प्रतिनिधी/ इस्लामपूर
कोरोना नंतरच्या केंद्राच्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वस्तरातील लोकांना मोठया अपेक्षा होत्या. पण या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने पूर्ण निराशा केली आहे. ज्या राज्यांच्या निवडणूका तोंडावर आहेत. त्या राज्यांना विशेष सवलती देवून भाजपाने बजेटच्या आडून त्या राज्यांचा वचननामा जाहीर केला आहे काय ? असा प्रश्न पडतोय.
अशी टिका करतानाच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना काही तरी सांगितल्याने या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रसाठी काहीच नाही,असा आरोप ही राज्याचे जलसंपदा मंत्री व माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी केला. ते म्हणाले. देशात महागाई नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. सर्वसामन्यांमध्ये केंद्रसरकार विषयी नाराजी आहे. विविध माध्यमांचे पोल ही त्याचे प्रतिबिंब दाखवत आहेत. आयएएनएस सी वोटरच्या सर्व्हेनुसार महागाई नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे ७२.१ टक्के लोकांचे मत आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक उत्पादनावर कृषी अधिभार (फार्म सेस) लावलेला आहे. प्रत्यक्षात कृषी क्षेत्रासाठी त्याचा वापर कसा करणार याचे मार्गदर्शन मात्र नाही. कृषी अधिभार कृषीक्षेत्राकडे येईल याची काहीच खात्री नाही.
कोविड काळात चुकीच्या पध्दतीने हाताळणी केल्यामुळे शेतीपासून कारखानदारीपर्यंत सर्व घटकांवर परिणाम झाला. लघु व सुक्ष्म उद्योगांना निधी जाहीर करताना अस्तित्वात असलेली कारखानदारी पुन्हा सुरु होण्यासाठी तरतुद नाही. त्यामुळे बेरोजगारी कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. यंदाचे बजेट टॅबवर मांडले गेले. पण पुढचे बजेट ओएलएक्सवर मांडावे लागेल, कारण हे केंद्र सरकार ‘सब बेच दो’ या मानसिकतेच आहे, अशी टीका पाटील यांनी केली.
या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम या राज्यांना विशेष सवलती जाहीर केल्या आहेत. प्रत्यक्षात या राज्यांच्या निवडणूका तोंडावर आहेत. त्यामुळे बजेटच्या आडून भाजपाने या राज्यांचा वचननामा जाहीर केला आहे का ? असा सवाल ही पाटील यांनी केला.