ट्रक्टर मोर्चाद्वारे दाखविणार ताकद – अर्थसंकल्प सादरीकरणादिवशी संसदेवर ‘पायी चाल’
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नवे कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये आतापर्यंत झालेल्या चर्चांमधून अपेक्षित फलनिष्पत्ती न झाल्याने आता बळीराजाने आपली ताकद दाखविण्यासाठी नवा मार्ग अवलंबला आहे. प्रजासत्ताक दिनी मंगळवारी ट्रक्टर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून आतापर्यंत दिल्लीच्या सीमांवर असलेले शेतकरी ‘ट्रक्टर मोर्चा’द्वारे राजधानीत धडकणार आहेत. तसेच आपल्या मागण्यांची संसदेने दखल घ्यावी यासाठी अर्थसंकल्प सादरीकरणादिवशी म्हणजे 1 फेबुवारी रोजी संसदेपर्यंत पायी चालत जाण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. दरम्यान, टॅक्टर मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत सुरक्षेची कडक अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. तसेच काही रस्ते मार्गांवरील वाहतूक वळविण्यात आली असून रेल्वे-मेट्रोच्या वेळापत्रकामध्येही एका दिवसासाठी बदल केले आहेत.
शेतकऱयांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेची अकरावी फेरीही मागील आठवडय़ात अयशस्वी झाली होती. शुक्रवारी विज्ञान भवनात झालेली बैठकीची अकरावी फेरीही अयशस्वी ठरली होती. बैठकीत तोडगा न निघाल्याने भारतीय किसान युनियनचे नेता राकेश टिकैत यांनी 26 जानेवारी रोजी ट्रक्टर रॅली काढणार असल्याचे जाहीर केले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही ट्रक्टर मोर्चासंबंधीचा मुद्दा पोलिसांसह सुरक्षा यंत्रणा आणि प्रशासनाने निस्तरावा असा निर्णय दिल्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दिल्ली पोलीस प्रशासनाने शेतकऱयांच्या ट्रक्टर मोर्चाला अनुमती दिलेली आहे. तथापि, काही अटी लादण्यात आल्या आहेत. पोलिसांनी केवळ पाच हजार ट्रक्टरना मोर्चात प्रवेश दिला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, शेतकऱयांनी तब्बल 25 हजार ट्रक्टर मोर्चात सहभागी करण्याच्यादृष्टीने नियोजन केले आहे. तसेच मोर्चासाठी दुपारी 12 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंतची मुदत पोलिसांकडून दिली असली तरी सकाळी 10 वाजता मोर्चाला प्रारंभ करण्याच्या मागणीवर संघटना अडून बसल्याने पोलीस आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष आंदोलनादिवशी दिसून येऊ शकतो.
1 फेबुवारीला संसदेवर मोर्चा
26 जानेवारीचा ट्रक्टर मोर्चा झाल्यानंतर पुढील आंदोलनाची दिशाही शेतकरी संघटनांनी आखली आहे. त्यानुसार 1 फेबुवारीला शेतकरी संसदेवर धडक देतील, असे क्रांतिकारी किसान युनियनचे नेते दर्शन पाल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. 1 फेबुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर होणार असल्याने ‘पायी मोर्चा’साठी हा दिवस निश्चित करण्यात आला आहे. या मोर्चाच्या माध्यमातून नवे कृषीविषयक कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढवण्याचा संघटनांचा प्रयत्न राहील. या मोर्चाची रुपरेषा गुरुवार, 28 जानेवारी रोजी जाहीर केली जाणार असल्याचे संघटनांनी जाहीर केले आहे.
सर्वोत्तम पर्याय देऊनही_ कृषिमंत्री
कृषीविषयक कायद्यांच्या अनुषंगाने आतापर्यंत शेतकरी संघटनांशी बरीच चर्चा झालेली आहे. शेतकऱयांच्या मागण्यांबाबत वेगवेगळे पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. अंतिम चर्चेवेळीही नवे कृषी कायदे एक ते दीड वर्षापर्यंत स्थगित ठेवण्याची तयारी सरकारने दर्शवली होती. इतकी सुस्पष्ट आणि पारदर्शक चर्चा झाल्यानंतरही शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर अडून का बसले आहेत? असा प्रश्न कृषिमंत्री तोमर यांनी पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे.