ठेवीदारांना मोठा दिलासा ः 90 दिवसांच्या आत ग्राहकांना मिळतील पैसे परत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ‘डीआयसीजीसी’ कायद्यामध्ये मोठी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुधारणेद्वारे आता बँक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींवर 5 लाखांचे विमा कवच मिळणार आहे. त्यानुसार एखाद्या बँकेला रिझर्व्ह बँकेने मोरॅटोरिअममध्ये टाकल्यानंतर ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यातील एकूण रकमेपैकी 5 लाख रुपये मिळतील असा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. पूर्वी ही मर्यादा 1 लाख रुपये होती, परंतु सरकारने ती वाढवून 5 लाख इतकी केली आहे. तसेच 90 दिवसांच्या आत म्हणजे केवळ तीन महिन्यांमध्ये बँकेच्या ठेवीदाराला ही सुविधा मिळेल.
रिझर्व्ह बँकेने एखाद्या बँकेला मोरॅटोरिअममध्ये टाकल्यानंतर त्या बँकेच्या ठेवीदारांना येणाऱया अडचणी दूर करण्यासाठी ठेवी विमा व पत हमी महामंडळाची (डीआयसीजीसी) स्थापना करण्यात आली होती. या कायद्याद्वारे बँकांमधील 98.3 टक्के खात्यांना संपूर्ण संरक्षण मिळेल, असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याचा थेट फायदा बुडीत अथवा रिझर्व्ह बँकेने व्यवहारांसंदर्भात निर्बंध लादलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना होणार आहे. नव्या नियमामुळे बुडीत अथवा रिझर्व्ह बँकेने व्यवहारांसंदर्भात निर्बंध लादलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
निर्णय सर्व बँकांसाठी लागू
डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड पेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन बिल, 2021 ला आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विम्याची मर्यादा वाढेल आणि त्याअंतर्गत 98.3 टक्के बँक खातेधारक संरक्षित होतील. हा निर्णय सर्व बँकांसाठी लागू होणार आहे. ग्राहकांनी बँकेत जमा केलेले पैसे सुरक्षित राहावेत, असा सरकारचा या निर्णयामागील हेतू आहे. यासंबंधीचे सुधारणा विधेयक चालू अधिवेशनातच संसदेत मांडले जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेमध्ये (पीएमसी) झालेल्या घोटाळय़ानंतर बँकेच्या ग्राहकांनी त्यांचे पैसे परत देण्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसामान्यांच्या पैशाचे संरक्षण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात यासंबंधीची घोषणा केली होती. 2021 च्या अर्थसंकल्पात डीआयसीजीसी कायद्यांतर्गत विमा उतरवलेल्या बँक ठेवींची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती. त्यानुसार जर एखादी बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास त्या बँकेच्या ग्राहकांची पाच लाखांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित राहील.
‘डीआयसीजीसी’ची कार्यप्रणाली…
‘डीआयसीजीसी’ भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधीनस्थ 1968 पासून कार्यरत आहे. ‘डीआयसीजीसी’मध्ये सर्व बँक ठेवी समाविष्ट आहेत. यामध्ये वाणिज्य बँक, भारतातील परदेशी बँकांच्या शाखा, लघु वित्त बँका, सहकारी बँका, पेमेंट बँका इत्यादी सर्व बँकांचा समावेश आहे. बुडीत अथवा रिझर्व्ह बँकेने व्यवहारांसंदर्भात निर्बंध लादलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना त्यांची रक्कम काढण्यामध्ये येणाऱया अडचणी कमी करणे हे या महामंडळाचे प्रमुख कार्य आहे.