जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांचे आदेश
प्रतिनिधी/ सातारा
मंत्री बच्चू भाऊ हे साताऱयाच्या दौऱयावर आले. त्यांनी सेवा हमी कायद्याबाबत कडक शब्दात प्रशासनावर ताशेरे ओढले होते. मला पंधरा दिवसात कार्यवाही हवी आहे, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांनी कडक कारवाई करुन खंडाळयाच्या तत्कालिन प्रभारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी स्वाती नाईक यांची एक वर्षाची वेतनवाढ तात्पुरती बंद केली आहे. महाबळेश्वर तालुक्यातील येरणे येथील शिक्षक विजय सावंत हे विनापरवाना गैरहजर राहिल्याने त्यांची पाच वर्षाची वेतनवाढ रोखून धरण्याची कारवाई केली आहे. तसेच शिंदेवाडी येथील उपशिक्षिका शिला उर्फ संयोगिनी माने-कांबळे यांनी पतसंस्थेचे चेअरमनपद भुषवून जिल्हा परिषदेची बदनामी केल्याबद्दल निम्म्या वेतनावर समयश्रेणी आणण्याची कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेत चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, सातारा जिल्हा परिषदेत गेल्या कित्येक वर्षापासून झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने प्रलंबित प्रकरणे रखडली गेली आहेत. मंत्री बच्चू भाऊ यांनी पाच जिह्याच्या बैठकीत सक्त ताकिद देत मला सात दिवसाच्या आत सेवा हमी कायद्यानुसार कारवाई झाल्याचे दिसले पाहिजे, अशा इशारा दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांनी प्रलंबित तक्रारींच्या अनुषंगाने कारवाईंचा धडाका सुरु केला. त्यामध्ये तत्कालिन प्रभारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी खंडाळा स्वाती नाईक यांना कारणे दाखवा नोटीस देवूनही आरोप ठेवण्यात आले होते. त्यामध्ये सम्मान प्रणालीमध्ये दरमहा बीटस्तरावरुन हजेरी नोदवल्यानंतर बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांनी पडताळणी करुन प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. तरीदेखील त्यांनी दुर्लक्ष केले. कामाकाजामध्ये दुर्लक्ष केल्याने संबंधित अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका फेब्रुवारी 2019 पासून मानधनापासून वंचित आहेत. त्यांच्यावरील आरोपांवरुन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी जिल्हा परिषद सेवानियम 1964 मधील भाग 3, 4 नुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवानियम 1964 मधील लगतची एक वेतन वाढ एक वर्षासाठी तात्पुरती बंद करण्याची कारवाई केली. तसेच विजय कुशाबा सावंत हे येरणे (ता. महाबळेश्वर) येथील शाळेवर उपशिक्षक होते. त्यांनी दि. 31 मार्च 2017 पासून शाळेवर अनाधिकृत गैरहजर राहिले. तसा आरोप त्यांच्यावर होता. निश्चित करुन त्यांची विभागीय चौकशी, चौकशी अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त यांची खातेनिहाय चौकशी परिषद सेवक विधान भवन पुणे यांच्यामार्फत करण्यात आली. त्या चौकशीत केलेले आरोप सिद्ध झाले. कोणतीही पूर्वसुचना न देण्यात शाळेवर अनाधिकृत गैरहजर राहिले. त्यांच्या अनाधिकृत गैरहजेरीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा वर्तणूक नियम 1967 मधील 3 चा भंग केला आहे. कारणे दाखवा नोटीसा बजावूनही समाधानकारक खुलासा केला नाही. दि. 18 डिसेंबर 2019 रोजी उपशिक्षक सावंत यांना पुराव्याची कागदपत्रे घेवुन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यामध्ये त्यांनी खाजगी शिक्षण संस्थेत जास्त पगाराची नोकरीची ऑफर आल्याने गैरहजर राहिलो असल्याचे मान्य केले आहे. त्यावरुन सावंत यांची पुढील पाच वर्षाकरता वेतनवाढ का रोखून ठेवण्यात येवू नये, अशी कारवाई केली. काम नाही तर वेतन नाही या तत्त्वाने विना वेतन करण्यात येत आहे. विना वेतन कालावधीत वेतनवाढीचा अनुज्ञेय असणार नाहीत. त्यामुळे पुढील पाच वेतनवाढी कायमस्वरुपी रोखून ठेवण्यात येत आहेत. अनाधिकृत गैरहजर कालावधी विनावेतन करण्यात येत आहेत. सेवा पुस्तकात नोंद घेण्यात यावी, असे आदेश दिले गेले आहेत. तसेच शिंदेवाडी (ता. खंडाळा) येथील उपशिक्षिका शिला बबन माने उर्फ संयोगिनी राजकुमार कांबळे यांनीही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी न घेता महिला नागरी पतसंस्थेचे चेअरमनपद भुषवले. पतसंस्थेमार्फत ठेवीदारांकडून रक्कमा जमा करुन मुदत संपल्यानंतर देखील त्या रक्कमा ठेवीदारांना परत केल्या नाहीत. त्याबाबत पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाला होता. त्यांना स्थानबद्ध केले होते. या कारणास्तव त्यांना निलंबित करुन त्यांची विभागीय चौकशी, खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. त्यानुसार त्यांच्यावर त्यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा वर्तणूक नियम 1967 मधील पोटनियम 14 (2) पोटनियम 15(5) चा भंग केला आहे. तसेच त्यांच्यावर पोलिसांत गुन्हा दाखल होवुन जिल्हा परिषदेची बदनामी झाली आहे. त्यांना जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा वर्तणूक नियम 1967 मधील 3 चा भंग केला आहे. तसेच त्यांनी शिस्तभंग केला असल्याने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा वर्तणूक नियम 1967 मधील 3 चा भंग केला आहे. सुनावणीवेळी म्हणणे ऐकून घेत त्यांचा सेवा कालावधी इतर ऍडव्हर्स बाबी आढळून येत नाहीत. त्यामुळे सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याऐवजी निम्या श्रेणीतील वेतनावर आणणे योग्य वाटते. उपशिक्षक पदाच्या समयश्रेणीतील निम्नस्तरावर आणण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेत खळबळ माजली आहे.