@ वृत्तसंस्था / कोलकाता
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी निवडणुकीवेळी दिलेल्या आश्वासनावर शिक्कामोर्तब पेले आहे. राज्याच्या विधानसभेत विधान परिषदेच्या निर्मितीवरून सादर प्रस्तावाच्या बाजूने 196 सदस्यांनी मतदान केले, तर विरोधात 69 मते पडली आहेत. मतदानादरम्यान सभागृहात 265 सदस्य उपस्थित होते.
ममता बॅनर्जी सरकारकडून विधानसभेत मांडण्यात आलेला विधान परिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव संमत झाला आहे. पण हा प्रस्ताव आता संसदेतील दोन्ही सभागृहे म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमताने संमत करावा लागणार आहे, त्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरीही आवश्यक आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाकडून उमेदवारी नाकारण्यात आलेल्या वरिष्ठ नेत्यांना विधान परिषदेत नियुक्त करण्याची घोषणा ममतांनी निवडणुकीपूर्वी केली होती. याचबरोबर स्वतः ममता बॅनर्जी विधानसभा निवडणुकीत नंदीग्राम मतदारसंघात भाजप उमेदवार शुभेंदु अधिकारी यांच्याकडून पराभूत झाल्या होत्या. यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री पद स्वीकारल्याच्या 6 महिन्यांच्या आत विधानसभेवर निवडून यावे लागणार आहे. पण कोरोना संकटामुळे राज्यात पोटनिवडणूक होईलच याची खात्री सध्या कुणालाच देता येत नाही. अशा स्थितीत घटनात्मक पेच निर्माण झाल्यास ममतांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागण्याची शक्यता आहे.
याचमुळे विधान परिषदेची निर्मिती करून तेथे स्वतःची वर्णी लावणे ममतांना सहज शक्य होणार आहे. पण याकरताची प्रक्रिया प्रदीर्घ असल्याने आणि संसदेत भाजपचे स्पष्ट बहुमत असल्याने तेथेही ममतांसमोर मोठय़ा अडचणी उभ्या राहणार आहेत.
6 राज्यांमध्ये विधान परिषद
सद्यकाळात देशातील केवळ 6 राज्यांमध्ये विधान परिषद आहे, यात बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सामील आहे. बंगालमध्ये 294 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. विधान परिषदेतील सदस्यांची संख्या विधानसभेच्या सदस्यांच्या एक तृतीयांशपेक्षा अधिक असू शकत नाही, याचमुळे बंगालच्या विधान परिषदेत 98 सदस्य असू शकतात.
यापूर्वी होती विधान परिषद
राज्यात 1952 मध्ये विधान परिषदेचे अस्तित्व निर्माण करण्यात आले होते, जे 1969 पर्यंत कायम होते. पण दुसऱया संयुक्त मोर्चा सरकारने एक विधेयक संमत करत वरिष्ठ सभागृहाचे अस्तित्व समाप्त केले होते.