सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन समितीचा अहवाल
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन समितीने एक मोठा दावा केला आहे. 86 टक्के शेतकरी संघटना सरकारच्या कृषी कायद्यांबद्दल सकारात्मक होत्या. या शेतकरी संघटना सुमारे 3 कोटी शेतकऱयांचे प्रतिनिधित्व करत होत्या असे समितीच्या अहवालात म्हटले गेले आहे. 2015-16 च्या कृषी जनगणनेनुसार देशात एकूण 14.5 कोटी शेतकरी आहेत. या कायद्यांच्या विरोधात काही संघटनांकडून होत असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागील वर्षी गुरुनानक देव यांच्या जयंतीदिनी 19 नोव्हेंबर रोजी हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना जानेवारी 2021 मध्ये तिन्ही कृषी कायद्यांसंबंधी वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीत कृषी अर्थतज्ञ अशोक गुलाटी, शेतकरी संघटनांशी संबंधित अनिल धनवट आणि प्रमोद कुमार जोशी यांना सामील करण्यात आले होते. समितीने मार्च 2021 मध्ये स्वतःचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाला सोपविला होता. अहवालात कृषी कायद्यांशी संबंधित सूचना सरकारला करण्यात आल्या होत्या.
पीक खरेदी आणि अन्य वाद सोडविण्यासाठी एक पर्यायी व्यवस्थेची गरज आहे. याकरता शेतकरी न्यायालय सारखी व्यवस्था निर्माण केली जाऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने स्वतःच्या अहवालात म्हटले आहे. कृषीक्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही समितीने नमूद केले आहे. समितीचा अहवाल लवकरच सार्वजनिक होण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी आणि कंपनीदरम्यान करार व्हावा आणि त्याचे साक्षीदार शेतकऱयांकडून ठरविण्यात यावेत. बाजारात उत्पादनांची किंमत कंत्राट दरापेक्षा अधिक झाल्यास याच्या समीक्षेची तरतूद असावी. सरकारकडून निर्धारत किमतीचा प्रचार-प्रसार अधिक प्रमाणात केला जावा, जेणेकरून शेतकऱयांना नव्या किमतीबद्दल माहिती मिळत राहू शकेल अशी सूचना समितीकडून करण्यात आली आहे.