रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची माहिती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने काही सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण घोषित केले आहे. या विषयावर आपण सरकारशी चर्चा करीत आहोत, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना दिली.
खासगीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेली जाईल. खासगीकरण आवश्यक आहे. त्याकडे नकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहू नये. सर्व बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले जाणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही स्पष्ट केले होते. रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण भारतातील सर्व बँकांवर असल्याने खासगीकरणाचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या सहमतीनेच घेतला जाणार आहे. यासाठी बँक सरकारशी चर्चा करीत आहे. ही चर्चा खासगीकरणाच्या प्रक्रियेसंबंधी असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले.
खासगीकरणाला विरोध
बँकांच्या खासगीकरणामुळे कर्मचाऱयांच्या अडचणी वाढतील. तसेच देशाची अर्थव्यवस्था खासगी व्यक्तींच्या हाती जाईल, असे अनेक आक्षेप घेत विरोधक तसेच बँक कर्मचारी संघटनांनी या धोरणाला विरोध केला. 15 व 16 मार्चला बँक कर्मचाऱयांनी देशव्यापी संप पुकारला होता. तथापि, कर्मचारी संघटनांशी सुसंवाद साधून ही समस्या सोडविण्यात येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
मोठा निधी मिळणार
केंद्र सरकारने खासगीकरणाचे धोरण झपाटय़ाने लागू करण्यास प्रारंभ केला आहे. बँकांबरोबरच काही सरकारी आस्थापनांमधील सरकारी समभाग कमी अधिक प्रमाणात विकले जाणार आहेत. यातून सरकारला 1 लाख 75 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. सध्या कोरोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीत सरकारला या निधीची आवश्यकता आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.