शक्तिशाली अन् कमकुवतांसाठी वेगळी असू शकत नाही व्यवस्था
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशात दोन समांतर कायद्याच्या यंत्रणा असू शकत नाही. धनाढय़ आणि शक्तिशाली तसेच राजकीय संपर्क असलेल्या लोकांसाठी एक व्यवस्था तर साधनसामग्रीपासून वंचित सर्वसामान्यांसाठी दुसरी व्यवस्था असू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मध्यप्रदेशच्या दमोह येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशावर पोलीस अधीक्षक आणि अन्य पोलीस अधिकाऱयांकडून दबाव टाकण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतले आहे.
पोलीस महासंचालकांना पूर्ण प्रकरणाची एका महिन्यात चौकशी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते देवेंद्र चौरसिया यांच्या हत्येप्रकरणी बसप आमदार रमाबाई यांचे पती गोविंद सिंग यांना मंजूर झालेला जामीन रद्द केला आहे.
स्वतंत्र न्यायप्रणाली लोकशाहीचा पाया असून त्यात कुठल्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप किंवा दबाव असू नये. कायद्याच्या राज्याप्रति समर्पित रहावे हे राज्ययंत्रणेचे कर्तव्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
लोकांच्या अधिकारांच्या रक्षणाच्या पहिल्या रांगेत जिल्हा न्यायव्यवस्था असते. न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास राखायचा असल्यास जिल्हा न्याययंत्रणेवर लक्ष द्यावे लागेल. सर्वसामान्यांचा विश्वास संरक्षित करायचा असल्यास जिल्हा न्याययंत्रणेबद्दलचा वसाहतवादी दृष्टीकोन बदलावा लागेल. काहीतरी चुकीचे घडलेल्या लोकांसाठी कनिष्ठ न्यायालये आशेचा किरण आहेत. जिल्हा न्यायपालिका अत्यंत कठिण स्थितींमध्ये काम करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.