रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील साडेपाचशे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या निवडणुकांमधून राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप व शिंदे गट युतीमध्ये चुरस होणार आहे. आगामी काळात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मिनी विधानसभांच्या या निवडणुकांसाठी ग्रामपंचायत निवडणुका म्हणजे रंगीत तालीम ठरणार असल्याने ग्रामपंचायत निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत मुदत संपलेल्या आणि नव्याने स्थापित झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला असून राज्यातील तब्बल साडेसात हजार ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यामध्ये कोकणातील रत्नागिरी जिल्हय़ातील 222 आणि सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील 325 अशा साडेपाचशे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका 18 डिसेंबरला होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित गावांमध्ये राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग आला आहे. पुढील काही महिन्यात मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱया जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार असून तत्पूर्वी गावागावात ग्रामपंचायत निवडणुकांचा रणसंग्राम रंगणार आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस युतीचे सरकार सत्तेवर आले. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप व शिंदेगट युतीमध्ये मोठी चुरस होणार आहे. विशेष करून शिवसेना फुटीनंतर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आणि बाळासाहेबांची शिवसेना हे दोन नवे पक्ष स्थापन झाले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेच्या दोन्ही गटात जोरदार राजकीय चढाओढ रंगणार आहे. या निवडणुका विकासाच्या मुद्यावरून लढल्या जाणार आहेत. मात्र राज्यात सध्या सत्तासंघर्ष एवढा पेटला आहे की, विकासाच्या मुद्यांवरून गुद्यावरही राजकारण येऊ शकते. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेला दक्ष राहावे लागणार आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी उमेदवारांची चाचपणी व निवडून आणण्याची मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. शासनाने पंचायत राजव्यवस्था बळकट करण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून गावांच्या सर्वांगिण विकासासाठी ग्रामपंचायतींना अनेक अधिकार दिले आहेत. विकासकामांचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळू लागला आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामपंचायत निवडणुका सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या आहेत. ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी राजकीय पक्ष फार मेहनत घेऊ लागले आहेत. यातून ग्रामीण नेटवर्क अधिक भक्कम करणे त्यांचा उद्देश असतो. या ग्रामपंचायत निवडणुका थेट पक्ष चिन्हावर लढवल्या जात नसल्या, तरी त्या-त्या पक्षांचे पुरस्कृत उमेदवार किंवा पॅनेल निवडणूक रिंगणात उभे केले जाते. काही ठिकाणी गाव पॅनल म्हणूनही निवडणुका लढविल्या जातात.
2017 मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांची स्थिती पाहिली, तर त्यावेळी रत्नागिरी जिल्हय़ात शिवसेनेने वर्चस्व मिळविले होते. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा तत्कालीन महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष आणि शिवसेनेमध्ये जोरदार चुरस झाली होती. त्यावेळी राणेंच्या पक्षाने सर्वाधिक ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व मिळविले होते. परंतु, शिवसेनेनेही त्यावेळी मुसंडी मारत अनेक ग्रामपंचायतींवर भगवा फडकवला होता. मात्र गेल्या पाच वर्षांत राजकीय समीकरणे मोठय़ा प्रमाणावर बदलली आहेत. राणेंचा स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन झाला आणि त्यानंतर भाजपची ताकद वाढली. तर 20 जूनला राज्यात शिवसेनेमध्ये फूट पडून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आणि बाळासाहेबांची शिवसेना असे दोन गट पडले आहेत. राज्यात भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेना यांचे युती सरकार आता सत्तेवर आहे. सिंधुदुर्गातही त्याचे पडसाद उमटले आहेत. गत निवडणुकीत शिवसेना एकसंध होती. त्यामुळे मोठय़ा संख्येने ग्रामपंचायतींवर शिवसेनेने वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. यावेळी मात्र ठाकरे शिवसेनेला भाजपबरोबरच शिंदे गट शिवसेनेचे आव्हान आहे. भाजप आणि शिंदे गट शिवसेना एकत्रित निवडणुका लढवण्याची शक्यता आहे. तर ठाकरे शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे महाविकास आघाडी म्हणून लढल्यास, महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजपा-शिंदेगट युतीमध्येच ‘काँटे की टक्कर’ होणार आहे.
गाव पातळीवर संघटनात्मक ताकद वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व असणे महत्त्वाचे असते. त्या दृष्टीने सर्वच राजकीय पक्ष मोर्चेबांधणीला लागले आहेत. म्हणूनच लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी अजून दोन वर्षे असतानाही आतापासून प्रत्येक राजकीय पक्ष मतदारसंघावर दावे-प्रतिदावे करीत मोर्चेबांधणीला लागले आहेत आणि ग्रामीण भागात संघटनेची ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला आहे.
खरं तर मार्च महिन्यातच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची मुदत संपली होती. मात्र कोरोना संकटामुळे आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. ग्रामपंचायत निवडणुकांनंतर पुढील काही महिन्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्याही निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांसाठी ग्रामपंचायत निवडणुका ही पूर्वतयारी आहे.
या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये थेट सरपंच पदासाठी निवडणूक होणार आहे. सरपंच पदाची निवडणूक ही पूर्वीच्या आरक्षणाप्रमाणेच होणार आहे. अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण प्रवर्ग असे आरक्षण असणार आहे. ज्या ठिकाणी सरपंच पद सर्वसाधारण आहे, त्या ठिकाणी उमेदवारीसाठी चुरस असणार आहे. त्यासाठी आरक्षणानुसार उमेदवारांची चाचपणी राजकीय पक्षांनी सुरू केली असून गावागावात पक्षांतर्गत बैठका व इतर हालचालींना वेग आला आहे. जे उमेदवार आगामी काळात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लढण्यासाठी इच्छुक आहेत, त्यांना आपापल्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व मिळविण्यासाठी त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लावावी लागणार आहे. 28 नोव्हेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल होण्यास सुरुवात होणार असून त्यानंतर गावागावात प्रचाराचा धुरळा उडणार आहे.
गत महिन्यात दोन्ही जिल्हय़ांत झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये ठाकरे गटाने वर्चस्व मिळविले होते. परंतु, त्यावेळी फारच कमी ग्रामपंचायती होत्या. 53 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. मात्र आता तब्बल 550 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांमधून ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व कोणाचे निर्माण होईल, हे अधिक स्पष्ट होणार आहे. कोकणात 53 ग्रामपंचायतींवर ठाकरे गटाने वर्चस्व निर्माण केल्याने आताच्या 550 ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्येही वर्चस्व राखण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. गेल्या महिन्याभरात कोकणात ठाकरे गटातील काही शिवसेना पदाधिकाऱयांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याने शिंदे गटाची ताकद वाढू लागली आहे त्याचबरोबर सिंधुदुर्गात तालुका खरेदी विक्री संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. या निवडणुकीत मालवण व सावंतवाडी तालुका खरेदी विक्री संघाच्या झालेल्या निवडणुकीत भाजप व शिंदेगट युतीने महाविकास आघाडीचा धुव्वा उडवत एकहाती सत्ता मिळविली. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडीला धोक्याची घंटा वाजलेली आहे. त्यांना निवडणुका जिंकण्यासाठी फार कडवी लढत द्यावी लागणार आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुका पक्षीय चिन्हावर लढल्या जात नसल्या, तरी पक्ष संघटना गाव पातळीवर मजबूत करण्यासाठी ग्रामपंचायतीपासूनच वर्चस्व निर्माण करणे आवश्यक असल्याने आणि राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांबरोबरच आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची पूर्वतयारी म्हणून ग्रामपंचायत निवडणुका प्रतिष्ठेच्या ठरल्या जाणार, हे नक्की!