कर्नाटकात अलीकडच्या पावसाने शेतकऱयांचे मोठे नुकसान केले आहे. हाती आलेल्या पिकावर शेतकऱयांना पाणी सोडावे लागणार आहे. राजकीय नेते नुकसानभरपाईसाठी सरकारकडे आग्रह करत आहेत. दरम्यान एकीकडे विधान परिषदेच्या निवडणुकीची लगबग वाढली असून त्यानंतरच शेतकऱयांच्या नुकसानभरपाईचा मार्ग स्पष्ट होणार आहे.
कर्नाटकात अवकाळी पावसाने मोठी वाताहत केली आहे. उभे पीक हातचे गेले आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. हाती आलेले पीक काढण्याआधीच अवकाळी पावसाने त्यावर अक्षरशः पाणी फेरले आहे. त्यामुळे साहजिकच जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ झाली आहे. टोमॅटोने तर शंभरी पार केली आहे. कोलार जिल्हय़ात सर्वाधिक टोमॅटोचे उत्पादन घेतले जाते. आता त्याच जिल्हय़ात टोमॅटोचे दर गगनाला भिडले आहेत. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी नुकसानीची पाहणी सुरू केली आहे. या पावसाने राजधानी बेंगळूरलाही फटका बसला आहे. अनेक ठिकाणी घराघरात पाणी शिरले आहे. प्रति÷ित जवाहरलाल नेहरू संशोधन केंद्रातही पाणी शिरले आहे. बेंगळूर येथील या प्रयोगशाळेत पाणी शिरल्याने गेली 20 वर्षे संशोधकांनी केलेले संशोधन मातीमोल झाले आहे.
राज्यातील विधान परिषदेच्या 25 जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. अर्ज भरण्याची तारीख संपली. छाननीही झाली आहे. आता रिंगणात उरलेल्या उमेदवारांचा प्रचार सुरू आहे. भाजप, काँग्रेस आणि निजद या तिन्ही प्रमुख पक्षांचे नेते प्रचारात गुंतले आहेत. त्यामुळे साहजिकच पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे गांभीर्य फारसे काही नसल्याचे जाणवते. पीकहानीचे सर्वेक्षण करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱयांना केली आहे. अहवाल येताच 24 तासांत भरपाई देण्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, सरकारी नियम व जाचक अटी लक्षात घेता बहुतांश शेतकऱयांना नुकसान होऊनही भरपाई मिळणे दुरापास्त आहे. नियमानुसार उभ्या पिकाचे नुकसान झाले तर तशा शेतकऱयांना भरपाई देण्याची तरतूद आहे. पिकाची कापणी करून मळणीसाठी खळय़ावर ठेवलेल्या पिकाला मात्र भरपाई मिळू शकत नाही. आठवडाभर पडलेल्या पावसामुळे मळणी करून शेतात ठेवलेल्या धान्याला परत कोंब फुटू लागले आहेत. तरीही अशा शेतकऱयांना भरपाई मिळण्याची शक्मयता धुसर आहे. एन.डी.आर.एफ. आणि एसडीआरएफच्या नियमानुसार केवळ शेतात हानी झालेल्या पिकांचेच सर्वेक्षण केले जाते. कापणी करून मळणीसाठी ठेवलेल्या पिकांचे सर्वेक्षण करण्याची व तशा शेतकऱयांना भरपाई देण्याची यामध्ये तरतूद नाही. या नियमामुळे पावसाने पीक सडू लागले तरी तशा शेतकऱयांना भरपाई मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. सध्या सुगीचा हंगाम सुरू आहे. त्यामुळे शेतकरी पिकाची कापणी करून ठेवतो. मात्र, अशा ठेवलेल्या पिकाची हानी झाली तर अशा शेतकऱयांना काय भरपाई द्यावी, याची तरतूदच नाही. हा जाचक नियम शेतकऱयांना दुहेरी संकटात टाकणारा ठरू लागला आहे. एकीकडे उभे पीक हातचे गेले आहे तर दुसरीकडे जाचक नियमामुळे नुकसान भरपाईही मिळणार नाही. अशा परिस्थितीमुळे पिकासाठी केलेला खर्चही निघणार नसल्याने शेतकरी अक्षरशः हतबल झाला आहे. मका, भात, शेंगा, मिरची, नाचणा, ज्वारी आदी पिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नियमात दुरुस्ती केली तरच या शेतकऱयांना भरपाई मिळणार आहे.
याच मुद्दय़ावर विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सरकारवर टीका केली आहे. पीकहानीमुळे शेतकरी कंगाल झाला आहे. आधी त्याला भरपाई द्या, नंतर नियम काय आहेत, ते पाहू, असा सल्ला दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही शेतकऱयांच्या हिताचा विचार केला असला तरी याच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीला विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतरच गती येणार आहे. विधान परिषदेसाठी ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिकेचे सदस्य मतदान करणार असले तरी राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीसाठी मोठी ताकद लावली आहे. आपल्याच पक्षाच्या उमेदवारांचा विजय व्हावा यासाठी व्यूहरचना केली आहे. एकीकडे कोरोना आटोक्मयात आला आहे. दीड-दोन वर्षे स्वतःला कोंडून घेतलेले लोक मुक्तपणे वावरू लागले आहेत. लग्न समारंभाचा तर सपाटाच सुरू आहे. सर्वच मंगल कार्यालये फुल्ल आहेत. अवेळी पावसाने नागरिकांच्या या आनंदावर विरजण घातले आहे.
पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे रोगराईही वाढली आहे. थंडीताप, खोकल्याचे रुग्ण वाढले आहेत. लहान मुले, वयोवृद्धांमध्ये ही लक्षणे अधिक प्रमाणात आहेत. न्युमोनियाचे रुग्णही वाढत चालले आहेत. कोरोनाची तिसरी लाट कदाचित येणारही नाही, असे तज्ञांचे मत आहे. कारण, तिसरी लाट येणार ही शक्मयता गृहित धरून सहामाही परीक्षा शाळा-कॉलेज सुरू होऊन तीनच महिने झालेले असताना घेण्यात येणार आहेत. पुढील महिन्यात या परीक्षा होणार आहेत. जर तिसरी लाट आलीच तर या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना मिळालेले गुणच अंतिम परीक्षेतही ग्राहय़ धरले जाण्याचा उद्देश आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती आणि कोरोना रुग्णसंख्या लक्षात घेता जनमानसात कोरोनाविरुद्धची प्रतिकारशक्ती वाढली आहे.
बिटकॉईनच्या मुद्दय़ावरून गेले पंधरा-वीस दिवस उठलेले वादळ तूर्त बाजूला सारले गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय हॅकर श्रीकृष्णा ऊर्फ श्रीकी याची पाळेमुळे खणण्याचे काम ईडीने हाती घेतले आहे. बेळगाव अधिवेशनात प्रामुख्याने याच मुद्दय़ावर चर्चा होणार, याची स्पष्ट लक्षणे दिसू लागली आहेत. सध्या राजकीय पक्षांचे नेते विधान परिषद निवडणुकीत गुंतले आहेत. त्यामुळे हा विषय थोडा बाजूला गेला असला तरी बेळगाव अधिवेशनात तो पुन्हा उचलला जाणार, अशी चिन्हे आहेत. याच हिवाळी अधिवेशनात धर्मांतर बंदी विधेयक मांडण्यासंबंधी चर्चा सुरू आहे. उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेशमध्ये धर्मांतर बंदी कायदे अस्तित्वात आहेत. यासाठी कर्नाटकही उत्सुक आहे, असे गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी जाहीर केले आहे. या विधेयकाला कर्नाटकाचे आर्चबिशप पीटर मचाडो यांनी विरोध केला आहे. मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आपला विरोध नोंदविला आहे. बेळगाव अधिवेशनात बिटकॉईन व धर्मांतर बंदी कायदा हे दोन प्रमुख मुद्दे गाजणार आहेत.