सरकारला संवाद हवा असेल आणि विसंवाद टाळावयाचा असेल तर आपल्या प्रति÷sवर उभे राहून चालणार नाही असा संदेश आंदोलक शेतकऱयांनी दिला आहे. ‘आपल्यालाच सारे कळते’ अशीच जर सत्ताधाऱयांची भूमिका राहिली तर पुढील वाट कठीण आहे.
उद्या शेतकरी संघटनांनी ‘भारत बंद’ पुकारलेला आहे. गैरभाजप राज्यात तो यशस्वी होण्यासाठी त्यामागे विरोधी पक्ष ताकदीने उभे राहणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. पण भाजप सत्ताधारी असलेल्या राज्यांमध्येदेखील या बंदमुळे वातावरण ढवळून निघणार आहे. शेतीविषयक तीन वादग्रस्त विधेयके विरोधी पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता आणि शेतकरी संघटनांना विश्वासात न घेता पारित करून घेतल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारला आता एका विचित्र परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. आंदोलक शेतकऱयांच्या मागण्या मान्य केल्या तर तो सरकारचा पराभव मानण्यात येणार आणि जर दिल्लीच्या दरवाजावर आलेल्या या हजारो शेतकऱयांच्या आंदोलनाला दडपण्याचा अथवा दुर्लक्षण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे लोण सगळीकडे पसरणार अशा कात्रीत सरकार अडकले आहे. मुख्यतः पंजाब आणि काही प्रमाणात हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱयांच्या या आंदोलनामुळे म्हणूनच सरकारचे धाबे दणाणले आहे. जे विरोधी पक्षांना संसदेत करणे जमले नाही ते शेतकऱयांनी रस्त्यावर उतरून एकप्रकारे करून दाखवले आहे.
राजधानीभोवतालचे सारे रस्ते शेतकऱयांनी रोखून धरले आहेत. गेल्या दहा दिवसाहून जास्त ते शांतपणे निदर्शने करत आहेत. हरियाणाच्या पोलिसानी पाण्याच्या फवाऱयाचा जबर वापर करून कडाक्मयाच्या थंडीत त्यांचा निर्धार तोडण्याचा प्रयत्न केला त्याचा परिणाम उलटाच झाला. शेतकरी अजून जोमाने निदर्शने करू लागले. सरकारधार्जिण्या ‘मीडिया’ने आंदोलन करणारे शेतकरी खलिस्तानी आहेत असा प्रचार केला पण तो देखील फोल ठरला. खलिस्तान्यांनी ज्यांची कुटुंबे कापून काढली असे काही शेतकरी नेते आणि महिला नेत्या पुढे आल्या. आता मोदी सरकारला त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. ही बोलणी जशी जशी लांबत चालली आहेत तसतसे सरकार फसत चालले असल्याचे चित्र उभे राहू लागले आहे. कोणत्याही विरोधी पक्षाला जे जमले नाही ते या शेतकऱयांनी करून दाखवले आहे. शेतकऱयांनी आपले आंदोलन विरोधी पक्षांना वापरू न देण्याची खबरदारी बाळगल्याने सरकारची कोंडी झालेली आहे. भरीस भर म्हणजे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन त्रुदो यांनी तसेच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासचिवांनी शेतकऱयांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने मोदी सरकारची फटफजिती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेली दिसत आहे. कॅनडामध्ये बऱयाच पंजाबी शेतकऱयांनी स्थलांतर केले असल्याने तिथे हा मोठा मुद्दा झाला नसता तरच नवल. मोदी सरकारला मात्र त्यात खलिस्तानी हात दिसत आहे. प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे ते येत्या काळात दिसणार आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून गेली सहा वर्षे कोणत्याच मुद्यावर सरकार एवढे चिमटीत पकडले गेले नव्हते. वादग्रस्त कलम 370 असो व तीन तलाक असो वा नागरिकता दुरुस्ती विधेयक असो. कोणत्याच मुद्यांवर विरोधी पक्षाशी अथवा तत्सम निगडित संघटनांशी अथवा समुदायांशी सरकारने कधीच संवाद साधला नाही. आपण म्हणू तीच पूर्व असे दाखवत सारे विषय रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्ष दुबळे असल्याने व संसदेतदेखील सरकारने परंपरा न पाळता आपले म्हणणे खरे केले. आतापर्यंत कोणत्याच विषयावर साधक बाधक चर्चा न करता अथवा विरोधकांचे म्हणणे धुडकावून लावून सरकारने स्वतःलाच सारे कळते असे दाखवले आणि त्यामुळे नागरिकता संशोधन विधेयकावर संघर्ष चिघळला. कोविद महामारीच्या आकस्मिक आगमनामुळे मात्र सरकारचे तात्पुरते फावले. गेल्या आठवडय़ातील शेवटच्या चर्चेच्या फेरीत तर शेतकरी प्रतिनिधींनी महात्मा गांधींचे शस्त्र सरकारवर उगारले. सरकार मध्यममार्गाचा पुरस्कार करत या विधेयकात दुरुस्त्या सुचवत होती. तर या प्रतिनिधींनी मौन व्रत पाळून सरकारच्या तोंडचे पाणी पळवले. अंबानी आणि अडानि यांच्यासारख्या बडय़ा उद्योगपतींना तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना फायदेशीर ठरेल म्हणून ही विधेयके सरकारने आणली आहेत असा समज शेतकऱयातील बऱयाच मोठय़ा वर्गाचा झालेला आहे. त्यामुळे ही विधेयके शेतकऱयांच्या भल्याकरता आणलेली आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध फक्त विरोधी पक्ष आवाज उठवत आहेत हे सत्ताधाऱयांचे दावे पोकळ ठरतात. जर आमच्या भल्यासाठी आणले आहेत तर मग आमच्याशी अगोदर विचारविनिमय का केला नाही असा रास्त सवाल आंदोलक विचारत आहेत.ज्याप्रमाणे सरकारी मालकीची आणि दशकापूर्वी भरभराटीत चाललेली बीएसएनएल दिवाळखोरीकडे चालू लागली आहे आणि ‘जिओ’ चा जोर वाढला आहे, तद्वत सामान्य शेतकऱयाच्या जीवावर उठून कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग आणून भांडवलदारांना मदत करण्याचा कुटिल डाव खेळला जात असल्याचा संशय आणल्याने बळीराजा आक्रमक झाला आहे. आज तो पंजाब-हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागापुरता मर्यादित असला तरी हा प्रश्न देशभरच्या शेतकऱयांसाठी जीवाभावाचा आहे.
मोदी सरकारपुढे आलेल्या आजपर्यंतच्या सर्व आव्हानांपेक्षा हे आव्हान कडवे तसेच निराळे आहे. आता शेतेच धोक्मयात आलेली आहेत ही भावना तळागाळातील शेतकऱयापर्यंत गेली तर होत्याचे नव्हते व्हायला वेळ लागणार नाही. ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर’ असे आंदोलक शेतकरी म्हणत आहेत. इकडे आड, तिकडे विहीर अशी ही परिस्थिती आहे. येत्या आठवडय़ात जवळजवळ 1,000 कोटी खर्चून नवीन संसद भवन बांधण्यासाठी भूमीपूजन करणार असलेल्या सरकारला संवाद हवा असेल आणि विसंवाद टाळावयाचा असेल तर आपल्या प्रति÷sवर उभे राहून चालणार नाही असा संदेश आंदोलक शेतकऱयांनी दिला आहे. ‘आपल्यालाच सारे कळते’ अशीच जर सत्ताधाऱयांची भूमिका राहिली तर पुढील वाट कठीण आहे हे सांगायला कोण्या भविष्यवेत्त्याची जरुरी नाही.
सुनील गाताडे