व राज्यव्यवस्थेच्या परंपरेशी सुसंगत असेच हे कायदे होते. शिवाय एकदा एखाद्या देशाचा आश्रय जेव्हा कोणीही व्यक्ती कोणत्याही निमित्ताने घेते तेव्हा ते मानवतावादास जर जाचक नसतील तर त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नसते. फ्रान्समधील मुस्लिमांनाही यानुसार अशा कायद्याबाबत खळखळ करण्याचे काहीच कारण नव्हते. तरीही कट्टर धार्मिक प्रभाव असलेल्या काही मुस्लिमांनी या कायद्याविरुद्ध निषेध नोंदविला. काही जण न्यायालयातही गेले, पण हे प्रयत्न निष्फळ ठरले.
या साऱया पार्श्वभूमीवर फ्रान्समध्ये बहुसंख्य प्रेंच नागरिक विरुद्ध प्रेंच मुस्लीम असे चित्र उभे करण्याच्या प्रक्रियेस कारणीभूत ठरणारी ठिणगी खऱया अर्थाने 2015 साली पडली. ‘शार्ली हेब्दो’ या फ्रान्समधील नियतकालिकाने प्रेषित महमद पैगंबरांची आक्षेपार्ह चित्रे प्रसारित केल्याचे निमित्त होऊन या नियतकालिकाच्या कचेरीवर दहशतवादी हल्ला करण्यात आला. त्यात संपादक, उपसंपादक व चित्रकारांसह 12 जण ठार झाले तर 11 गंभीर जखमी झाले. या हल्ल्याची जबाबदारी जरी अल कायदा या दहशतवादी संघटनेने घेतली असली तरी काही प्रेंच मुस्लीम नागरिकही या षड्यंत्रात सामील होते. वक्रोक्ती आणि व्यंगचित्रांना प्राधान्य देणाऱया शार्ली हेब्दोचे वैशिष्टय़ हे की, धर्मविरोधी, धर्मनिरपेक्ष आणि डाव्या विचारांचे साप्ताहिक ही त्याची लोकमानसात ओळख होती. या साप्ताहिकाने ख्रिस्ती, ज्यू व इस्लाम धर्मांवर लेख व व्यंगचित्रांच्या स्वरुपात सारखेच हल्ले चढवले होते. फ्रान्समध्ये वृत्तपत्र व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे इतर देशांच्या तुलनेत थोडे अधिकच आहे. त्यामुळे साप्ताहिकाच्या अशा अभिव्यक्तीत वावगे असे पेंच नागरिकांना व बऱयाच इतर लोकशाहीवाद्यांना वाटत नव्हते. मात्र कट्टरतावादी व दहशतवादी मुस्लीम संघटनांना यामुळे आयते कोलितच मिळाले. खरेतर फ्रान्ससारख्या लोकशाहीयुक्त न्यायपद्धतीवर विश्वास ठेवणाऱया देशात प्रेषितांच्या अशा पद्धतीच्या अवमूल्यनाबद्दल न्यायालयात जाणे, शांततापूर्ण मोर्चाने परिणामकारक निषेध नोंदविणे, अशा अभिव्यक्तीस लेख वा तत्सम अन्य माध्यमातून विरोध दर्शविणे असे अनेक मार्ग खुले होते. पण ते न वापरता थेट नृशंस हिंसेचा मार्ग स्वीकारण्यात आला, जो अशोभनीय होता. साहजिकच जगात सर्वत्र शार्ली हेब्दोवरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला. तेव्हापासून फ्रान्समध्ये बऱयाच छोटय़ा मोठय़ा दहशतवादी घटना घडल्याने वातावरण कमालीचे कलुषित झाले.
या वातावरणात तेल ओतले गेले ते साधारण महिन्यापूर्वी, ‘शार्ली हेब्दो’ हल्ल्यावरील न्यायालयीन प्रक्रिया गतिमान झाल्याच्या निमित्ताने या साप्ताहिकाने पुन्हा एकदा हल्ल्यास कारणीभूत ठरलेले ‘वादग्रस्त’ व्यंगचित्र प्रकाशित केले. त्यानंतर काही दिवसांनी, पॅरिसमधील एका माध्यमिक शाळेतील सॅम्युएल पॅटी या इतिहासाच्या शिक्षकाने वर्गात ही व्यंगचित्रे दाखवून त्याबाबत मुलांना माहिती दिल्याच्या निमित्ताने या विषयावर सोशल मीडियावर चर्चा झाली आणि त्यातून संतापून जाऊन मूळ चेचेनच्या 18 वषीय मुस्लीम तरुणाने सदर शिक्षकावर हल्ला करून त्याचा शिरच्छेद केला. या घटनेचे तीव्र पडसाद फ्रान्स व इतरत्र उमटले. त्यानंतर फ्रान्समध्ये काही शहरात धार्मिक स्थळांवर हिंसक हल्लेही झाले. यानंतर फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅनुएल मॅक्रॉन यांनी इस्लामी कट्टरतावाद, सामाजिक धुवीकरण आणि प्रेंच उदारमतवादी लोकशाही या अनुषंगाने आपले मत मांडून फ्रान्समध्ये बळावणारा कट्टरतावाद मोडून काढण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या जातील, असा इशारा दिला.
एकूणच कोरोनाच्या दुसऱया लाटेशी सामना करीत असलेल्या फ्रान्समध्ये धार्मिक प्रदूषणामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे. वास्तविक पाहता यासंदर्भात खरी जबाबदारी आहे ती या देशातील मुस्लीम जनसमूहाची. बाहेरून आयात केलेला कट्टरतावाद, दहशतवाद व हिंसाचाराचा पुरस्कार पेंच मुस्लीम करणार नाहीत आणि शांततापूर्ण सहजीवनावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी पहावयास हवे. गेल्याच वषी झालेल्या ‘प्यु रिसर्च सर्व्हे’नुसार ब्रिटन, फ्रान्स, नेदरलँड आणि जर्मनीमधील बहुसंख्याक मोठय़ा प्रमाणात आपापल्या देशातील मुस्लिमांविषयी सकारात्मक भावना बाळगतात, असे स्पष्ट झाले आहे. या भावनेस आपल्यासारख्या अल्पसंख्याकांकडून तडा जाऊन सामाजिक समतोल बिघडू नये, याची मुस्लीम जननेत्यांनीही काळजी घ्यावयास हवी.
अनिल आजगावकर, मोबा.9480275418