सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध : बँका दोन दिवस बंद राहण्याची शक्यता
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या आवाहनावर 16 आणि 17 डिसेंबर रोजी बँक कर्मचाऱयांकडून दोन दिवसीय देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स हा 9 सरकारी बँकांच्या युनियनचा संयुक्त मंच आहे.
केंद्र सरकार संसदेच्या चालू अधिवेशनात बँकिंग सुधारणा विधेयक संमत करवू पाहत आहे, यातून खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे विधान युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सचे संयोजक महेश मिश्रा यांनी गुरुवारी केले आहे.
युनायटेड फोरम या विधेयकाच्या विरोधात 3 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱया आंदोलनाच्या अंतर्गत निदर्शने करणार आहे. तसेच विधेकाच्या विरोधात 16 आणि 17 डिसेंबर रोजी देशव्यापी संप पुकारण्यात आल्याचे मिश्रा म्हणाले.
आम्ही देशात कर्मचारी तसेच लोकांचा पाठिंबा असलेल्या बँकिंग धोरणांसोबत देशाच्या आर्थिक विकासाशी निगडित धोरणांचे समर्थक आहोत. परंतु बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध आहे. याचमुळे बँक कर्मचाऱयांचे हे आंदोलन सुरू आहे. संपाशी संबंधित नोटीस युनायटेड फोरमने भारतीय बँक संघाला दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण केले जाणार असल्याची घोषणा केली होती. सरकार स्वतःच्या निर्गुंतवणूक कार्यक्रमाच्या अंतर्गत हे खासगीकरण करणार आहे. 2019 मध्ये सरकारने आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण केले आहे. सरकारने या बँकेतील स्वतःची बहुमतातील हिस्सेदारी एलआयसीला विकली आहे. मागील 4 वर्षांमध्ये 14 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण देखील केले आहे.
सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) विधेयक मांडण्याची आणि ते संमत करविण्याची तयारी केली आहे. संसदेच्या कार्यसूचीमध्ये या विधेयकाची नोंद आहे.
युएफबीयूच्या सदस्यांमध्ये अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघ (एआयबीईए), अखिल भारतीय बँक अधिकारी परिसंघ (एआयबीओसी), राष्ट्रीय बँक कर्मचारी परिसंघ (एनसीबीआय), अखिल भारतीय बँक अधिकारी संघ (एआयबीओए) आणि बँक कर्मचारी परिसंघ (बीईएफआय) सामील आहे.