प्रतिनिधी /पणजी
गोवा राज्य भांडवलदार उद्योग कंपन्यांना विकण्याचा डाव भाजपने आखला असून तो काँग्रेस पक्ष साध्य होऊ देणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे. किनारपट्टीवरील बंदर मर्यादा हटवण्याची मागणी फेटाळण्यात आल्याने गोवा आता भांडवलदारांच्या हातातले बाहुले बनणार अशी भीती काँग्रेस पक्षाने वर्तविली आहे. या प्रकरणी काँग्रेस नेत्यांनी भाजप सरकारचा निषेध नोंदवला आहे. किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा योग्य पद्धतीने तयार करण्यास भाजप सरकारला अपयश आल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.
काँग्रेसचे प्रवक्ते ओलेंसियो सिमोयस यांच्यासह प्रोफेशनल काँग्रेसचे अध्यक्ष एल्विस गोम्स, संशोधन विभागाचे अध्यक्ष अविनाश तावारीस, कॅप्टन विरियटो फर्नांडिस, ऑर्विल दुरादो, जेसन सिल्वेरा, रामिरो मास्कारेन्हास आणि सिद्धार्थ कारापूरकर यांनी बुधवारी पणजीत पत्रकार परिषद घेऊन भाजप सरकारच्या कृत्याचा निषेध केला.
‘सागरमाला’ प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न
काँग्रेस पक्ष बंदर मर्यादा नाकारल्याचा आणि सीझेडएमपीमध्ये वाळूच्या ढिगाऱयांचा समावेश न केल्याचा निषेध करतो. फक्त गोवा बंदराच्या मर्यादेखाली का आहे? पर्यावरणाचा ऱहास करून सागरमाला प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे का? गोव्याला वाळूच्या ढिगाऱयांमुळे सुंदर किनारपट्टी लाभली आहे. इतर कोणत्याही राज्यात असे वाळूचे ढिगारे नाहीत. आमची उपजीविका आणि पर्यटन किनारपट्टीवर अवलंबून आहे. पण भाजप सर्व काही नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे सिमोयस म्हणाले.
किनारपट्टीवर राज्य सरकारचा अधिकार नाही
किनारपट्टीच्या क्षेत्रावर राज्य सरकारचा कोणताही अधिकार राहणार नाही. ’भाजपने राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणली आहे. आता किनारपट्टी भागात राहणाऱया आणि व्यवसाय करणाऱया लोकांना मुरगाव बंदर प्राधिकरणाकडून परवानगी घ्यावी लागेल, असे एल्विस गोम्स म्हणाले.
पणजीतील फेरी रॅम्पजवळच्या भागावरही कब्जा केला आहे. या परिस्थितीत, खराब हवामानात फेरी वाहून गेल्यास बचाव कार्य कसे केले जाईल, असा प्रश्न करून गोम्स यांनी भाजप सरकार गोवा राज्य भांडवलदारांना कसे विकण्याचा प्रयत्न करीत आहे ते निदर्शनास आणून दिले. काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर जनतेला न्याय देण्याचे आश्वासन गोम्स यांनी यावेळी दिले.