भारतातील सार्वजनिक बँकांची बिघडत चाललेली स्थिती हा बऱयाच काळापासून चिंतेचा विषय राहिलाय. सध्या त्यांची तब्येत सुधारल्यागत वाटत आहे. त्याची कारणं सरकारनं, रिझर्व्ह बँकेनं दिलेल्या ‘बूस्टर डोस’मध्ये अन् बँकांनी आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 1 लाख 57 हजार कोटी रुपयांची कर्जं ‘राइट ऑफ’ करण्याचं जे पाऊल उचललंय त्यात लपलीत. अन्यथा त्यांना पिडणारा बुडीत कर्जांचा विषाणू कमी झालेला नसून तो उलट वाढत चाललाय…
भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या दृष्टीनं अतिशय चांगली घटना घडलीय अन् ती म्हणजे मार्च, 2022 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात एकूण ‘अनुत्पादित मालमत्ता’ वा ‘ग्रॉस नॉनपरफॉर्मिंग ऍसेट्स’ (जीएनपीए) कमी झालीय ती 5.9 टक्क्यांनी. ही गेल्या सहा वर्षांतील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची (पीएसबी) सर्वोत्तम कामगिरी. तथापि, भारतीय ‘एनपीए’च्या प्रमाणाचा विचार केल्यास, त्याची मुख्य अर्थव्यवस्थांशी तुलना केल्यास आमच्या वाटय़ाला आलंय ते विश्वातील दुसरं स्थान. आपल्याहून खराब कामगिरी नोंदविलीय ती सध्या युक्रेनशी झुंजण्यात व्यस्त असलेल्या रशियानं. (एनपीए 8.3 टक्के). बहुतेक विकसित देशांचा ‘अनुत्पादित मालमत्ते’चा आकडा आणि इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका यांनीसुद्धा या क्षेत्रात बऱयापैकी झेप घेतलीय.
एका जागतिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये व्याजदर वाढल्यानं कर्जांची संख्या घसरण्याची शक्यता असून त्यामुळं बुडीत कर्जांपासून बँकांना आणखी दिलासा मिळू शकेल. मार्च, 2018 मध्ये थकीत वा बुडीत कर्जांचा आकडा 10 टक्क्यांवर पोहोचला. पण त्यापूर्वीच भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (आरबीआय) ‘ऍसेट क्वॉलिटी रिव्हय़ू’चा (एक्यूआर) आधार घेतला होता. 2018 पासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मोठय़ा प्रमाणात रकमेची तरतूद करण्यास प्रारंभ केल्यानंतर बुडीत/थकीत कर्जांचं प्रमाण कमी झालंय. बँकांनी अजूनपर्यंत 16 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद केलीय. ‘एनपीए’चं विश्लेषण केल्यास असं दिसून येईल की, सर्वांत जास्त रक्कम अडकलीय ती कृषी क्षेत्रात (9.4 टक्के), तर दुसरा क्रमांक मिळविलाय 8.4 टक्क्यांची नोंद करणाऱया औद्योगिक विभागानं.
बुडीत कर्जांच्या बाबतीत भारताची तुलना…
देश | अनुत्पादित मालमत्तेचं प्रमाण |
रशिया | 8.3 टक्के |
भारत | 5.9 टक्के |
दक्षिण आफ्रिका | 5.2 टक्के |
फ्रांस | 2.7 टक्के |
इंडोनेशिया | 2.6 टक्के |
चीन | 1.8 टक्के |
मलेशिया | 1.6 टक्के |
इंग्लंड | 1.2 टक्के |
अमेरिका | 1.1 टक्के |
25 लाखांहून अधिक कर्ज घेतलेल्यांनी बुडविले 2.4 लाख कोटी
मात्र मुद्दाम कर्ज परतफेड चुकविणाऱया थकबाकीदारांचा (विलफुल डिफॉल्टर्स) विचार केल्यास गेल्या दहा वर्षांत म्हणजे 31 मार्च, 2012 ते 31 मे, 2022 पर्यंतच्या कालावधीत रकमेनं 23 हजार कोटी ते 2.4 लाख कोटींपर्यंत झेप घेतलीय (10 पटींनी वृद्धी). अहवाल म्हणतोय, हेतुपुरस्सर कर्ज चुकविणाऱयांचा आकडा वाढलाय तो ‘लॉकडाऊन’च्या काळात. परंतु त्यानंतर परिस्थिती बरीचशी सुधारलीय. खरं म्हणजे कर्जबुडव्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सुमारे 9 लाख 91 हजार 640 कोटी रुपये बुडविलेले असले, तरी इथं विचार करण्यात आलाय तो किमान 25 लाखांचं कर्ज मुद्दाम न फेडणाऱया, कायदेशीर कारवाईला तोंड देणाऱया व्यक्तींचा. यंदाच्या 31 मेपर्यंत अशा कर्जबुडव्यांची संख्या पोहोचली होती ती 12 हजारांपर्यंत. 95 टक्के सरकारी बँकांचे बुडविलेले 2.4 लाख कोटी रुपये म्हणजे कमी रक्कम नव्हे. कारण अर्थसंकल्पात आरोग्य मंत्रालयाला 86 हजार 200 कोटी रुपये देण्यात आलेत, तर ‘मनरेगा’ला हाताळणाऱया ग्रामीण विकास मंत्रालयाला 1.4 लाख कोटी रुपये.
100 कोटींहून अधिक कर्ज बुडविणारे 250 जण…
12 हजार कर्जबुडव्यांचं विश्लेषण केल्यास असं दिसून येईल की, 1 कोटीपेक्षा कमी कर्ज घेणाऱयांची संख्या फक्त 1 टक्का. याउलट सुमारे 250 जणांनी 100 कोटींहून अधिक कर्ज खिशात घालून ‘पब्लिक सेक्टर बँकां’ना चुना लावलाय. त्यांनी बुडविलेली एकूण रक्कम 1.36 लाख कोटी रुपये. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं हेतुपुरस्सर, क्षमता असूनही बँकांना घेतलेले पैसे परत न देणाऱया व्यक्तींना ‘विलफुल डिफॉल्टर्स’ असं नाव दिलंय. या गटात घेतलेले पैसे अन्य एखाद्या कारणासाठी वळविणाऱया व्यक्तीचा वा कंपनीचा देखील समावेश होतो. विशेष म्हणजे विजय मल्ल्या व निरव मोदी यांचा समावेश भारताच्या प्रमुख ‘विलफुल डिफॉल्टर्स’मध्ये होत नाही. याबाबतीत प्रथम क्रमांक मिळविलाय तो ‘गीतांजली जेम्स’च्या मेहुल चोक्सी यानं.
भारतातील प्रमुख थकबाकीदार…
मालक/प्रवर्तकाचं नाव | आस्थापन | रक्कम (कोटी रुपयांत) |
मेहुल चोक्सी | गीतांजली जेम्स लिमिटेड | 7 हजार 110 |
हेमसिंग भारणा | एरा इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लि. | 5 हजार 879 |
संजयकुमार सुरेका | कॉन्कास्ट स्टील अँड पॉवर | 4 हजार 107 |
संजय व संदीप झुनझुनवाला | आरईआय ऍग्रो लिमिटेड | 3 हजार 984 |
ऋषी अगरवाल | एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड | 3 हजार 708 |
सुजय देसाई | फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल लिमिटेड | 3 हजार 108 |
जतीन मेहता | विन्सम डायमंड्स अँड ज्युवेलरी | 2 हजार 671 |
विक्रम कोठारी | रोटोमॅक ग्लोबल | 2 हजार 481 |
साबिनेनी सुरेंद्र | कोस्टल प्रॉजेक्ट्स | 2 हजार 311 |
सार्वजनिक बँकांचा फायदा दुप्पट
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी नोंद केली ती दुप्पट नफ्याची. 12 ‘पब्लिक सेक्टर बँक्स’नी काही महिन्यांपूर्वी संपलेल्या आर्थिक वर्षात एकूण 66 हजार 539 कोटी रुपयांचा फायदा कमावलाय. त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षाशी तुलना केल्यास कमाई 31 हजार 816 कोटी रुपयांनी जास्त. नफा वाढण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे बुडीत वा थकीत कर्जं साफ करण्याचं काम (राइट ऑफ) पूर्ण करण्यात आलंय. शिवाय ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील’ दहा बँकांचं चार बँकांमध्ये झालेलं विलीनीकरण, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं केलेला पतपुरवठा अन् ‘पीएसबी’नी ‘रिटेल कर्जां’वर दिलेला भर यांनीही स्थिती सुधारण्यास भरघोस मदत केलीय.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी कित्येक वर्षांनंतर हा दिवस पाहिलाय. आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये फक्त दोन ‘पीएसबी’ना लाभ मिळविणं शक्य झालं होतं, तर आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये केवळ दोन सार्वजनिक बँकांना तोटय़ाला सामोरं जावं लागलं. (‘सेंट्रल बँक’ व ‘पंजाब अँड सिंध बँक’). याउलट खासगी बँकांनी आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 91 हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळविलाय. 2020-21 मध्ये हा आकडा 70 हजार 435 कोटी इतका राहिला होता. संपलेल्या आर्थिक वर्षात सर्वांत जास्त नफ्याची नोंद केलीय ती ‘भारतीय स्टेट बँके’नं. विशेष म्हणजे सर्व बँकांच्या एकूण फायद्यात ‘एसबीआय’चा वाटा 47 टक्के. संपलेल्या आर्थिक वर्षात सर्वांत जास्त महसूल मिळविण्याची कामगिरी मात्र ‘बँक ऑफ बडोदा’ची.
‘एचडीएफसी बँक’ जागतिक यादीत…
‘एचडीएफसी बँक’ (108 अब्ज डॉलर्स) व ‘एचडीएफसी’ यांनी एकंदरीत 160 अब्ज डॉलर्स बाजारमूल्यासह जगातील आठ प्रमुख बँकांत सहावा क्रमांक मिळविलाय. पहिल्या क्रमांकावर अमेरिकेची ‘जे. पी. मॉर्गन चेज’ (337 अब्ज डॉलर्स), दुसऱया स्थानावर ‘बँक ऑफ अमेरिका’ (269 अब्ज डॉलर्स), तिसऱया स्थानावर चीनची ‘आयसीबीसी’ (221 अब्ज डॉलर्स), चौथ्या क्रमांकावर अमेरिकेची ‘वेल्स फार्गो’ (164 अब्ज डॉलर्स) आणि पाचव्या स्थानावर ‘चायना कन्स्ट्रक्शन बँक’ (161 अब्ज डॉलर्स) विसावलीय.
2021-22 मधील सार्वजनिक बँकांचा फायदा
बँकेचं नाव | नफा (कोटी रुपयांत) |
स्टेट बँक | 31 हजार 676 |
बँक ऑफ बडोदा | 7 हजार 272 |
कॅनरा बँक | 5 हजार 678 |
युनियन बँक | 5 हजार 232 |
इंडियन बँक | 3 हजार 945 |
2021 – 22 मधील खासगी बँकांचा फायदा…
बँकेचं नाव | नफा |
एचडीएफसी बँक | 36 हजार 961 |
आयसीआयसीआय बँक | 23 हजार 339 |
ऍक्सिस | 13 हजार 25 |
कोटक महिंदा | 8 हजार 752 |
इंडसइंड | 4 हजार 611 |
फेडरल बँक | 1 हजार 889 |
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती… n देशात 12 सरकारी बँका शिल्लक असून त्यातील दोन बँकांचं खासगीकरण होणार. n पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्या पूनम गुप्ता आणि नीती आयोगाचे माजी अध्यक्ष अरविंद पानघडिया यांनी तयार केलेल्या अहवालात सरकारजवळ किमान एक सार्वजनिक बँक असणं आवश्यक असून ‘एसबीआय’ सोडून इतर सर्व बँकांचं खासगीकरण गरजेचं असल्याचं मत व्यक्त करण्यात आलंय. n 2018 मध्ये 21 सरकारी बँकांत 8 लाख 44 हजार कर्मचारी काम करत होते. ती संख्या 2022 मध्ये 7 लाख 94 हजार कर्मचाऱयांवर पोहोचली. पाच वर्षांत 50 हजार कर्मचाऱयांची घट झालीय. खासगी बँकांमध्ये सध्या 5 लाख 34 हजार कर्मचारी काम करताहेत. गेल्या पाच वर्षांत भारतीय स्टेट बँकेमधील 19 हजार 791 कर्मचाऱयांची नोकरी गेलीय. |
संकलन ः राजू प्रभू