केंद्र सरकारच्या विविध विभागातील प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी वादग्रस्त कर्मचाऱयांना सक्तीने निवृत्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तीस वर्षे सेवा झालेल्यांना या ’नारळ देण्याच्या’ समारंभात प्राधान्य दिले जाणार आहे. केंद्र किंवा देशातील सर्व राज्य सरकारांमध्ये भ्रष्टाचार होत नाही असे खाते नाही. त्यामुळे सरकार कारवाई करणार तरी किती जणांवर? केंद्र सरकारच्या काही खात्याच्या बाबतीत लोकांच्या मनात खरोखरच खूप मोठा विश्वास आहे. नवरत्न म्हणून गणल्या गेलेल्या अनेक संस्था या त्याचेच प्रतीक आहेत. रेल्वेचे काम, ग्रामीण सडक योजनेचे काम अशा काही ठरावीक कामांचा जनतेशी थेट संपर्क येतो. त्या कामाच्या दर्जाचे लोक कौतुक करतात. पावर ग्रीडपासून हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडपर्यंत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अनेक कंपन्या संस्थांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. देशाच्या विकासात त्यांचे योगदान खूपच मोठे आहे. पण सरकारी गोपनीयतेचा भंग होतो असे कारण देऊन प्रदीर्घ काळ भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यात येत होते. 2005 साठी आलेल्या माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे यामध्ये थोडासा बदल झाला. पुढे भ्रष्टाचार हटवण्यासाठी लोकपाल हे प्रभावी अस्त्र आहे असा गवगवा करून सत्तांतराचे वातावरण निर्माण करण्यात आले. मात्र 2014 साली प्रत्यक्षात उतरलेल्या लोकपाल यांनी गेल्या सहा वर्षात काय कामगिरी केली? अशा काळात केंद्र सरकारी कर्मचाऱयांच्या भ्रष्टाचाराचा आढावा घेऊन त्यांना सक्तीने निवृत्त करण्याच्या तयारीला लागले आहे. बीएसएनएल या सरकारी कंपनीच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेनंतर कर्मचारी कमी करण्याची ही दुसरी मोठी योजना. अर्थात त्यामुळे बेरोजगार युवकांना संधी मिळेल अशी एक भावना आहे. एका बाजूला रेल्वेपासून लष्करापर्यंत विविध खात्यांमध्ये कोणतीही परीक्षा न घेता दहावी बारावी या गुणांच्या आधारावर गुणवत्ता यादी बनवून कनि÷ पदावर थेट भरती करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचवेळी भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली एक जुनी पिढी बाहेर काढली जाणार आहे. लोकभावना भ्रष्टाचारी लोकांना शासन व्हावे अशीच असणार आहे. पण, केंद्र सरकारला खरोखरच भ्रष्टाचार रोखायचा असेल तर केवळ छोटे-मोठे कर्मचारी घरात बसवून तो थांबणार आहे का? काही खात्याचा आढावा घेतला तर लक्षात येईल की देशात गाजलेल्या टेलिकॉम घोटाळय़ात काही अधिकाऱयांना शिक्षा झाली पण सरकारी नुकसानीची संपूर्ण भरपाई झाली का? बीएसएनएल ही सर्वात लोकप्रिय आणि देशात सर्वाधिक जोडण्या असणारी कंपनी आज पूर्णतः रसातळाला गेली आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या जमान्यात आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी तिने आपल्या जुन्या ग्राहकांना अगदी पाचशे रुपयात तीन महिने रोज पाच जीबी डेटा दिलेला आहे. जो सर्व खासगी कंपन्यांहून स्वस्त आहे. पण त्याची जाहिरात होत नाही. परिणामी खासगी कंपन्यांना लोकांच्या लुटीसाठी संधी मिळते. याला भ्रष्टाचार म्हणायचे का नाही? देशभरच्या प्रत्येक जिह्यात किमान 50-100 अनावश्यक दुमजली, तीन मजली, मोठय़ा इमारती बांधून बहुतांश जिह्याच्या टेलिकॉम मॅनेजरनी बांधून पाडून ठेवल्या. त्याची चौकशी कोणाकडे करणार? आता तर त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसुद्धा पत्करली असेल. टेलिफोन खात्याला आवश्यक निधी नसल्याने त्याचा विकास खुंटला. मात्र पैसा भलतीकडेच वापरात येऊन या कंपनीच्या वाटोळय़ास ते एक मोठे कारण बनले. सध्याच्या खरीप हंगामात प्रत्येक शेतकऱयाला खत मिळाले पाहिजे आणि त्याचे दर कमी केले आहेत हे सरकारने सांगितले. पण प्रत्यक्ष कंपन्यांनी जेव्हा रेल्वेचे रेक भरले तेव्हा त्यात लिंकिंगची अनावश्यक खतेसुद्धा देशभर डीलर मार्फत खपविण्याची अधिकाऱयांनी सक्ती केली? आवश्यक खतासाठी देशभरातील शेतकऱयांना हा नाहक भुर्दंड सोसावा लागला. हा भ्रष्टाचार दिसत नाही पण प्रत्यक्षात घडत असतो. केंद्राच्या असोत किंवा राज्यांच्या रोजगार हमी योजना निष्प्रभ ठरत आहेत. मजुरांच्या बोगस नोंदी करून मशिनरी मार्फत कामे करुन घेतली जात आहेत त्यामुळे अकुशल मजुरांच्या हाती पैसाही पडत नाही. त्यांचे एटीएम कंत्राटदाराकडून जप्त असते. या भ्रष्टाचाराचे सरकार काय करणार आहे? रासायनिक खते आणि विषारी कीटकनाशके यांचा वापर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार सेंद्रिय शेतीची प्रचंड तरफदारी करत आहे. पण कीटकनाशकासाठी चीनमधून होणारी विषाची बेकायदा तस्करी मात्र रोखली जाऊ शकत नाही, हे कसे? आणि अशा प्रकारची चौकशी सामान्य प्रशासन विभाग कशी करणार किंवा ज्या खात्यातील वरि÷ अधिकाऱयांच्या वरदहस्ताने या प्रकरणात साखळी बनली आहे ते ती उघडकीस कसे आणणार? असे एक ना अनेक प्रकार आहेत जे केंद्राच्या विविध खात्यांमध्ये बसलेले पांढरपेशे उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी घडवून आणतात. सरकारचा पैसा यात लुटला जातोच शिवाय योजनाही तोंडावर आपटतात. अशा अधिकाऱयांच्यापर्यंत पेचायचे तर त्यांच्यावरील बडतर्फी संसदेतून करावी लागते. केंद्र सरकार पूर्ण बहुमताचे असले तरी अशी कारवाई होईल का? ती कधी काँग्रेस काळात झालेली नाही. भाजप काळात तरी होणार का हा प्रश्नच आहे. संरक्षण दलाच्या विविध विभागापासून अर्थ विभागाच्या विविध विभागांपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी आक्षेप घेण्यायोग्य अनेक प्रकरणे आहेत. वर दिलेले हे केवळ सर्वसामान्य नमुने! केवळ कर्मचारी संख्या कमी करायची म्हणून भ्रष्टाचाराचे लेबल लावून लोकांना घरी पाठवण्यापेक्षा सरकारचा निधी अनावश्यक खर्ची पाडून सरकारचे मनसुबे धुळीस मिळवणाऱया वरि÷ अधिकाऱयांकडे सरकारने वक्रदृष्टी फिरवली तर लाखो कोटी रुपये वाचतील. फांद्यापेक्षा मुळावर घाव घातला तर ज्या कारणांसाठी मोदी सरकार जनतेने सत्तेवर आणले त्याची बूज राखली जाईल.
Previous Articleअलविदा
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.